जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेत असतो. पण प्रत्येक पक्ष असे वागताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी याला चाप लागेल,अशी आशा आहे.
राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर 48 तासांच्या आत या उमेदवारांवर जर गुन्हे दाखल केलेले असतील तर त्यांची माहिती वृत्तपत्रांतून तसेच समाजमाध्यमांवर दिली पाहिजे. एवढेच नव्हे जर एखादा उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला असेल तर पक्षाने त्याला उमेदवारी का दिली, याची कारणेसुद्धा जाहीर केली पाहिजे, असे एक निकाल म्हणतो.
हा निकाल न्यायमूर्ती नरीमन (जे नुकतेच निवृत्त झाले) आणि न्यायमूर्ती गवई यांनी दिला आहे. तसं पाहिलं तर असे तपशील जाहीर करणं बंधनकारक होतं पण ते उमेदवाराला आणि तेसुद्धा व्यक्तिगत जबाबदारीवर. म्हणजे उमेदवाराने दिलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती, यात तफावत आढळल्यास उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होते किंवा निवडून आला असल्यास निवडणूक रद्द होते.
थोडक्यात म्हणजे हा गुन्हा व्यक्तिगत स्वरूपाचा आहे. आता आलेल्या निर्णयाने यात राजकीय पक्षांनासुद्धा खेचण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांनी जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली तर त्याचे परिणाम आता राजकीय पक्षाला भोगावे लागतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अशा पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार आहेत, असेही हा निकाल नमूद करतो.
या वस्तुस्थितीला दुसरी बाजूसुद्धा आहे आणि ती समजून घेणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांच्या मते “उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ हा फार गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. यात कित्येकदा खोटे खटले दाखल करण्यात येतात. हाच मुद्दा “निकष’ म्हणून वापरला तर यात दडलेले सुडाचे राजकारण फार प्रभावी होईल. राजकीय शत्रू एकमेकांवर खोटे गुन्हे दाखल करत सुटतील. यात तथ्य नाही, असं नाही. मात्र यातील दुटप्पीपणा लक्षात घेतला पाहिजे.
खोटे गुन्हे दाखल करून राजकीय वैर साधता येते, हे जरी खरं मानलं आणि यामुळे उमेदवाराचा राजकारणातील सहभागाचा मूलभूत हक्कावर गदा येते हेही मान्य केलं तर मग या संदर्भात दुसरी वस्तुस्थिती समोर ठेवावी लागते. ती म्हणजे आपल्या देशात अनेक सामाजिक घटक असे आहेत की ज्यांना या ना त्या कारणाने अनेक मूलभूत हक्क वापरता येत नाहीत. चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे आपल्या तुरुंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी!
2019 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील विविध तुरुंगात सुमारे पाच लाख कैदी आहेत आणि यापैकी सुमारे सव्वातीन लाख कच्चे कैदी आहेत. या सव्वातीन लाख कैद्यांना मूलभूत हक्क उपलब्ध नाहीत. त्यांना स्वातंत्र्याचा हक्क, व्यवसायाचा हक्क वगैरे हक्क उपभोगता येत नाही. ही जर त्या सव्वातीन लाख कच्च्या कैद्यांची अवस्था असेल तर मग हाच न्याय राजकारणी वर्गाला का लावू नये? आपल्या देशाच्या घटनेतील कलम 14 नुसार “कायद्यासमोर सर्व समान’ असतात.
मग राजकारणी वर्गाला वेगळा न्याय का? जर फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला असेल तर सरकारी कार्यालयात साधी शिपायाचीसुद्धा नोकरी मिळत नाही. अशा स्थितीत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना वेगळा न्याय का? आपल्याकडील नियमांतील विसंगती धक्कादायक आहे. कच्चा कैदी मतदान करू शकत नाही. पण ज्याच्या विरोधात खुनाचा आरोप आहे तो मात्र निवडणूक लढवू शकतो!
ही स्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. यातील एक सुधारणा म्हणजे असे गुन्हे जे सिद्ध झाल्यास “शिक्षा कमीतकमी पाच वर्षांचा तुरूंगवास’ आहे, तेच गुन्हे जर दाखल केलेले असतील तर उमेदवारी मान्य होऊ नये. दुसरी सुधारणा म्हणजे निवडून जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत जे गुन्हे दाखल झाले असतील त्यांचा या संदर्भात विचार करू नये. तिसरे म्हणजे आरोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी सक्षम न्यायालयाकडे सोपवली जावी.
या सुधारणा प्रत्यक्षात येतील तेव्हा येवो, सध्या मात्र या दोन निकालांनी परिस्थितीत बदल होईल असे वाटते. आता गुन्हा केल्यास शिक्षा राजकीय पक्षाला होईल. यातील जबरी शिक्षा म्हणजे केंद्रीय आयोगाकडून मान्यता रद्द होणे. म्हणजे मग काही विशिष्ट काळासाठी निवडणुका लढवता येणार नाही. ज्या राजकीय पक्षाला निवडणुका लढवता येणार नाही, त्या राजकीय पक्षाची बाजारातील किंमत शून्य ठरते.
या दोन निकालांतील दुुसरा निकाल सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला आहे. प्रसिद्ध वकील ब्रजेश सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आलेला आहे. 2020 साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत उमेदवारांनी त्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्याची पुरेशी माहिती दिली नव्हती, असा सिंग यांनी आरोप केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार भाजपा, कॉंग्रेस आणि जनता दल (युनायटेड) वगैरे पक्षांवर एक लाख रुपये दंड लावला आहे तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षावर पाच लाख रुपयांचा दंड लावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येण्याअगोदर आमदार/खासदारांवर दाखल केलेले खटले सरकार सहजपणे मागे घेत असे. फौजदारी संहितेतील कलम 321 नुसार सरकारला असे खटले काढून घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, यात “लोकहित’ असावे असे अपेक्षित असते. मात्र आपल्या राजकारणी वर्गाने याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी केलेला दिसून येतो.
आताच्या निकालानुसार असे खटले जर मागे घ्यायचे असतील तर सरकारला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. एवढेच नव्हे तर ज्या न्यायाधीशांसमोर असा खटला सुरू असेल त्यांची मध्येच बदली करता येणार नाही. आपल्या देशातील राजकीय जीवनातील रूढ झालेली बाब म्हणजे सत्तेत आलं की आमदार/खासदारांवर सरकारने दाखल केलेले खटले मागे घ्यायचे. राजकीय देवाणघेवाणीतील हा महत्त्वाचा भाग होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने याला अटकाव केला आहे. एवढेच नव्हे तर सरन्यायाधीश रमणा यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने असे राजकीय खटले चालवण्यासाठी वेगळी न्यायालयीन यंत्रणा असावी अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. म्हणून हे दोन निकाल फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब वगैरे महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत आणि 2024 साली तर लोकसभा निवडणुका होतील. तेव्हा या निकालांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, अशी अपेक्षा आहे.
प्रा. अविनाश कोल्हे