-प्रा. पोपट नाईकनवरे
बिहार विधानसभेची निवडणूक ठरल्या वेळी म्हणजे वर्षाच्या अखेरीस घेण्यात आली तर ती अनेक दृष्टींनी वेगळी आणि संस्मरणीय ठरणार आहे. ही निवडणूक मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढविली जाईल तसेच भाजप, संयुक्त जनता दल आणि लोकजनशक्ती हे तीन पक्ष एकत्र येऊन महाआघाडीचा मुकाबला करतील, असे भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले आहे.
बिहार निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा चेहरा नितीशकुमारांचाच असेल, असे भाजपच्या वतीने पूर्वीही अनेकदा सांगितले गेले आहे. तथापि, निवडणूक तोंडावर असताना भाजप अध्यक्षांनी त्याचा पुनरुच्चार करण्यामागे मोठा अर्थ दडलेला आहे. एक म्हणजे आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे निवडणूक जेव्हा-जेव्हा लढविली गेली तेव्हा-तेव्हा ती जिंकणे सोपे झाले असून, त्यामुळेच तीनही पक्षांनी एकत्र राहणे गरजेचे आहे, असा संदेश यातून दिला गेला. त्याचप्रमाणे लोकजनशक्ती पक्षालाही एक सुप्त इशारा देण्याचा हेतू यामागे दिसतो. नितीशकुमार यांच्या सरकारवर हल्ले करणे लोकजनशक्तीने बंद करावे, असा हा इशारा आहे.
काही दिवसांपूर्वीच लोकजनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि पक्षाची धुरा सांभाळत असलेले चिराग पासवान यांना भाजपतर्फे स्पष्टपणे असे सांगण्यात आले होते की, नितीशकुमारांवर टोकदार भाषेत हल्ले करण्याचे त्यांनी टाळावे. लोकजनशक्ती पक्ष राज्यात आपला विस्तार वाढविण्यास उत्सुक दिसत आहे. पक्षाला जर सन्मानजनक जागा मिळाल्या नाहीत, तर पक्ष राज्यात स्वबळावरसुद्धा लढू शकतो, असे चिराग पासवान यांनी बऱ्याच वेळा म्हटले आहे.
प्रत्येक जण आपल्या हिताचेच राजकारण करीत असतो. सत्तेत प्रत्येकालाच यायचे असते. त्यामुळे चिराग पासवान यांच्या विचारांमध्ये वाईट काहीच नाही. परंतु लोकजनशक्ती पक्ष ज्या आक्रमकतेने पुढे जाऊ पाहत आहे, ती पक्षाला आणि आघाडीलाही घातक ठरू शकते. दलित मतपेढीचे गणित लोकजनशक्ती पक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांच्या हम पार्टीच्या आसपास फिरताना दिसत आहे.
सध्या तरी मांझी यांचा कल संयुक्त जनता दलाकडे आहे. अशा स्थितीत मांझी यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत समाविष्ट झाल्यास मांझी यांच्याविना लोकजनशक्ती पक्षाची जी स्थिती आघाडीत होती, ती राहणार नाही, ही पासवान यांना वाटत असलेली भीती साधार आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत तर असा अंदाज लावला जात होता की, लोकजनशक्ती पक्ष रालोआतून बाहेर पडू शकतो. परंतु नड्डा यांनी ज्या आत्मविश्वासाने तीनही पक्ष एकत्रित निवडणूक लढविणार असल्याचे म्हटले आहे, त्यावरून निवडणुकीपूर्वी आणखी अनेक समीकरणे आकार घेतील अशी शक्यता आहे. या दृष्टीने ही निवडणूक वेगळी ठरू शकते.
बिहारच्या विधानसभेसाठी प्रथमच व्हर्च्युअल कॅम्पेन म्हणजे आभासी प्रचार निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असेल. ही प्रचारपद्धती यशस्वी ठरल्यास ती संपूर्ण देशभरात स्वीकारली आणि वापरली जाईल. म्हणून त्याही अर्थाने ही निवडणूक महत्त्वाची आणि दिशादर्शक ठरू शकते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 7 जून रोजी एका व्हर्च्युअल सभेत मार्गदर्शन केले होते. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही पक्षाच्या नेत्यांशी व्हर्च्युअल संवाद केला आहे. दुसरीकडे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलानेही 7 ऑगस्ट रोजी व्हर्च्युअल रॅली घेण्याची योजना तयार केली होती. अर्थात, नंतर ती स्थगित करण्यात आली.
