ते वर्ष 1978 असेल. मी अनेक समस्यांनी घेरला गेलो होतो. आमचं वडिलोपार्जित घर आमच्या कुटुंबाला अपुरं पडत होतं. माझं नुकतंच लग्न होऊन मुलगा झाला होता. वडिलांच्या इच्छेला मान देऊन मी आमचं राहतं घर असलेली इमारत धाकट्या भावाच्या नावे करण्यास मान्यता दिली. या इमारतीमागेच आमचा लहानसा रिकामा प्लॉट होता. वडिलांच्याच इच्छेनुसार तिथं घर बांधून राहण्याचं मी ठरवलं. पुढं निर्माण होणाऱ्या समस्यांची तेव्हा सुतराम कल्पना नव्हती.
माझ्या घर बांधण्याच्या योजनेला काही हितशत्रूंनी तडा दिला. मुख्य म्हणजे महापालिकेनंही काही मुद्दे काढून परवानगी नाकारली. हे मुद्दे महापालिकेच्या आधीच्या कृतींच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचं दाखवून दिल्यावर तेव्हा ती आम्ही चूक केली पण आता ती आम्ही पुन्हा करू इच्छित नाही असं सांगून पालिकेनं पुन्हा परवानगी नाकारली. मग मी एका सुप्रसिद्ध वकिलाकडे गेलो. त्यांनी सांगितलं की तुमची केस खूप स्ट्रॉंग आहे पण कोर्टात गेल्यावर ती वर्षानुवर्षं रेंगाळत राहील आणि तुमचा हेतू काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करायचा सल्ला दिला. मात्र हे वकील हायकोर्टात वकिली करीत नसत. तेव्हा हायकोर्टातील वकिलांमध्ये बॅरिस्टर गाडगीळांचं नाव पुढं आलं.
कर्मधर्मसंयोगानं बॅ. गाडगीळ पुन्हा प्रॅक्टिस करू लागले होते कारण त्याआधी झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पूर्ण पाडाव करून जनता पार्टी सत्तेत आली होती. माझ्या केसबद्दल माहिती घेतल्यावर ते म्हणाले, तुम्ही ही केस सहज जिंकू शकाल कारण सर्व मुद्दे हे तुमच्या बाजूचेच आहेत. तुमच्या राइट टु प्रॉपर्टी अर्थात मालमत्ता-निर्मितीच्या घटनात्मक हक्कावर कुणीही पाय आणू शकत नाही. याशिवाय याचिकेचा निकाल सहा महिन्यांत लागेल असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. मग त्यांच्या-माझ्या भेटीगाठी वाढल्या. त्यांच्या बोलण्या-वागण्यात अतिशय साधेपणा होता. कुठल्याही प्रकारच्या अहंपणाचा लवलेश त्यांच्यामध्ये नव्हता. खादीचा बुशशर्ट आणि खादीचीच पॅंट असा साधा पण स्वच्छ पोशाख ते करीत. ते अनेकदा लक्ष्मी रोडवर विशेषत: हिंदुस्तान बेकरीतून पाव घेण्यासाठी जात असताना दिसत-भेटत. त्यांनी माझ्या केसचं ब्रीफ तयार केलं आणि माझी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखलही केली. कंपनी कामासाठी एक-दोनदा मला दिल्लीला जावं लागलं असताना त्यांच्या घरून काही वस्तू मी त्यांच्या दिल्लीच्या निवासस्थानी पोचत्या केल्याचं स्मरतं.
नंतर अचानक एक विघ्न आलं. एके दिवशी त्यांनी मला बोलावून घेतलं आणि सांगितलं की, महिनाभरात याचिका सुनावणीला येईल. तथापि ते माझ्या वतीनं हायकोर्टात उभे राहू शकणार नव्हते. पराभूत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी चिकमगलूर इथून पुन्हा निवडणूक लढवण्याचं ठरवलं होतं. इंदिरा गांधींनी बॅ. गाडगीळ यांना प्रचार-प्रमुख नेमलं होतं. या कारणानं याचिकेची सर्व तयारी त्यांनी केली असली तरी ते युक्तिवादासाठी हायकोर्टात उभे राहू शकणार नव्हते.
