नवी दिल्ली ( BMC Elections ) – मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना 227 ठेवण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर थेट ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने आज बीएमसी आणि राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
यामुळे मुंबई पालिका निवडणुका वर्षअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय 92 नगर परिषदांसंदर्भात जे प्रकरण प्रलंबित आहे त्यासोबत हे प्रकरण जोडण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने ही याचिका स्वतंत्र ठेवली आहे.
मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना 227 ठेवण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 17 एप्रिल 2023 रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ठाकरे गटाला चांगलाच दणका मिळाला. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना प्रभाग रचना 227 वरुन 236 करण्यात आली होती.
हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने फिरवला होता. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर ठाकरे सरकारने मुंबईची प्रभाग रचना 227 वरुन 236 केली. त्यानुसार प्रभागानुसार आरक्षणाची सोडतही जाहिर करण्यात आली. एका वॉर्डमध्ये दोन नगरसेवक अशी रचना काही प्रभागांमध्ये करण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले आणि महाविकास आघाडी सरकार पाडले.
नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द केला. मुंबई पालिकेची प्रभाग रचना पुन्हा 227 केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती.
मुंबईच्या जनगणनेनुसार प्रभाग रचना वाढवण्यात आली होती. प्रभाग रचना वाढल्याने विकासकामांना गती मिळेल. त्यामुळे पालिकेची वाढवलेली प्रभाग रचना कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने या याचिकेला विरोध केला होता.