डिजिटल साधने वापरणाऱ्यांचा मोठा समूह तयार होत असल्यामुळे अशा व्हर्च्युअल मोहिमा यापुढील काळात शक्य आहेत आणि त्या वाढूही शकतात. संपूर्ण देशभरात 50 कोटी लोक डिजिटल माध्यमांनी जोडले गेले असल्याचा अंदाज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी असंख्य लोक ग्रामीण क्षेत्रातील रहिवासी आहेत. बिहारच्या लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा ग्रामीण भागात राहतो. भारतात इंटरनेटचा वापर करण्याच्या बाबतीत लैंगिक संतुलन चांगले आहे आणि महिलाही मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेटचा वापर करतात. वेगाने बदलत असलेल्या परिस्थितीचे हे निदर्शक आहे.
कोविड-19 नंतरच्या भारताच्या निवडणूक राजकारणात व्हर्च्युअल माध्यमे कशा प्रकारे व्यक्त होतील, हे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत निश्चित होणार आहे. परंतु निवडणुकीतील स्पर्धेची स्थिती काय असेल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासमोर कठीण आव्हान उभे असल्याचे दिसून येते. पहिल्या दोन कार्यकाळांप्रमाणेच त्यांचा तिसरा कार्यकाळ गौरवाने सांगाव्यात अशा घटना-घडामोडींनी व्यापलेला नाही. कोविड-19 चा प्रतिकार करण्याच्या बाबतीत प्रशासनाचा कमकुवतपणा खुलेपणाने लोकांसमोर आला आहे. परंतु निवडणुकीचा विचार केल्यास नितीशकुमार हे अजूनही राज्यातील एक “राजकीय ब्रॅंड’ आहेत.
अर्थात, भारतीय जनता पक्षासोबत आघाडी केल्यामुळे बिहारला विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा किंवा पाटणा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा अशा संयुक्त जनता दलाच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत, हेही आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे.
जीतनराम मांझी जर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी झाले तर आघाडीचा विस्तार वाढेल. याखेरीज पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांना 35 टक्के आरक्षण देऊन तसेच पोलीस आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये या आरक्षणाचा विस्तार करून नितीशकुमार यांनी महिला आपल्या पाठीशी उभ्या राहाव्यात, असा प्रयत्न केला आहे. भाजप स्वबळावर उत्तुंग यश मिळवू शकला नाही, असे हिंदी भाषिक पट्ट्यातील बिहार हे एकमेव राज्य आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची मोठी लोकप्रियता असूनसुद्धा या पक्षाला बिहारमध्ये आघाडीच करावी लागली. सोशल इंजिनिअरिंग आजमावल्यानंतर आता पक्ष क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयतेचा जागर करीत आहे. मोदींनी बिहारी लोक आणि बिहार रेजिमेन्टमधील जवानांचा पराक्रम तसेच भारत-चीनदरम्यान एलएसीवर झालेल्या चकमकीतील त्यांचे बलिदान यांची प्रशंसा केली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची कालमर्यादा वाढविताना मोदी यांनी मुद्दाम घोषणा केली आहे की, ही योजना नोव्हेंबरमध्ये छठपूजेपर्यंत सुरू राहील. युवावर्गालाही खूश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. बिहारमधील भाजपच्या सर्व जिल्हाध्यक्षांचे वय 40 ते 45 वर्षांदरम्यान आहे.
बिहारमधील सद्यःस्थिती सत्ताधारी आघाडीची बलस्थाने जेवढ्या ठळकपणे दाखवू शकत नाही, तेवढ्या ठळकपणे ती विरोधकांचा कमकुवतपणा मात्र अधोरेखित करते. अर्थात, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात नक्कीच रोष आहे. 15 वर्षे सत्तेवर राहिल्यानंतर सरकारविरोधी भावना तेवढी वाढणे स्वाभाविकच आहे. परंतु विरोधी पक्ष मात्र पूर्णपणे अस्ताव्यस्त आहे. तेजस्वी यादव अद्याप लालूप्रसाद यादव यांची जागा घेऊ शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे.
जातींवरील वर्चस्वाचा मुद्दा विचारात घेता यादव समाजावरील वर्चस्व औपचारिक सत्ता असल्याखेरीज टिकू शकत नाही. राष्ट्रीय जनता दल गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेबाहेर आहे. दुसरे म्हणजे, संपूर्ण जातिसमूहाचे समर्थन टिकवून धरण्यासाठी एखादे सामाजिक आंदोलनही सध्या बिहारमध्ये सुरू नाही. कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष एखादे मजबूत समीकरण तयार करू शकतील अशा स्थितीत नाहीत.