नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील, असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केला होता.
त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडले आहे.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे. आता या विधेयकावर लोकसभेत कधी चर्चा होते ते पाहणे ओत्सुक्याचे असेल. संसदेत आज 102व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान याच मुद्यावरून बोलतांना संजय राऊत यांनी पत्रकारांना आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले,’ केंद्राने आम्हाला एक खाऊचा डबा दिला आहे. पण हा डबा रिकामाच आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. मात्र, घटना दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं