मनीषा सुतार
विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपापल्या वस्तू जगातील विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेत खपवू पाहात आहेत. आपल्या वस्तू जगातील बाजारपेठांत खपवण्यासाठी भेसळ, घटक रसायनमिश्रित द्रव्य वस्तुमालांत मिसळून वस्तू विकण्याचे हीन प्रकार सुरू आहेत. यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे, असे दिसत नाही.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बक्कळ पैसा कमवायचा आहे. हे करत असताना त्यांना भारतातील शेतकरी, पर्यावरण व सर्वसाधारण माणसांची काळजी वाटत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या या धूर्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना धडा शिकवणे गरजेचे आहे. तरच कृषी क्षेत्र वाचेल. अनेक वर्षांपूर्वी भारत सरकारकडे मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीने सर्व माहिती दडवून ठेवत बीटी बियाण्यांची परवानगी मागितली होती. पूर्वी बीटी बियाण्यांमुळे किडींना मारण्याकरिता फक्त क्रायप्रोटीन आवश्यक होते व ते बोंडअळीला मारण्याकरिता सक्षम होते; परंतु आज ती प्रक्रिया मंदावली आहे. क्रायप्रोटीन हे सर्वसाधारणपणे क्रिस्टल प्रोटीन आहे; परंतु आज जगामध्ये बीटी मका, कॉटन व सोयाबीनची लागवड होत आहे, त्यामध्ये सहा प्रकारचे बीटी टॉक्सिन आढळून आले आहे व त्यांची तीव्रता बीटी टॉक्सिनपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे.
सर्वत्र असा गैरसमज आहे, की सर्व बीटी बियाणेसारखे आहेत व त्याचा वातावरणावर कोणताही वाईट परिणाम होत नाही. मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्याचे बीटी हे सुपर टॉक्सिन म्हणून पेटेंट मिळविले आहे व ही माहिती सदर कंपनीने भारत सरकारपासून दडवून ठेवली. भारतात जीएमओला नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेने कधीही याची शहानिशा न करता निर्णय घेतले. जीएमओ निर्माण बीटी टॉक्सिन हे क्रिस्टल प्रोटीन नसून विरघळणारे प्रोटीन आहे व त्याचे गुणधर्म वेगळे आहेत. जगामध्ये सुमारे 23 कंपन्यांचे बीटी बियाणे उपलब्ध आहेत. मोन्सॅन्टोने आपले बीटी बियाणे 8 टक्के जास्त परिणामकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सीबा गायगीने 5-7 टक्के प्रभावी असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी खरी माहिती शेतकरी, सरकारपासून दडवून ठेवली.
गेल्या दहा वर्षांपासून तणनाशकाला अवरोधित कापसासाठी परवानगी नसताना सर्व राज्यांमध्ये अशाप्रकारे शेती सुरू आहे. “जीईएसी’चे यावर नियंत्रण नाही, असे दिसते. जीईएसीने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बारनेल बारस्टार, मोहरीचे हायब्रीड डीएमएच-11ला योग्यता नसताना परवानगी दिलेली आहे. अजूनपर्यंत बीटी वांगे व डीएमएच-11 ला भारत सरकारने हिरवा सिग्नल दिलेला नाही. जे तंत्र बीटी कापसासाठी वापरले जाते तेच आता बीटी वांगी व एचटीबी कापसालाही वापरत आहेत.
तणनाशकात प्रतिरोधक असलेले जीन व बीटी जीन या दोघांना एकत्रपणे आणून एचटीबीटी कापूस बियाणे तयार करण्यात आले आहे. दोन्ही जीन्स कीटकनाशक व ग्लायफोसेट तणनाशकात प्रतिरोध करणारे आहेत. हे राउंड-अप रेडी या नावाने बाजारात मिळते. एचटी पिके तणनाशकाच्या फवारणीनंतरही जिवंत राहते; परंतु बाकी सर्व पिके फवारणीमुळे वाचत नाहीत. ग्लायफोसेट (रेडी राउंड-अप) तणनाशकांचा विपरीत परिणाम जनावरे, मनुष्य, प्राणी, मातीतील जीवजंतू यांच्यावर होतो. त्याच्या वापरामुळे सुपरविड तयार झाल्याचे अमेरिका व इतर देशांमध्ये निदर्शनास आले आहे. मार्च 2015 साली 11 देशांतील 17 शास्त्रज्ञांनी इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (आयएआरसी ऑफ दि डब्ल्यूएचओ) यांनी अतिशय धोकादायक ऍग्रोकेमिकल म्हणून मोन्सॅन्टोच्या ग्लायफोसेटची कॅन्सरला उत्तेजना देणारी केमिकल म्हणून घोषित केले आहे.
यूएस कोर्टने सुमारे यूएस 300 मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त रकमेचा दंड फक्त तीन कॅन्सर रुग्णांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. आज 14 हजार कोर्ट केसेस अमेरिकेच्या कोर्टात विचाराधीन आहेत. मोन्सॅन्टोने कोर्टापासून बरीच माहिती लपवून ठेवली होती. ती आता उघड झाली आहे व ग्लायफोसेट कॅन्सरसाठी जबाबदार आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. ग्लायफोसेटमुळे जन्मविकृती दिसून आली आहे. एचटी बियाणांची सर्वोच्च न्यायालयात केस सुरू आहे. दोन पार्लमेंटरी कमिटीने व दोन टास्क फोर्सने एचटी बियाणे आणण्यास परवानगी नाकारली आहे.
त्यासाठी हे दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. एचटीबीटी कॉटन, बीटी वांगी व मोहरीचे हायब्रीड डीएमएच-11 ला ज्या पद्धतीने जीईएसीने परवानगी दिलेली आहे, त्याची शहानिशा सर्वोच्च न्यायालयात होणे आवश्यक आहे. बीटी वांग्याच्या बियाण्यांमध्येसुद्धा अँटीबायोटिक रेझिस्टंट जीन्स आढळून आले आहेत व त्याचा परिणाम आपल्यावरही होऊ शकतो. त्यामुळे बीटी वांगे धोक्याचे झाले आहे. बीटी कपाशीखालील क्षेत्रामध्ये जमिनीत सूक्ष्म जीवाणूंची संख्या मंदावली व त्यामुळे जमिनीची उत्पादकता कमी झाली. बीटी टॉक्सिन उत्पादने माणसांनी खाल्ल्यानंतर चामडी, किडनीमध्ये फरक आढळला व प्राणीसुद्धा आजारी झाल्याची नोंद आहे. डॉ. सिरेलिनी म्हणतात की, माणसाच्या रक्तामध्ये बीटी टॉक्सिनची मात्रा आढळून आली आहे. रेणुका चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीनेसुद्धा एचटी बियाणे वापरासाठी नकार दिला आहे.
भारतात 2002 साली बीटी कापूस बियाणे जीईएसी या पर्यावरण मंत्रालयातील कमिटीने नाकारले होते व त्याच वर्षी परत त्याला परवानगी देण्यात आली होती. त्यावेळी परवानगी नसताना बीटी बियाण्यांची सर्रास विक्री करण्यात आली होती. बीटी बियाणे ज्या लाभासाठी शेतकऱ्यांकडे आणले होते, तो उद्देश असफल झाला आहे. कीटकनाशकांची विक्री व त्याचा उपयोग 2002 च्या तुलनेत आज बऱ्याच प्रमाणात वाढलेला दिसतो. देशी वाणाचे बियाणे शेतकऱ्यांनी वापरावे, अन्यथा शेतीचे नुकसान अटळ आहे.