नवी दिल्ली : राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा एनआरसी बाबत मोठे विधान केले आहे. या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होऊ देणार नाही असे ते म्हणाले.
असा दावा करण्याऱ्यांत येत आहे कि, राज्य सरकार या कायद्याला घटनात्मकदृष्ट्या थांबवता येणार नाही. ज्या राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार आहेत अशा राज्यात हा कायदा लागू होणार नाही असे वृत्त प्रसारित केले जात आहे. एनआरसीशी संबंधित, बिहार, ओडिशा सरकारनेही या कायद्याला राज्यात लागू करणार नसल्याचे म्हंटले आहे.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवारी नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आयोजित मोर्चात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी या कायद्याविरूद्ध आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी राजस्थानात लागू होणार नाही, असे ते म्हणाले.
रविवारी जयपूरमध्ये विरोधकांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. गस्तीसाठी शहरात सुमारे १०० ड्रोन तैनात करण्यात आले होते.
नवीन नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात हिंसक निदर्शने होत आहे. विरोधी पक्षांचा या कायद्याला विरोध आहे. देशातील बर्याच शहरांमध्ये हिंसाचार होत आहे. यूपीमध्ये गोळीबारात जवळपास १८ जणांचा मृत्यू झाला असून, निर्देर्शकानी आपापसांत गोळीबार केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.