वाई – मंजूर योजनेची लोकवर्गणी भरणे अशक्य झाल्याने वाई पालिकेचे दहा कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने रोखले आहे. पालिकेची आर्थिक स्थती घसरल्याने हे अनुदान रोखण्यात आल्याने, पालिकेचे दैनंदिन कामकाज आणि विकासकामांना मोठा फटका बसणार आहे.
पालिकेच्या मालमत्ताकराचे नूतनीकरण गेली अनेक वर्ष झालेले नाही. मिळकतधारकांनी केलेले फेरबदल, नव्याने झालेल्या अपार्टमेंटची नोंद कर निर्धारण यादीत कित्येक वर्षे झालेली नाही. त्यामुळे पालिकेचा महसूल बुडत आहे.
जुन्या नोंदीतील अनेक मिळकतधारकांनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी अनेक वर्षे भरलेली नाही. पालिकेच्या जागा व गाळे भाडेतत्त्वावर वापरत असणार्यांनी अनेक वर्षे भाडे व कर भरलेले नाहीत. पालिकेला कर्मचार्यांची देणी आणि ठेकेदारांची बिले प्रत्येकी अडीच कोटी, रस्त्यांच्या कामांच्या ठेकेदारांचे बिल साडेचार कोटी आणि इतर देणी, अशी एकूण दहा कोटी रुपये देणी आहेत. कर्मचार्यांचे पगार करण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत.
आमदार मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाने वाई शहरात पाणीपुरवठा योजना (56 कोटी), भुयारी गटार योजना (23 कोटी) आणि अन्य विकासकामे मिळून शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहेत. या योजनांची आठ कोटी रुपये लोकवर्गणी भरणे पालिकेला अशक्य झाले आहे. पालिकेचे स्वउत्पन्न घसरले आहे. त्यामुळे पंधरावा वित्त आयोग, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर अनुदाने मिळून, दहा कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने रोखले आहे. आधी करवसुली करा, ती दाखवा आणि मग अनुदान मागा, असे शासनाने मुख्याधिकार्यांना सुनावले आहे.
पालिकेने करवसुलीसाठी अनेक प्रयत्न करूनही, यावर्षी वसुली फक्त 38 टक्के आहे. अजून अडीच ते तीन कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे. राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने पालिकेची करवसुली होऊ शकलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांची करवसुली एकत्र दाखवून आणि आमदार मकरंद पाटील यांनी प्रयत्न केल्यानंतर गेल्या वर्षी पालिकेला अनुदान मिळाले होते. यावर्षी करवसुलीच नसल्याने अनुदान रोखण्यात आल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.
गेली अनेक वर्षे पालिकेच्या मालमत्ताकराचे नूतनीकरण झालेले नाही. त्याला स्थगिती दिल्याने आणि अनेक मिळकतधारकांनी कर न भरल्याने महसूल घसरला आहे. केवळ शासनाच्या अनुदानावरच काटकसरीने कामकाज सुरू आहे. पालिकेला देणे अधिक आणि येणे कमी असल्याची नोंद घेऊन, त्यामुळे शासनाने अनुदान देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. आमची वसुली मोहीम गतीने सुरू आहे. याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार, सचिव पातळीवर संवाद सुरू आहे. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
– संजीवनी दळवी, मुख्याधिकारी, वाई पालिका.