बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचारासारखे दुष्कृत्य हे प्रत्येक पीडितेसाठी आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे असते. तिच्या भावविश्वाला खूप मोठा हादरा यामुळे बसलेला असतो.ती न्यायव्यवस्थेच्या दारी येते; परंतु या प्रक्रियेमध्येही तिला अनंत अडचणींना आणि अन्यायकारी वागणुकीला सामोरे जावे लागत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बलात्कार पीडितांची केली जाणारी टू फिंगर टेस्ट अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय असल्याचे सांगत ती बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारची चाचणी केली गेल्यास सदर डॉक्टरांना दोषी मानण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने या चाचणीवर बंदी घालण्याचे निर्देश अनेकदा दिले असूनही ती अस्तित्वात आहे. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना टू फिंगर टेस्ट ही बलात्कार पीडितेच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. तसेच स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारी ही चाचणी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर 2013 मध्ये लैंगिक शोषणाच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करताना बलात्काराची व्याख्या बदलून तिची व्याप्ती वाढवण्यात आली. त्यानुसार केवळ “व्हजायनल पेनिट्रेशन’च नव्हे तर इतर कुठल्याही प्रकारच्या पेनिट्रेशनचा कलम 375 आणि 376 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यात बोटाने केलेल्या पेनिट्रेशनचाही समावेश आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बलात्कार किंवा लैंगिक शोषणाची तक्रार करणाऱ्या महिलेला न्याय देताना तिची पार्श्वभूमी, तिचा भूतकाळ किंवा तिचे चारित्र्य या गोष्टींचा विचार करण्याची गरजच नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2014 मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही लैंगिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये पीडितेची टू फिंगर टेस्ट करणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. असे असूनही बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेला या जाचक तपासणीला सामोरे जावे लागत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये याचा सर्रास वापर होत होता. परंतु ताज्या निर्णयामुळे यापुढील काळात या अन्याय्य, अमानवी चाचणीतून पीडितांची सुटका होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यालयाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून टू फिंगर टेस्ट काढून टाकण्याच्या सूचना वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून बलात्कार पीडितांची एका अग्निदिव्यातून सुटका करणारा आहे. काही दिवसांपूर्वी देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी व त्याची लक्षणे कशी अवैज्ञानिक, अमानवीय आणि भेदभावपूर्ण आहेत हे शिकवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घेतला आहे. तसेच वैवाहिक विवादांमध्ये न्यायालयाने कौमार्य चाचणी करण्याचे आदेश दिल्यास ती चाचणी अवैज्ञानिक कशी आहे हे न्यायालयाला डॉक्टरांनी कसे समजावून सांगावे याबद्दलसुद्धा विद्यार्थ्यांना न्यायवैद्यक शास्त्र या विषयात शिकवण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यापाठोपाठ आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्त्रियांसाठी दिलासादायक आहे.
कौमार्य चाचणी असो वा टू फिंगर टेस्ट या दोन्हीही पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या प्रतीक आहेत. प्राचीन काळापासून महिलांना दुय्यम लेखण्याच्या मानसिकतेचा पगडा अख्या जगावर होता. पुढे स्त्रीमुक्ती, स्त्री स्वातंत्र्य, एक माणूस म्हणून स्त्रीचा विचार करणे यावर चर्चांची सुरुवात झाली. यामध्ये महिलांच्या जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्यावरही चर्चा होत होती. त्याकाळात मुलींचे विवाह लवकर व्हायचे. अगदी 30-40 वर्षांपूर्वीपर्यंत ही स्थिती होती. ग्रामीण भागात 19-20 वर्षांच्या मुलीला “घोडनवरी’ म्हटले जायचे. विवाह होईपर्यंत मुलींना घरात बंदिस्त वातावरणात ठेवले जायचे. अशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सक्ती पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेने स्त्रीवर लादलेली होती. त्याकाळात मुली सायकल चालवत नव्हत्या, खेळांमध्ये आजच्या इतक्या सक्रिय नव्हत्या, चालण्या-बोलण्यात, बसण्या-उठण्यात मोकळेपणा नव्हता. कालोघात जिम्नॅशियमपासून सायकलिंग, घोडेस्वारीपासून बायकिंगपर्यंत मुलींचा सहभाग वाढत गेला. ही बाब हळूहळू का होईना पण बहुतांश समाजानेही स्वीकारली आहे. असे असताना बलात्कार पीडितेवर झालेल्या अत्याचाराची खातरजमा करण्यासाठी टू फिंगर टेस्टसारखी तशीच पद्धत वापरणे हे असुधारणावादीच आहे.