आता माझ्यावर कुऱ्हाडच कोसळली. मी त्यांना पुढं काय करायचं असं विचारलं. काही वेळ विचार केल्यावर ते म्हणाले, मुंबईत गिरगावात माझे स्नेही बॅ. अभ्यंकर राहतात. आम्ही एकमेकांना अडीअडचणीला मदत करतो. तुम्ही हे कागदपत्र घेऊन त्यांना भेटा. ते तुमचं काम करतील. मी उत्साहानं गिरगावात बॅ. अभ्यंकरांच्या ऑफिसमध्ये गेलो. एका वाड्यासारख्या वास्तूमध्ये पहिल्या मजल्यावर त्यांचं ऑफिस होतं. लाकडी जिन्यानं वर जाऊन मी त्यांना भेटलो. त्यांनी कागदपत्रं पाहिली. केस खूपच स्ट्रॉंग आहे, असं ते म्हणाले. नंतर त्यांनी गाडगीळांना किती फी द्यायचं ठरलंय असं विचारलं. मी ठरलेली रक्कम सांगितली. त्या काळी-विशेषत: माझ्यासाठी-ती फी मोठीच होती. बॅ. अभ्यंकरांच्या चेहऱ्यावर नापसंतीची छटा दिसून आली. मग कागदपत्रं परत देऊन ते स्पष्टपणे म्हणाले, “”इतक्या छोट्या फीमध्ये मी काम करीत नाही.” ते याउपर काही तरी बोलतील, मार्ग सुचवतील असं मला वाटलं. पण तसं काही झालं नाही. ते दुसऱ्या कामाकडे वळले. निराश अवस्थेत मी जिन्याच्या पायऱ्या उतरून मार्गस्थ झालो.
मी काही पावलं रस्त्यावर चाललो असेन तेवढ्यात मागून कुणीतरी झपझप चालत येत असल्याचा आवाज आला. बॅ. अभ्यंकर यांच्या ऑफिसमधला कर्मचारी होता तो. साहेबांनी बोलावलंय असं तो म्हणू लागला. मी परत पावली ऑफिसात गेलो. बॅ. अभ्यंकर म्हणाले, “”गिव्ह मी द पेपर्स. आय विल टेक अप द केस!” महिन्याभरात बॅ. अभ्यंकरांनी युक्तिवाद केल्यावर आमची याचिका हायकोर्टानं मान्य केली आणि महापालिकेला बांधकामाला परवानगी देण्याची आज्ञा केली. मात्र त्यानंतरही महापालिकेनं काही बारीकसारीक खुसपटं काढून टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत बॅ. गाडगीळ त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले होते. त्यांच्या कानावर मी या गोष्टी घातल्यावर त्यांनी त्यांच्या एका विश्वासू नगरसेवकाला बोलावून घेतलं आणि माझ्याबरोबर महापालिकेत जाऊन माझा प्रश्न सोडवण्यास सांगितलं. त्या नगरसेवकानं संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावून घेतलं! आता बांधकामाला पूर्ण परवानगी दिली नाही, तर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल शिक्षा भोगावी लागेल असं अधिकाऱ्याला बजावलं.
काही दिवसांनी विनाअट बांधकामाची परवानगी माझ्या हातात पडली. मी बॅ. गाडगीळांकडे पेढे घेऊन गेलो. आपण जिंकलो, असं हसत म्हणाले आणि त्यांनी पेढ्यांचा आस्वाद घेतला. नंतर त्यांनी सांगितलेल्या काही कामांसाठी मी अनेकदा त्यांच्या दिल्लीमधल्या आणि दादरच्या हिंदू कॉलनीमधल्या निवासस्थानी गेलो. दुर्दैवानं त्यांनी मान्य केलेलं असूनही त्यांच्या मदतीनं झालेल्या माझ्या घराला त्यांची भेट राहूनच गेली.
स्मरणी
श्रीनिवास शारंगपाणी