हेमंत देसाई
थंडीच्या या मोसमात भारतात आणि विशेषतः राजस्थानात पर्यटकांची मोठी झुंबड उडते. परंतु नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या ताज्या अहवालानुसार, जयपूर या गुलाबी शहरातील आर्थिक गुन्हेगारी दिल्ली व मुंबईपेक्षा अधिक असल्याचे उघड झाल्याने काळजी निर्माण झाली आहे.
उत्तर प्रदेशपेक्षा राजस्थानात फसवणूक, अफरातफर, बनावट दस्तावेज करणे हे गुन्हे जास्त घडत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था नसेल, प्रामाणिक व्यवहारांचा अभाव असेल, तर अशा गोष्टींचा पर्यटनावर विपरित परिणाम होणारच. जयपूरमध्ये गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान आर्थिक घोटाळ्यांमुळे झाले आहे. चिटफंड व पॉंझी स्किम्स घोटाळे वाढतच आहेत. बहुसंख्य भारतीयांची बॅंकांत खाती असली, तरी निम्मे तरी लोक आपली बचत घरातल्या घरातच ठेवत असतात, असे केंद्र सरकारच्या आर्थिक समावेशन अहवालात म्हटले आहे. नाबार्डच्या अभ्यासानुसार, 11 टक्के लोकांकडेच आर्थिक साक्षरता आहे. त्यामुळे लोक चुकीच्या ठिकाणी गुंतवणूक करून फसतात.
नुकतेच जयपूरमध्ये पर्ल ऍग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) या क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये हजारो लोकांनी जवळपास 50 हजार कोटी रुपये गुंतवले. देशातील सर्वात मोठ्या या चिटफंड गैरव्यवहारात साडेपाच कोटी गुंतवणूकदारांवर पस्तावण्याची पाळी आली आहे. जयपूरमधील सोसायटीचे ऑफिसही आता बंद पडले आहे. सेबीच्या जयपूरमधील शाखेसमोर सामान्यजनांनी निदर्शनेही केली. जयपूरमध्ये एका वर्षात 4,400 आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणे घडली आहेत. पीएसीएलने गुंतवणूकदारांच्या पैशातून शेकडो एकर शेतजमिनी विकत घेतल्या. जोपर्यंत जमिनीचे भाव वाढत होते, तोपर्यंत गुंतवणुकीचे मूल्य वधारत होते. परंतु नोटाबंदीनंतर सर्वकाही ओमफस झाले. त्यानंतर लोकांनी रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक काढून घेतली आणि आपल्याकडील निधी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांत गुंतवायला सुरुवात केली.
राजस्थानी लोक जोखीम घ्यायला कचरत नाहीत आणि 2016-17 नंतरच आर्थिक गुन्हे वाढू लागले. नोटाबंदीनंतरच राजस्थानातील अर्थविषयक गुन्हेगारी वाढली. रिअल इस्टेटमधील दलाल, बिल्डर्स वगैरे लोकांनी क्रेडिट सोसायट्या स्थापन केल्या. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारला तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करावे लागले. आतापर्यंत पाच हजार लोकांच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. कोणतीही कागदपत्रे न पाहता पैसे उधारीवर देण्याचे प्रमाण राजस्थानात मोठे आहे. जयपूरसारख्या टिअर-टू शहरात असंघटित अर्थव्यवस्था मोठी आहे. पैसे उधारीवर घेऊन ते परत न करण्याचे प्रमाणही प्रचंड आहे. जयपूरची लोकसंख्या तीस लाख इतकी असून, सुवर्णालंकार, हिऱ्यांना पैलू पाडणे, वस्त्रे, खनिकर्म, वाहन व माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांमुळे तेथे भरभराट झाली आहे.
