नवी दिल्ली – चीनमध्ये बनवलेले पार्टस आता लष्करी वापरासाठी भारतात बनवलेल्या ड्रोनमध्ये वापरले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारने यावर बंदी घातली आहे. 8 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली असली तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला होता.
एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, दोन्ही देशांमधील तणावाचे वातावरण पाहता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मानवरहित क्वाडकॉप्टर्स, स्वायत्त ड्रोन तसेच लांब पल्ल्याच्या ड्रोनसह भारतीय सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. रिपोर्टनुसार, चीनमध्ये बनवलेले पार्टस त्यांची माहिती शेजारी देशाला देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंटचे (एडीई) संचालक वाय. दिलीप यांच्या म्हणण्यानुसार, एडीई मानवरहित स्टेल्थ ड्रोन आणि उच्च उंचीच्या ड्रोनवर काम करत आहे. जरी यास बराच वेळ लागेल. तोपर्यंत ड्रोनची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत अमेरिकेकडून 31 एमक्यू-9बी ड्रोन खरेदी करणार आहे.
देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित अधिकारी चिनी भागांच्या वापरामुळे चिंतेत होते. ड्रोनची कम्युनिकेशन फंक्शन्स, कॅमेरे, रेडिओ ट्रान्समिशन आणि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअरचे भाग चीनमध्ये बनलेले असतात.लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी भारताने 2023-24 मध्ये सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. यापैकी 75% देशामध्येच लष्कराशी संबंधित वस्तू बनवण्यासाठी राखीव आहे.
निर्मात्यांवरील ताण वाढला
“आपल्या देशात बनवलेल्या ड्रोनमध्ये वापरण्यात येणारे 70% भाग चीनमध्ये बनलेले असतात. लष्करासाठी खास ड्रोन बनवण्याचे तंत्रज्ञान आणि ज्ञान भारताकडे अजूनही नाही. यामुळेच आपण यासाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून आहोत.
आता या बंदीमुळे स्थानिक ड्रोन निर्मात्यांवर खर्चाचा ताण वाढला आहे. या निर्णयामुळे ड्रोन बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात,’ असे या उद्योगाची माहिती असलेल्या तज्ज्ञांचे मत आहे.
“एमक्यू-9बी’ ड्रोनची वैशिष्ट्ये
एमक्यू-9बी ड्रोन एक मानवरहित आणि रिमोट कंट्रोल्ड फ्लाइंग ड्रोन आहे. ते ताशी 388 किलोमीटर वेगाने 40 तास सतत उडू शकते. तसेच 11 हजार किलोमीटर दूरवरून हल्ला करण्यास सक्षम आहे.
हे ड्रोन 40 हजार फूट उंचीपर्यंत उडू शकते. हे 2 लेझर मार्गदर्शित ्-114 हेलफायर क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहे, जे अचूक हवेतून जमिनीवर हल्ला करण्यासाठी ओळखले जाते.