सातारा – शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने सातारा पालिकेने आपल्या शहर विकासाच्या धोरणात मूलभूत बदल करण्याचा प्रस्ताव अजेंड्यावर घेतला आहे. यापुढे सातारा शहरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या व्यावसायिक मिळकतींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसविणे सक्तीचे असणार आहे. येणाऱ्या प्रशासकीय सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीला येणार आहे. यासंदर्भात शहर विकास विभागाकडून माहिती मागवण्यात येत आहे.
सातारा शहराच्या हद्दवाढीनंतरचा जवळपास 25 मैलाचा परिसर कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने दृष्टिक्षेपात ठेवण्यासाठी जिल्हा पोलिसांनी शहरात 32 ठिकाणी कॅमेरे बसवले आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून सातारा पालिकेला 40 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. अत्यंत उच्च दर्जाचे कॅमेरे आणि त्यांची यंत्रणा गतवर्षी पालिकेने विकसित करून जिल्हा पोलिस यंत्रणेच्या हवाली केली.
याशिवाय मंगळवार तळे, रामाचा गोट, व्यंकटपुरा पेठ या ठिकाणी त्या त्या स्थानिक नगरसेवकांनी काही ठिकाणी स्वतः सीसीटीव्हीची व्यवस्था केली आहे. शाहूपुरी पोलिसांना गुन्हे उकल करण्याच्या दृष्टीने कायमच या सीसीटीव्हीची मदत होते. सातारा पालिकेने आता शहर विकासाच्या धोरणात मूलभूत बदल करण्याचे ठरवले आहे. यापुढे शहराच्या हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या व्यावसायिक मिळकती, दुकानाच्या दर्शनी भागासह अत्यावश्यक तीन ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे राहणार आहेत. शहर विकास विभागाच्या बांधकाम नियमावलीमध्ये या अत्यावश्यक सेवेचा अंतर्भाव करण्याचे सूचित केले जाणार आहे. मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी शहर विकास विभाग प्रमुख आणि नगररचनाकार यांच्याकडून यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे.
गुन्हेगारीच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी…
सध्या सातारा शहराच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीत मिळून 34 हजार मिळकती आहेत. शहर परिसरातील दोन दिवसांपूर्वी एका छोट्या बालिकेवर अज्ञाताने अत्याचार केल्याची हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली. या गुन्ह्यांची उकल करताना जिल्हा पोलिसांनी तब्बल 134 सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आहेत. अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी नगरपालिकेनेसुद्धा आपल्या जबाबदारीचा एक भाग म्हणून हा तातडीचा प्रस्ताव मंजुरीला आणण्याचे ठरवले आहे. सातारा पालिकेची प्रशासकीय सभा 31 मार्चच्या आधी होत असून त्यामध्ये या विषयाला हिरवा कंदील दिला जाणार आहे.यापुढे कोणत्याही व्यावसायिक मिळकतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना संबंधित मिळकत धारकाने सीसीटीव्ही उपलब्धता दाखवावी लागणार आहे.