केंद्र सरकार आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक सर्वेक्षण-2021-22 सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे सादर करणार आहेत. यानंतर, नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील. सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण का सादर केले जाते ते जाणून घेऊया.
एक प्रकारे, आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राची गेल्या आर्थिक वर्षातील कामगिरी तपासली जाते आणि सरकारच्या भविष्यातील पावलांबाबत सूचना दिल्या जातात. यामध्ये देशाच्या आर्थिक विकास दराबाबत (जीडीपी वाढ) अंदाजही व्यक्त केले जातात.
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये, पुढील आर्थिक वर्षासाठी GDP दर नऊ टक्के असा अंदाज लावला जाऊ शकतो. सर्वसाधारणपणे आर्थिक सर्वेक्षण दोन विभागात केले जाते. पहिल्या विभागात धोरण सल्ला आहे. या वर्षी कदाचित ते दिले जाणार नाही. दुसऱ्या विभागात अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्रीय विश्लेषण आणि मूल्यांकन आहे.
‘या’ आहेत पाच रोचक गोष्टी
1. या आर्थिक सर्वेक्षणातून देशाच्या एकूण आर्थिक स्थितीचा तपशील मिळतो. ते वाचणे आर्थिक तज्ञ आणि अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर आहे. अर्थव्यवस्थेची मूलभूत झलक दाखवणारे हे पुस्तक आहे.
2. ही सर्वेक्षणे केंद्रीय थीम किंवा थीमवर आधारित आहेत. गेल्या वर्षी त्याचा फोकस ‘जीवन आणि उपजीविका वाचवणे’ होता. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 गुलाबी होते, कारण त्याची मुख्य थीम महिला सक्षमीकरण होती.
3. देशाचे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी ते सादर करण्याची प्रक्रिया 1964 पासून सुरू झाली.
4. आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणे सरकारला बंधनकारक नाही. त्याच्या पहिल्या विभागात केलेल्या शिफारशीही सरकारवर बंधनकारक नाहीत.
5. सन 2019-20 मध्ये तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यम यांनी ‘थॅलिनॉमिक्स’ची कल्पना मांडली. ते खूप लोकप्रिय आणि लोकप्रिय होते. अर्थव्यवस्थेला सर्वसामान्यांशी कसे जोडता येईल, हा त्याचा उद्देश होता, कारण त्याला दररोज आपल्या ताटासाठी संघर्ष करावा लागतो. ही गरज उत्तम प्रकारे कशी पूर्ण करता येईल याबाबत सूचना देण्यात आल्या.