Narendra Modi – भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) गेल्या वर्षी (2022-23) 719.83 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. पक्ष देणग्यांबाबत वार्षिक अहवाल जारी करतो. गुरुवारी (३० नोव्हेंबर २०२३) निवडणूक आयोगाने भाजपचा हा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. दरम्यान, घोषित देणग्यांमध्ये पक्षाला इलेक्टोरल बाँड्स योजनेअंतर्गत मिळालेल्या रकमेचा समावेश नाही.
वार्षिक अहवालात चेक, बँक ट्रान्सफर, ऑनलाइन व्यवहार आणि UPI पेमेंटच्या स्वरूपात 20,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या सर्व देणग्यांचा तपशील समाविष्ट आहे. अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये सुमारे 35 टक्के देणग्या प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून आल्या, म्हणजे भाजपला या ट्रस्टकडून एकूण 256.25 कोटी रुपये मिळाले. एन्झिगार्टीग इलेक्टोरल ट्रस्ट आणि ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्टकडून अनुक्रमे 8 लाख आणि 10 लाख रुपये मिळाले आहेत.
2021-22 मध्ये, भाजपला व्यक्ती, ट्रस्ट, कंपन्या आणि संघटनांकडून एकूण 614.52 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. याचा अर्थ पक्षाला 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 105 कोटी रुपये अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत.
अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही देणगी दिली आहे
देणगीदारांच्या यादीत पक्षाच्या नेत्यांचीही नावे आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा (आसाम), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश) आणि शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश) यांसारख्या अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही भाजपला देणगी दिली आहे.
देणगीदारांमध्ये लहान व्यवसाय, खाजगी शाळा, शिक्षण आणि धर्मादाय ट्रस्ट, खाण कंपन्या, बांधकाम कंपन्या, कचरा व्यवस्थापन कंपन्या, डिस्टिलरी आणि रेस्टॉरंट यांचा समावेश आहे. देणगीदारांच्या यादीमध्ये, लहान व्यवसायांकडून मिळालेल्या देणग्यांची एक वेगळी यादी आहे, ज्यामध्ये रोपवाटिका, दारूची दुकाने, पिठाच्या गिरण्या आणि हार्डवेअर स्टोअर्स इत्यादींची नावे आहेत.
बसपाला शून्य देणगी
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) देणगीचा अहवालही निवडणूक आयोगाने गुरुवारी प्रकाशित केला. पक्षाने 6.02 कोटी रुपयांच्या देणग्या जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रीय पक्षांपैकी AAP ने 2022-23 मध्ये 37 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्याचे म्हटले आहे. तर बसपाने शून्य देणगी जाहीर केली आहे. काँग्रेससह अन्य पक्षांचे अहवाल निवडणूक आयोगाने अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाहीत.
ही देणगी इलेक्टोरल बाँडपेक्षा वेगळी…
पक्षांनी २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक आहे. तपशीलांमध्ये देणगीदाराचे नाव, पॅन कार्ड आणि पत्ता इत्यादींचा समावेश आहे. जरी इलेक्टोरल बाँड्स अंतर्गत देणगीदाराचे नाव निनावी राहते, तरीही निवडणूक आयोगाने केवळ प्राप्त झालेल्या एकूण रकमेचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. 2021-22 च्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात, भाजपने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 1,033.70 कोटी रुपये आणि इतर योगदानाद्वारे 614.52 कोटी रुपये मिळाल्याची घोषणा केली होती.
