– जयदीप नार्वेकर
तंत्रज्ञानाचे गुलाम तर आपण झालोच आहोत; परंतु पर्यावरण आणि आरोग्याचाही बळी घेणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याकडे जर आपण आज गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर येऊ घातलेल्या संकटांपासून मुक्ती मिळविणे सोपे नसेल.
इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि त्यापासून मुक्तता मिळविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे एक उदाहरण आपल्याला टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पाहायला मिळाले. ऑलिम्पिक स्पर्धेत विजेत्या खेळाडूंना जी पदके देण्यात आली, ती सर्व कचऱ्यात जमा झालेल्या मोबाइल (स्मार्टफोन) आणि लॅपटॉप यापासून तयार केलेली होती. सोने, चांदी आणि ब्रॉंझपासून अशी सुमारे पाच हजार पदके तयार करण्यात आली आणि ती 339 खेळाडूंना आणि संघांना देण्यात आली.
हे मोबाइल फोन आणि लॅपटॉप जपानी नागरिकांकडून “टोकियो मेडल प्रोजेक्ट’ या प्रकल्पांतर्गत जमा करण्यात आले होते. केवळ पदकेच नव्हे तर ऑलिम्पिकची मशालसुद्धा ऍल्युमिनियमपासून तयार करण्यात आली होती. 2011 मध्ये जपानमध्ये झालेल्या भूकंपादरम्यान लोकांसाठी जी तात्पुरती घरे बांधण्यात आली होती, त्यासाठी वापरलेले हे ऍल्युमिनियम होते.
ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनापूर्वी चार वर्षे म्हणजे 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या “टोकियो मेडल प्रोजेक्ट’मध्ये जपानमधील 90 टक्के शहरांमधील 80 टन वजनाचे जुने स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप गोळा करण्यात आले होते. त्यांच्या पुनश्चक्रणातून (रिसायकलिंग) 32 किलो सोने, सुमारे 330 किलो चांदी आणि
सुमारे 2 हजार 250 किलो तांबे बाजूला काढण्यात आले आणि त्यापासून ही पदके तयार करण्यात आली. अशा प्रकारे टोकियो ऑलिम्पिक हा जगातील पहिला असा क्रीडा सोहळा बनला, ज्यात सर्व विजेत्या खेळाडूंना इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातून तयार करण्यात आलेली पदके देण्यात आली.
अर्थात, यापूर्वीही असे प्रयत्न छोट्या-मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. 2016 च्या रियो ऑलिम्पिकमध्ये 30 टक्के सोने आणि चांदीच्या पदकांमध्ये भंगारातील गाड्यांमधून काढलेल्या सामग्रीचा वापर करण्यात आला होता. ऑलिम्पिकमध्ये होत असलेल्या अशा प्रयत्नांमधून जगाला असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की,
जर इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यापासून मुक्तता मिळविण्यासाठी गंभीर प्रयत्न सुरू केले गेले नाहीत तर संपूर्ण प्राणिजगतासाठी तो एक गंभीर धोका ठरेल. हा धोका किती गंभीर असेल, याचे तपशील हादरवून टाकणारे आहेत. एका अभ्यासाच्या निष्कर्षातून असे सांगण्यात आले आहे की, 2019 मध्ये जागतिक स्तरावर विक्रमी प्रमाणात म्हणजे 5 कोटी 36 लाख टन ई-कचरा तयार झाला.
“क्विन मेरी-2′ एवढा आकार असलेल्या साडेतीनशे क्रूझ जहाजांच्या वजनाइतका हा कचरा आहे. या कचऱ्याचे दरडोई प्रमाण काढायचे झाल्यास प्रतिव्यक्ती सुमारे साडेसात किलो ई-कचरा तयार झाला, असे आकडेवारी सांगते. या समस्येचा एक मोठा पैलू असा आहे की, जगभरात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी ज्या प्रमाणात वाढत चालली आहे,
ती पाहता ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढच होत चालली आहे. विशेषतः स्मार्टफोन हा खूप मोठा धोका ठरतो आहे. सध्याची अवस्था अशी आहे की, जगातील स्मार्टफोनची संख्या जगाच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक झाली आहे. भारत, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका या देशांमध्ये स्मार्टफोनची संख्या आणखी वेगाने वाढत चालली आहे.
करोना काळात तर लॅपटॉप, स्मार्टफोन, टॅबलेट आदींची मागणी ऑनलाइन शिक्षणासारख्या आणि वर्क फ्रॉम होमसारख्या बाबींमुळे अधिकच वाढली आहे. याखेरीज या उपकरणांची जी अद्ययावत मॉडेल बाजारात येतात, त्यांच्याविषयी लोकांना वाटणारे आकर्षणही धोकादायक ठरत आहे. काही महिन्यांतच गॅजेट बदलण्याची फॅशन अनेक लोकांमध्ये दिसून येते.
