लाखोंची लूट; योजनांच्या भूलभुलैय्यांना चार हजाराहून अधिक नागरिक पडले बळी
सुनिता शिंदे
महिलांची माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न
बेटी बचाओ ही योजना 8 ते 32 वर्षांपर्यंतच्या महिलांसाठी असल्याचे योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता या योजनेचे नाव बेटी बचाओ असे ठेवूनही 32 वर्षांपर्यंतच्या महिलेचा त्यात समावेश हा तारतम्य कोठेही जुळत नाही. तरीही याची शहानिशा न करता प्रत्येकी पाचशे रुपये भरून अनेकांनी योजनेचे फॉर्म भरले आहेत. या फॉर्मवर संबंधितांची इत्यंभूत माहिती लिहणे आवश्यक असल्याने एकप्रकारे महिलांची माहिती संकलित करण्याचा हा प्रयत्न नसेल ना अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. वैयक्तिक माहिती स्वत:चेच पैसे देऊन भरणे म्हणजे स्वत:च्याच पायावर दगड मारल्यासारखे आहे.
कराड – शासन स्तरावरून लोकहिताच्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजना प्रत्येक गावपातळीवर पोहचाव्यात, यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला जात आहे. त्यामाध्यमातून प्रचार व प्रसार करण्याचा शासनाचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. पण याचा काहींकडून गैरवापरही केला जात आहे. सध्या प्रसारमाध्यमे, व्हॉटस्ऍप, फेसबुक, गल्लोगल्ली लागलेले बॅनर यावरून अनेक योजनांची माहिती फिरताना दिसते. प्रत्येकाने या योजनेत सहभागी व्हावे हा एकमेव हेतू असला तरी योजनांच्या भूलभुलैय्यांना सामान्य नागरिक बळी पडत आहेत. अशाचप्रकारे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फोफावलेल्या पंतप्रधान बेटी बचाओ योजनेला कराड शहरातील सुमारे चार हजाराहून अधिक महिला बळी पडल्या आहेत. या माध्यमातून लाखो रुपयांची लुटालूट सुरू आहे.
या फसव्या योजनेबाबत पालिकेच्या महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने जनजागरण करण्यात येत आहे. मात्र यापूर्वीच अनेकजण याला बळी पडले असून या योजनेच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा माल गोळा करण्यात आलेला आहे. या योजनेचे लोण ग्रामीण भागातही तितक्याच प्रखरतेने फोफावले होते. गावोगावी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सरपंचांचा सही, शिक्का घेऊन बेटी बचाओ योजनेचे फॉर्म भरले गेले आहेत. यामध्ये सरपंचांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक पाहता शासनस्तरावरून अशा प्रकारची कोणतीही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. मात्र सोशल मीडिया व एकमेकांच्या सांगण्यावरून चुकीचा प्रसार झाल्याने अनेकजण याला बळी पडले आहेत. या योजनेचे हे फॉर्म नेमके आले कोठून, कोणी आणले याची माहिती कोणालाच नाही. अनेक झेरॉक्स सेंटरवर ते उपलब्ध आहेत. पहिल्यांदा या फॉर्मची पाचशे ते एक हजार रुपयांना विक्री केली जात होती. मात्र आता ते अल्प किमतीत उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या फॉर्मवर ग्रामपंचायतीचा शिक्का असल्याने अनेकांनी शासनाचीच योजना म्हणून डोळे झाकून त्यावर विश्वास ठेवत फॉर्म भरले आहेत.
मुलीच्या अठरा वर्षांनंतर खात्यावर 2 लाख रुपये जमा होणार असे फॉर्मवर नमूद करण्यात आले आहे. मग 32 वर्षांच्या महिलेचा यात समावेश कशासाठी. 2 लाख रूपयांच्या अमिषाला बळी पडणाऱ्या पालकांना हा प्रश्न का पडला नाही. तसेच याबाबत झेरॉक्स सेंटरवर माहिती विचारली असता ही योजना शासनाच्या बालविकास मंत्रालयामार्फत राबविली जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. तसेच हे फॉर्म बंद पाकिटातून दिल्ली येथे पाठवावयाचे आहेत. त्यामुळे पोस्ट कार्यालये व कुरिअरमध्ये पालकांची गर्दी दिसत आहे. ते फॉर्म पाठविण्यासाठी त्यांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत.
फॉर्म पाठविणाऱ्या कुरिअर कंपन्या व पोस्ट कार्यालयांना याबाबत विचारले असता फॉर्मबद्दल आम्हाला काहीच माहिती नाही. आम्ही फक्त आदान-प्रदान करतो असे उत्तर त्यांनी दिले. शासनाने लोकहिताच्या योजना आखल्या आहेत. अशाच काहिशा नवीन योजना आखून त्याची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल केली जात आहे. यामध्ये नाहक बळी जातोय तो सर्वसामान्य नागरिकच. यामुळे अशा गोष्टीची खातरजमा करूनच त्यात सहभागी होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
पंतप्रधान बेटी बचाओ योजना ही फसव्या स्वरूपाची आहे. हा लोकांना गंडा घालण्याचा प्रकार चालू असून त्याला लोकही नाहक बळी पडत आहेत. नागरिकांनी प्रत्येक गोष्टीची शहानिशा करून योजनेचा लाभ घ्यावा.
गणेश जाधव तांत्रिक तज्ज्ञ