यातील एक गंभीर बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे अनेकदा बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये आरोपीचे वकील टू फिंगर टेस्टचा अहवाल आल्यानंतर मुलगी सायकलिंग करायची, घोडेस्वारी करायची, असा युक्तिवाद करू लागले आणि त्याचा फायदा घेऊन आरोपींची मुक्तता होऊ लागली. वास्तविक, फॉरेन्सिक मेडिसीनच्या अहवालामध्ये “टू फिंगर टेस्ट झाली असून बलात्कार झालेला आहे की नाही हे समजू शकलेले नाही’ असे नमूद केले जाऊ लागले. तसेच हे वैद्यकीय निदान नसून कायदेशीर निदान (लिगल डायग्नोसिस) आहे, असे नोंदवले जाऊ लागले. याचाच अर्थ सदर पीडितेवर बलात्कार झालेला आहे असे नाही. साहजिकच याचा फायदा गुन्हा करूनही आरोपींना मिळत गेला. त्यामुळेच ही चाचणी बंद होणे गरजेचे होते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे अतिशय तीव्र अशा मानसिक धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत पोलिसांमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवलेल्या पीडितेला टू फिंगर टेस्ट किंवा पीव्ही एक्झॅमिनेशनसाठी वैद्यकीय चाचणी करताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ, डॉक्टर, पंच, पोलीस अधिकारी असतात तर काही वेळा यामध्ये तिन्हीही पुरुष असतात. त्यांच्या देखत तिची तपासणी केली जायचे. विचार करा त्या पीडितेला काय वाटत असेल? तिच्यावर झालेला हा दुसरा अत्याचार नाही का? मी आरएमओ असताना वैद्यकीय चाचणीतून पळून गेलेल्या अनेक मुली पाहिल्या आहेत. “माझ्यावर बलात्कार करणाऱ्याला शिक्षा मिळाली नाही तरी चालेल, पण या अमानवी चाचणीला मी सामोरी जाणार नाही’ असे या मुली सांगायच्या. त्यावेळी बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये वैद्यकीय चाचणी करताना पीव्ही एक्झॅमिनेशन सक्तीचे होते. त्या पीडितेच्या मानसन्मानाची अशा प्रकारे अवहेलना करूनही वैद्यकीय अहवालात “बलात्कार झालेला आहे की नाही हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही’ असे डॉक्टर लिहित असतील तर तिला अपमानित करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे का, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे या अपमानातून बलात्कार पीडितांची आता कायमची सुटका होणार आहे, ही दिलासादायक बाब आहे.
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. चंद्रचूड यांनी मांडलेला पीडितेच्या चारित्र्याबाबतची तपासणी न करण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. “पीडितेची पार्श्वभूमी काय आहे, तिचे यापूर्वी लैंगिक संबंध आलेले होते की नव्हते याचा तिच्यावर बलात्कार झालेला आहे की नाही याच्याशी संबंध जोडण्याचे कारणच नाहीये. कोणत्याही मुलीशी अथवा महिलेशी तिच्या संमतीशिवाय, जबरदस्तीने केलेले लैंगिक कृत्य, अश्लील कृत्य हा बलात्कारच आहे. मग ती मुलगी कोणीही का असेना! त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे आणि ही अमानवी चाचणी तात्काळ बंद करायला हवी’, असे मत न्या. चंद्रचूड यांनी मांडले आहे.