लक्षवेधी: कर्नाटक; आता लक्ष पाच डिसेंबर

प्रा. अविनाश कोल्हे

कर्नाटक राज्यांत पक्षांतर केलेले किंवा राजीनामा दिलेल्या “त्या’ सतरा आमदारांच्या खटल्याचा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात लागला आहे. निकालानुसार न्यायपालिकेने सतरा आमदारांचे निलंबन वैध ठरवले आहे. मात्र, यांना 5 डिसेंबर 2019 रोजी होत असलेली विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायपालिकेने कर्नाटक विधानसभेचे तेव्हाचे सभापती श्रीयुत रमेश यांचा निर्णय काही प्रमाणात वैध ठरवला आहे तर काही प्रमाणात नाही. सभापती रमेश यांच्या निर्णयानुसार सतरा आमदारांची आमदारकी तर रद्द करण्यात आली होतीच शिवाय त्यांना या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजे 2023 सालापर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी केली होती. आता ते निष्कासित आमदार पोटनिवडणूक लढवू शकतात. या प्रकरणातील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी काही तपशील समोर ठेवावे लागतील.

कर्नाटक विधानसभेत एकूण 222 आमदार असतात व साध्या बहुमतासाठी किमान 112 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. मे 2018 मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपाला 104, कॉंग्रेसला 80 तर जनता दल (निधर्मी) ला 37 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाधुरिणांना त्याप्रकारे बहुमत गोळा करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच कॉंग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा देत सरकार बनवले. सर्वात जास्त आमदारसंख्या असूनही भाजपाला हात चोळत बसावे लागले. तेव्हापासूनच भाजपा हे सर्व अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करेल हे स्पष्ट दिसत होते.

त्यानुसार एक वर्षानंतर कॉंग्रेस दल युतीतील एकूण सतरा आमदारांनी जुलै 2019 मध्ये राजीनामे दिले. येथे लक्षात घ्या की राजीनामे दिले, पण पक्षांतर केले नव्हते. राजीनामे देणे हा न्याय्यमार्ग आहे. सतरा आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले व अपेक्षेनुसार भाजपाने सरकारच्या विरोधात अविश्‍वासाचा ठराव आणला. 1985 च्या पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे सभापतींना अतोनात अधिकार प्राप्त झालेले आहेत व सहसा सभापती पद सत्तारूढ पक्षाकडेच असते. अशा स्थितीत सभापती जरी निःपक्ष असावा असे अपेक्षित असले तरी अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सभापती सत्तारूढ पक्षाला मदत करतात.

या प्रथेनुसार सभापती रमेश यांनी राजीनामे मंजूर न करता त्या आमदारांना भेटीस बोलावले. हा अधिकार सभापतींना आहे. राजीनामे देत असलेल्या आमदारांवर काही दडपण तर आणले नाही ना? त्यांनी आर्थिक मोहापायी तर राजीनामे दिले नाही ना? वगैरे शहानिशा करण्याचा सभापतींना अधिकार आहे. ते सतरा आमदार सभापतींना भेटण्यास गेलेच नाही. 23 जुलै रोजी मतदानास आलेला विश्‍वासदर्शक ठराव मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जिंकू शकले नाही व त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यपालांनी 26 जुलै रोजी भाजपाचे नेते येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.

दरम्यान 25 व 28 जुलै रोजी सभापती रमेश यांनी दोन हुकुमांद्वारे त्या सतरा आमदारांना निलंबित केले व 2023 सालापर्यंत निवडणूक लढवण्यास मज्जाव केला. या आमदारांनी सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता मागच्या बुधवारी याच याचिकेचा निर्णय आला आहे. यात न्यायपालिकेने निलंबन ग्राह्य धरले असले तरी 2023 सालापर्यंत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय फिरवला. त्यानुसार आता पाच डिसेंबरला होत असलेल्या याच जागांच्या पोटनिवडणुका हे माजी आमदार लढवण्यास पात्र आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी या सतरापैकी सोळा लोकांना मोठा गाजावाजा करत शुक्रवारी भाजपात प्रवेश दिला आहे. शिवाय आता होत असलेल्या पंधरा जागांच्या पोटनिवडणुकात यातील तेरा माजी आमदारांना भाजपाने उमेदवादीसुद्धा दिली आहे. आज देशात न्यायपालिकेच्या निर्णयाची चर्चा तर सुरू आहेच शिवाय भाजपाने जे केले ते कितपत योग्य आहे याची ही चर्चा सुरू आहे. न्यायपालिकेने “राजीनामा’ व “पक्षांतर’ यात सार्थ फरक केला आहे.

सतरा आमदारांना राजीनामा देण्याचा हक्‍क आहे हे मान्य करत न्यायपालिकेने त्यांचे राजीनामे वैध ठरवले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की त्यांनी पक्षांतर केलेले नाही. परिणामी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली होती ती वैध ठरली नाही. म्हणूनच त्यांची विद्यमान विधानसभेतील आमदारकी जरी गेली तरी त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा हक्‍क मिळाला आहे. कोर्टाने आमदारांचा राजीनामा देण्याचा हक्‍क मान्य करतानाच सभापतींना कलम 190(3) खाली ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत ते दडपणाखाली तर दिले नाहीत ना याची शहानिशा करण्याचा हक्‍कही मान्य केला आहे. मात्र एकदा का सभापतींना राजीनामे योग्य आहेत याची खात्री पटली तर मग सभापती राजीनामे सादर केलेल्या आमदारांना निवडणूक न लढवण्याची बंदी लादू शकत नाही. या प्रकारे न्यायालयाने सभापतींना असलेल्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घातली आहे.

काही अभ्यासकांच्या मते न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पक्षांतरास एका प्रकारे उत्तेजन दिल्यासारखे होईल. निर्णय देताना न्यायपालिकेने नमूद केले आहे की लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे वेगळेपण जपण्यासाठी सभापतींच्या निर्णयांना न्यायालयात “न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ या तत्त्वाखाली आव्हान देता येत नाही. मात्र, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की सभापतींना आमदारांना कितीकाळ निवडणूक लढवता येणार नाही ही कालमर्यादा घालण्याचाही अधिकार दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे निलंबित आमदाराने पुन्हा निवडणूक लढवायची की नाही हेही सभापती ठरवू शकत नाही. मात्र, पक्षांतरबंदी कायदा असेही सांगतो की, जर याप्रकारे निलंबित केलेली व्यक्‍ती जर पुन्हा आमदार झाली तर त्या व्यक्‍तीला मंत्रिपद दिले जाऊ नये. असे असूनही येडीयुरप्पा खुशाल “ही मंडळी लवकरच मंत्री होतील’ असे जाहीरपणे सांगतात!

1985 च्या पक्षांतरबंदी कायद्याने सभापतींना अतोनात अधिकार प्रदान केले आहेत. आपली लोकशाही शासनव्यवस्था अजूनही पुरेशी प्रगल्भ न झाल्यामुळे आपल्याकडे सभापतिपदी विराजमान झालेली व्यक्‍ती पक्षनिष्ठा विसरत नाही. एवढेच नव्हे तर आणीबाणीच्या प्रसंगी कायद्यातील पळवाटा शोधून सत्तारूढ पक्षाला मदत करत असतात. यासंदर्भात सर्वच पक्ष कमी अधिक प्रमाणात गुन्हेगार आहेत. म्हणूनच आता या कायद्याचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)