शिक्षणसंस्था, आयटी हब्ज, व्यापारी संकुले, लक्झरी अपार्टमेंट्स यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये तेजी आली. 2000 ते 2010 सालापर्यंत ही तेजी टिकून होती. हा फुगा 2010 साली फुटल्यानंतर व त्याचवेळी बॅंकांनी व्याजदर घटवल्यामुळे, आम आदमीने क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांत पैसे गुंतवायला सुरुवात केली. तेथे जादा रिटर्न देण्यात येत होता. आदर्श क्रेडिट सोसायटीचे उदाहरण बघण्यासारखे आहे. तेथील ठेवीदारांना 15 टक्के लाभांश मिळत होता. परंतु नोटाबंदीनंतर ठेवी घटू लागल्या. कारण आदर्शने जमीनजुमल्यात गुंतवलेला निधी अडकला. त्यामुळे ठेवीदारांना पुनर्गुंतवणूक करण्यास सांगण्यात आले. परंतु त्याची मुदत संपल्यानंतरही शेकडो ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात आले नाहीत.
अमेरिकेत काही वर्षांपूर्वी घरे खरेदी करण्यासाठी वित्त कंपन्यांनी अतिशय अल्प व्याजदरात अब्जावधी डॉलर्सची कर्जे दिली. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राची भरभराट झाली. लोक भराभर कर्जे घेऊन एकापेक्षा अधिक घरे घेऊ लागले. परंतु ज्या क्षणी रिअल इस्टेट क्षेत्र कोसळले, तेव्हा हा फुगा फटकन फुटला आणि तेजीचे रूपांतर मंदीत झाले. कंपन्या बंद झाल्या व हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. काहीजणांवर तर कारमध्येच राहण्याची पाळी आली. पोटापाण्यासाठी अमेरिकेत गेलेल्या हजारो भारतीय व अन्य देशांतील लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना अमेरिका सोडून निघून जावे लागले. राजस्थानामधील पहिल्या तीन पतसंस्थांतील आदर्श सोसायटी ही एक आहे. तिने एक हजार कोटी रुपये हडप केल्याचा आरोप आहे. संजीवनी सोसायटीने 1,100 कोटी तर नवजीवन सोसायटीने एक हजार कोटी रुपये हडप केल्याचाही आरोप आहे. आदर्शच्या आठशेपेक्षा जास्त शाखा असून, त्यापैकी तीनशे तरी राजस्थानात आहेत. खेड्यापाड्यांत तिचा पसारा आहे.
या कंपन्या “क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह’ हा शब्द आपल्या नावात वापरत असल्यामुळे, त्यांना सरकारचे पाठबळ आहे, असा जनतेचा समज होतो. शिवाय त्या ठेवींवर भरमसाठ व्याज देतात. त्यामुळे सोसायटीचे एजंट गुंतवणूकदारांना सहजपणे आकर्षित करून घेऊ शकतात. अर्थात कायद्यानुसार या सोसायट्यांना सहकार विभागाकडे नोंदणी करावी लागते. वार्षिक लेखापरीक्षणही बंधनकारक आहे. परंतु अनेक राज्यांप्रमाणे राजस्थानातही सहकार विभाग भ्रष्टच आहे. बरेच गुंतवणूकदार स्वतःच सोसायट्यांचे एजंट म्हणून काम करतात. मल्टिलेव्हल मार्केटिंग सिस्टममध्ये काम करून एजंटांना भरपूर आर्थिक प्रोत्साहने मिळतात. अजूनही राजस्थानातील अनेक खेड्यात मोबाइल कनेक्टिव्हिटी वगैरे नाही. अशा ठिकाणी चिटफंडांचे पीक आले आहे, हे विशेष.
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल असो वा राजस्थान, देशातील आर्थिक गैरव्यवहार वाढतच चालले आहेत. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि त्यात कष्टपूर्वक मिळवलेला पैसा गुंतवून तो परत न आल्यास, जगणे असह्य होणारच. देशातील अर्थसाक्षरता वाढवणे आणि त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल, हे पाहणे या गोष्टी या संदर्भात महत्त्वाच्या आहेत. आर्थिक गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होणे व त्यांना जरब बसणे, हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे.