चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार कुचकामी ठरण्याची शक्यता अधिक असून बहिष्कारापेक्षा त्याचप्रकारच्या वस्तू भारतात बनवून आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय नावाखाली कशा विकता येतील ह्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
जेव्हापासून भारत-चीन सीमेवर संघर्षाच्या बातम्या कानावर येऊ लागल्या आहेत तेव्हापासून भारतीयांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत झाली आहे. ठिकठिकाणी चिनी बनावटीच्या वस्तूंविरोधात नारेबाजी, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती, विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेले लेख आणि न्यूज चॅनलचे कथित टॉक-शो यांच्या माध्यमातून स्वदेशीचा नारा विविध सामाजिक संस्था आणि संघटना देत आहेत.
देशावर संकट आले असताना सर्व भारतीय आपल्यातील मतभेद, जात, धर्म, भाषा, पंथ अशी सर्व बंधने तोडून फक्त भारतीय या एकाच भावनेने एकत्र येतात ही काही सामान्य गोष्ट नाही; परंतु फक्त चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालून किंवा जनजागृती करून आपण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील किंवा भारतीय सीमेवरील चीनची दादागिरी खरंच रोखू शकतो का? तर याचे उत्तर निश्चितच नाही असेच आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीनच्या वर्तनात कमालीचा आक्रमकपणा आला असून भारतासह जवळपास 15 देशांशी सीमेवरून ड्रॅगनचे वाद आहेत. जगाच्या कानाकोपऱ्यात “बेल्ट अँड रोड एनिशेटीव्ह’च्या माध्यमातून चीनची पोहोच असून क्रित्येक देशांच्या अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्षपणे चीनच्या ताब्यात आहेत. परिणामी, जागतिक राजकारणात आणि व्यापारात चीनची पकड मजबूत होत आहे. चीनमध्ये आलेल्या ह्या आत्मविश्वासाचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचे उत्पादन क्षेत्र असून त्याच्या बळावर ड्रॅगन सगळे जग आपल्या कवेत घेऊ पाहात आहे.
15 ऑगस्ट 1947 ला भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतावर इंग्रजांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वी काय झाले यावर आता बोलण्यात काही अर्थ नाही. ज्यावेळी भारत स्वतंत्र झाला त्याचवेळी बाजूला चीनमध्ये समाजवादी क्रांती झाली होती. परिणामी भारत आणि चीन ह्या दोन्ही देशांचा विकास एकाच वेळी सुरू झाला.
स्वातंत्र्यानंतरची जवळपास पहिली 50 वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेती आणि शेतीपूरक उद्योग याभोवती फिरत राहिली. त्याला साधारणपणे “इंडस्ट्री 1.0′ असे म्हटले जाते. शेतीनंतरची दुसरी पायरी म्हणजे उत्पादन क्षेत्र, जे शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांनंतर कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत येणे अत्यंत आवश्यक असते. दुर्दैवाने ही क्रांती भारतात कधी आलीच नाही. जोपर्यंत भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला तोपर्यंत संगणक युग सुरू झाले होते. त्यामुळे काळाची पावले ओळखून भारत सरकारने त्यात उडी मारली आणि महारथसुद्धा मिळविली. परिणामी, भारत आज सेवा क्षेत्रातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे. परंतु, शेतीपासून ते संगणकापर्यंत येण्यासाठी जी मधली उत्पादन क्षेत्राची पायरी आहे ती भारताने कधीच चढली नाही. त्यामुळे जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये भारतीय बनावटीच्या वस्तू आजही पहावयास मिळत नाहीत.