बाजारात स्मार्टफोनचे नवीन मॉडेल येताच जुना फोन कचऱ्यात फेकून दिला जातो आणि नवीन फोन आणला जातो. या बाबतीत चीन आणि भारताचा विशेष उल्लेख करावा लागेल, कारण या दोन्ही देशांमध्ये दीड अब्जांपेक्षा अधिक लोकसंख्येकडे मोबाइल फोन आहेत. भारताने चार वर्षांपूर्वी 2017 मध्ये एक अब्ज मोबाइल फोनधारकांचा आकडा गाठला होता.
चीनने हा आकडा 2012 मध्येच गाठला होता. प्राप्त आकडेवारीनुसार, जगात भारत आणि चीन हे दोनच देश असे आहेत, जिथे मोबाइल फोनधारकांची संख्या दीड अब्जांपेक्षा अधिक आहे. या दोन देशांमधील नागरिकांमुळेच संपूर्ण जगात मोबाइलधारकांची एकूण संख्या 8 अब्ज झाली आहे, असा दावा करण्यात येतो. इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियनचे (आयटीयू) म्हणणे असे आहे की, भारत, चीन, रशिया, ब्राझील यांच्यासह सुमारे दहा देश असे आहेत, जिथे मानवी लोकसंख्येपेक्षाही अधिक मोबाइल फोन आहेत.
दूरसंचार आणि कामकाजाच्या सध्याच्या गरजांचा विचार करता स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप ही गरजेची साधने बनली आहेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. या उपकरणांविना जगाचे कामकाज चालू शकत नाही. करोना काळात ही बाब आणखी प्रकर्षाने समोर आली. या उपकरणांमुळेच कामकाज आणि मनोरंजनाची बहुतांश सोय घरबसल्या होऊ शकली आहे. परंतु प्रगती आणि सुविधांच्या या व्यवस्था आपल्याला इतिहासाच्या अशा एका वळणावर घेऊन आल्या आहेत, जिथून पुढे किती धोका आहे,
याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. अर्थात, असे अंदाज आणि अनुमान काढण्याचे प्रयत्न झाले असून, त्यातून समस्येचे गांभीर्य समजण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, आठ वर्षांपूर्वी 2013 मध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (आयटीईआर) या संस्थेकडून “मॅनेजमेंट अँड हॅंडलिंग ऑफ ई-वेस्ट’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या शास्त्रज्ञांनी एक अंदाज वर्तविताना असे सांगितले होते की,
भारतात दरवर्षी सुमारे आठ लाख टन ई-कचरा तयार होत आहे. हा कचरा निर्माण करण्यात देशातील 65 शहरांचा मोठा वाटा आहे; मात्र सर्वाधिक ई-कचरा देशाच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजे मुंबईत निर्माण होत आहे. लॅपटॉप असो, स्मार्टफोन असो वा अन्य कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असो, त्यांच्या बॅटऱ्या आणि अन्य भागांमध्ये वापरले जाणारे धातू,
प्लॅस्टिक आणि किरणोत्सर्ग करणारे सुटे भाग शेकडो वर्षे जमिनीत मिसळून नैसर्गिकरीत्या नष्ट होऊ शकत नाहीत. फक्त एका स्मार्टफोनच्या बॅटरीमुळे तब्बल सहा लाख लीटर पाणी दूषित होते. याखेरीज एका पर्सनल कॉम्प्युटरमध्ये 3.8 पौंड घातक शिसे आणि फॉस्फरस, केडमियम आणि पाऱ्यासारखे घटक असतात. ते जाळल्यास थेट वातावरणात मिसळतात आणि विषारी प्रभाव उत्पन्न करतात.
परदेशांमधून ई-कचरा मागवून त्यातून उपयुक्त घटक बाजूला करण्याचा “व्यवसाय’ देशातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालला आहे. जुने लॅपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, बॅटऱ्या, कंडेन्सर, सीडी आणि फॅक्स मशीन रसायनांमध्ये बुडवून त्यातून थोड्याफार प्रमाणात सोने, चांदी, प्लॅटिनम आदी धातू काढण्याचे हे प्रयत्न आपल्याकडील पाणी आणि
जमिनी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित करीत आहेत. हे प्रयत्न अप्रत्यक्षरीत्या जीवघेणेही ठरू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याबाबत या देशांमध्ये ठोस धोरणे अवलंबिली जात आहेत. परंतु भारतासारख्या देशांमधील मुख्य समस्या अशी की, ना जनतेत याविषयी पुरेशी जागरूकता आहे आणि ना सरकारला याची चिंता आहे.