लखनऊ : सुधारीत नागरीकत्व कायद्या विरोधात (का) उत्तर प्रदेशात झालेल्या आंदोलनात गेल्या आठवडाभरात सुमारे 1200 जणांना अटक करण्यात आली. मात्र सार्वजनिक आणि नागरी संघटनांच्या दबावामुळे अटक केलेल्या आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा फेरविचार करण्याचा निर्णय तेथील योगी सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय उद्दीष्टाचा भाग म्हणून निष्पाप लोकांना आणि त्यातही बहुसंख्य अल्पसंख्य समजातील तरूणांना गजाआड केल्याचा आक्रोश राज्यभर सुरू होता. यातील काही जणांना यावेळी झालेल्या हिंसाचारातील नुकसानीची भरपाई देण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. अशी नोटीस बजावण्यात आलेले बहुसंख्य हे हातावरचे पोट असणारे आहेत.
महमंद फारुक, अतिक अहमद, शोएब आनि महंमद खलीद यांनी दहा दिवस कोठडीत काढल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. त्यावेळी पोलिसांचा खोटारडेपणा उघड झाला. या चार जणांचा (त्यापैकी एक सरकारी नोकरीत) हिंसाचारात सहभाग नसल्याचे आढळल्याने त्यांची फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 169मधून सुटका करण्यात आली, असे अतिरीक्त जिल्हा पोलिस अधिक्षक सत्पाल अंतील यांनी सांगितले.
रामपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात झालेल्या 25 लाखांच्या नुकसान भरपाईची नोटीस 28 जणांना बजावण्यात आली. मात्र या दंगलीत सहभाग नसल्याचे सिध्द केल्याने त्यातील दोन जणांची नावे जिल्हाधिकारी औनजनेय कुमार सिंह यांनी वगळली. लखनऊमध्ये एका महिलेने तिच्या दोन मुलांचा दंगलीत सहभाग नसल्याचे यशस्वीरित्या सिध्द केले. त्यांची लवकरच सुटका करण्यात येईल.
अतिरिक्त मुख्यसचिव अवनिश अवस्थी म्हणाले, या सर्व गुन्ह्यांचा फेर आढावा घेण्यात येणार आहे. जर कोणा निष्पाप व्यक्तीला अटक झाली असेल तर त्याची सुटका करण्यात येईल. सरकारने या आधी प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त पोलिस अधिक्षकांच्या नेतृत्वाखअल विशेष समिती स्थापन केली होती. ही समिती अटक केलेल्या प्रत्येकाविरूध्दचे पुरावे तपासण्याचे काम करत आहे. चुकून अटक झालेल्या कोणाला तुरूंगवास भोगावा लागू नये म्हणून ही समिती स्थापन केल्याचे अवस्थी यांनी सांगितले.