चीनमधील परिस्थिती एकदम उलट आहे. शेतीनंतर चीनमधील माओ सरकारने जमीनदारांच्या जमिनी बळकावून तेथे सरकारी कारखाने उभारले आणि रोजगार निर्माण केले. दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तूंपासून ते मौजमजेपर्यंत सर्व वस्तूंचे उत्पादन चीनमध्ये सुरू केले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांची विक्री कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणात सुरू केली. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात चिनी बनावटीच्या वस्तूंचे साम्राज्य निर्माण झाले. 18 व्या आणि 19 व्या शतकात “संपूर्ण जगाचा कारखाना’ अशी इंग्लंडची जी ओळख होती ती आता चीनने मिळविली. तात्पर्य असे की, चिनी वस्तू जागतिक बाजारपेठेत इतक्या खोलवर गेलेल्या आहेत की, त्या केवळ बहिष्काराच्या हत्याराने त्यांना कसलाही धक्का पोहोचणार नाही.
भावनिक आवाहन परिणामकारक पण..
मानसशास्त्र असे सांगते की, भावनिक आवाहन लवकर परिणाम करते परंतु, त्याचा प्रभाव हा फार कमी काळासाठी असतो. आपली पाकिस्तानची मागणी पूर्ण होत नाही हे पाहिल्यावर बॅरिस्टर जिना यांनी “इस्लाम खतरे मै है’चा नारा दिला. पंजाब आणि सिंध प्रांतात (जे आज पाकिस्तानमध्ये आहे) जिना यांच्या मुस्लीम लीग पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ, दंगली आणि कत्तल सुरू केली. परिणामी, जिना यांना पाकिस्तान मिळाला. परंतु, स्थापनेच्या 70 वर्षांनंतर सुद्धा पाकिस्तान स्वतःचं अस्तित्व टिकविण्यासाठी झगडतो आहे.
2018 ला डोकलाम वादाच्यावेळी सुद्धा भारतीयांनी चिनी बनावटीच्या वस्तूंविरोधात बहिष्काराचे हत्यार उपसले होते. परंतु, त्याचा प्रभाव अत्यल्प ठरला. वाद संपल्यानंतर पुन्हा भारतीय बाजारपेठेत चिनी वस्तू दिसू लागल्या.
उपाय काय?
चीनची मुख्य ताकद हे चीनचे उत्पादन क्षेत्र आहे. जर भारताला चीनचा सामना करायचा असेल तर भारताला आपले उत्पादन क्षेत्र मजबूत करावे लागेल. 2015 मध्ये भारत सरकारने “मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत स्टॅंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आणि मुद्रा लोन नावाच्या योजना काढल्या. त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली. परंतु, ह्या योजना तळागाळापर्यंत कधी पोहोचल्याच नाहीत. रेड टेपीझम (लाल फित कारभार) हा भारताच्या विकासाला लागलेला कलंक असून तो पुसणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतात सध्या 678 अधिकृत जिल्हे असून त्यातील 115 जिल्हे हे दुर्गम भागात येतात. ह्या प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योगधंदे उभे राहणे गरजेचे आहे. ह्यामुळे देशाचा समांतर विकास होईल.
2018-2019 च्या आकडेवारीनुसार भारत आणि चीन यांच्यात 80 अब्ज डॉलरचा प्रत्यक्ष व्यापार असून तो चीनच्या बाजूने सरप्लस (निर्यात अधिक, आयात कमी) आहे. भारत-चीन संबंधात कटुता आल्यावर केंद्र बऱ्याचवेळा चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर आयात शुल्क लावते. परंतु, तीच वस्तू योग्य गुणवत्तेसह भारतात बनू शकते याचा विचार कधीच होत नाही.
सध्या जगाला “5 जी’ नेटवर्कचे वेध लागले असून विविध देशांमध्ये हे देण्यास चीनची हुवेई कंपनी अग्रेसर आहे. हुवेई ही फक्त चीनची कंपनी असल्याचे कारण पुढे करून आपण आपल्या देशात 5 जी नेटवर्क आणायचे नाही काय? जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल तर आपल्याला सुद्धा त्याच गतीने पळावे लागेल ज्या गतीने जग चालले आहे. चीनसारखी टेक्नॉलॉजी निर्माण करून भारताने टेक्निकल वस्तू तयार करून जगात निर्यात केल्यास भारतही जागतिक व्यापारी स्पर्धेत टिकून राहील.
– स्वप्निल श्रोत्री