नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र हे खासगीकरण अचानक केल्यानंतर त्याचा बॅंकिंग व्यवस्थेबरोबरच कर्मचाऱ्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत खासगीकरणासाठी दहा वर्षाचे वेळापत्रक तयार केल्यास खासगीकरणाची प्रक्रिया संघर्षाशिवाय होऊ शकेल अशी सुचना रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी. सूब्बाराव यांनी केली आहे.
10 वर्षाचे वेळापत्रक तयार केल्यास त्यामुळे खासगीकरणाशी संबंधित सर्व लोकांना तयारी करण्यास वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे खासगीकरणाचा मुद्दा मुद्दा अमर्याद काळ लांबणीवर पडणार नाही. त्याचबरोबर जर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे कंपनीकरण केले तर या सर्व बॅंका समान पद्धतीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकतील असा सल्ला त्यांनी दिला.
2021- 22 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचबरोबर सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्या अनुषंगाने निती आयोगाने दोन सरकारी बॅंकांची आणि एका विमा कंपनीची यादी सरकारकडे खासगीकरणासाठी सादर केली आहे. जर सर्वच सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण केले तर त्यामुळे या बॅंकांचा नफा आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. मात्र सरकारला या बॅंकांना सामाजिक क्षेत्राकडे लक्ष देण्याचे सूचना करता येणार नाही.
अशा परिस्थितीत सामाजिक क्षेत्रावर काही प्रमाणात परिणाम संभवतो. मात्र तरीही सारासार विचार केल्यास सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करणे योग्य ठरेल असे सुब्बाराव यांनी सांगितले. 2020 मध्ये केंद्र सरकारने दहा सरकारी बॅंकांचे चार मोठ्या बॅंकात विलीनीकरण केले आहे. त्यामुळे आता भारतातील सरकारी बॅंकांची संख्या कमी होऊन 12 झाली आहे.
केंद्र सरकारने सामाजिक उपक्रमासाठी वेगळी यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारी बॅंकांचा आधार घेणे बंद करावे. त्याचा परिणाम बॅंकेच्या खातेदारावर होतो असे त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेने ऑगस्ट 2022 मध्ये सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण अचानक न करता त्यासाठी एक दीर्घ पल्ल्याचे वेळापत्रक तयार करण्याची सूचना केली होती. कारण अचानक खासगीकरण केल्यानंतर सामाजिक कामावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केली होती.