नवी दिल्ली: नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय गोंधळ, वाढत्या महत्वाकांक्षा आणि चीनच्या समर्थ आर्थिक पाठिंब्याच्या आधारे येणारा ठामपणा याबरोबरच नेपाळबरोबरच्या व्यवहारादरम्यान भारताची आत्मसंतुष्टता यामुळे भारताबरोबरचा सीमावाद वाढवण्यास नेपाळला बळ मिळाले असल्याचे मत संरक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नेपाळबरोबर भारताचे सीमा प्रश्नावर दशकभरापासून काही मतभेद आहेत, मात्र त्या मतभेदांना वाढवून प्रखर करण्याचे काम वर उल्लेख केलेल्या घटकांमुळे झाले, असे या तज्ञांनी म्हटले आहे.
नेपाळमधील कम्युनिस्ट सरकारने शनिवारी सुधारीत नकाशाला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये मंजूरी दिली. लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागांना नेपाळने आपल्या नकाशात स्थान दिले आहे. त्या भूमीवरील नेपाळच्या दाव्याला भारताने स्पष्ट शब्दात नाकारले आहे.
भारताबरोबर गेल्या सात दशकांपासून असलेले सांस्कृतिक, राजकीय आणि व्यापारी संबंधांचे नाते लक्षात न घेता नेपाळच्या संसदेने भारताच्या विरोधात जाण्याचा ठराव केला. भारतासारख्या देशाला आव्हान देण्याचे धाडस दाखवतानाही नेपाळने भारताबरोबरचे जूने नातेसंबंध बघितले नाहीत. पण ही स्थिती उद्भवण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापल्या परीने अनुकुल वर्तनच केले होते, असे मत नेपाळमध्ये भारताचे माजी राजदूत राकेश सूद यांनी व्यक्त केले.
भारताने संवेदनशीलता दर्शवली नाही आणि नेपाळने स्वतःला खोल गर्तेत लोटून घेतले आहे. तेथून नेपाळ स्वतःहून बाहेर येऊ शकणार नाही, असे सूद म्हणाले.
भारत आणि नेपाळ दरम्यान 1,850 किलोमीटरची सीमा आहे. सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांना ही सीमा चिकटलेली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान मुक्तपणे ये-जा करण्याची परंपरा राहिलेली आहे. सुमारे 80 लाख नेपाळी नागरिक भारतात राहतात आणि काम करतात. दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी आणि संरक्षण संबंध दृढ आहेत.
भारत हा नेपाळचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये 2018-19 दरम्यान 57,858 कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. सध्या हा व्यापार 32,000 कोटी रुपयांचा आहे. नेपाळमधील गोरखा भारतीय सैन्य दलातही आहेत.
नेपाळचे पंतप्रधान के.सी. शर्मा ओली हे केवळ स्वतःची जागा पक्की करण्यासाठीच नव्या नकाशाच्या बाजूने आहेत, असे नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले रणजीत राय यांनी सांगितले. ओली यांचे नेपाळच्या राजकारणातील स्थान डळमळीत आहे. नेपाळमधील आर्थिक अपयश आणि करोनाचे व्यवस्थापनावरून नेपाळ सरकारविरोधात आंदोलन झाली आहेत. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीमध्येही नेतृत्वावरून रस्सीखेच आहे. त्यामुळेच ओली यांना स्वतःचे स्थान पक्के करायचे असावे, असे राय म्हणाले.
तर चीन नेहमीच नेपाळला भारताविरोधात चिथावणी देत असतो. त्याचाही हा परिणाम असल्याचे वरिष्ठ संरक्षण तज्ञ प्रो. एस.डी.मुनी यांनी सांगितले. नेपाळी युवकांना भूतकाळापेक्षा भविष्यकाळ महत्वाचा वाटतो आहे. नेपाळबरोबर वागताना भारताला संवेदनशील राहिले पाहिजे. तरच या नवीन बदलत्या नेपाळला योग्यप्रकारे हाताळता येऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.