पुणे – विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे काऊंट डाऊन सुरू झाल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाची धांदल उडाली आहे. येत्या 8 ते 10 दिवसांत कोट्यवधी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी देणे, त्याच्या निविदा काढून प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डर देणे आणि कामाला सुरुवात करण्यासाठी कसरत सुरू आहे. या सगळ्या धावपळीमध्ये डीबीटी योजनेचे काय होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेची 22 ऑगस्ट रोजी झालेली सभा सोमवारी होत असून या सभेत अनेक महत्त्वाचे विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. स्थायी समितीच्या निवडीवरून गेल्यावेळी सभा तहकूब झाली आणि मान्यतेसाठी असेलेले प्रस्ताव बारगळले. कॉंग्रेसच्या कुरघोड्यामुळे गटबाजीमुळे “विकासकामाचे वीस दिवस’ वाया गेले. या दिवसांमध्ये अनेक कामांच्या निविदा निघाल्या असत्या, तर दुसरीकडे डीबीटी योजनेंतर्गत दाखल झालेल्या अर्जांची छाणणी पंचायत समिती स्थरावर सुरू आहे. यावर्षी आचारसंहितेपूर्वी डीबीटीच्या लाभार्थ्यांची यादी अंतिम होणार किंवा कसे या विवंचनेत प्रशासन आहे.
डीबीटी योजनांसाठी अर्जदारांची वाढती संख्या, आचारसंहिता जवळ आल्यामुळे कामाचा वाढलेला ताण, त्यातच काही कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे ही छाणणी वेळेत पूर्ण होईलच याची शाश्वती नाही. जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्यांकडून पात्र अर्जदारांची यादी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आली आहे. मात्र, अनेक पंचायत समित्यांची छाणणी अद्याप झाली नसल्यामुळे आता, निवडणुकीनंतरच अंतिम यादी जाहीर होणार हे जवळपास निश्चित आहे. शासनाने जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारी कामाच्या निविदा काढून त्या मंजूर करण्यास 7 दिवसांची विशेष मुदत देणारा आदेश काढला आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडाभरात आणि उर्वरित काळात किमान 300 ते 400 निविदा काढून त्या अंतिम केल्या जातील. त्यासाठी प्रशासनाचे सर्व विभाग कामाला लागले आहेत.
“आदर्श’ पुरस्कारांची झाली घाई
विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी आदर्श सरपंच आणि आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार देण्याची घाई जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना झाली असून 2 दिवसांत कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. याच बरोबरीने गेल्या दोन वर्ष बाकी असलेले आदर्श जिल्हा परिषद सदस्य पुरस्कार देखील उरकून घेण्याचा मानस अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांचा आहे. शक्यतो उद्याच आदर्श जिल्हा परिषद सदस्यांची यादी जाहीर करण्याचे नियोजन आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयावर मुदतवाढीचे भवितव्य अवलंबून आहे.