महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आज नागपूर येथे विधानसभा अधिवेशनाला सामोरे जात आहे. थंडीच्या काळात नागपूरला होणारे अधिवेशन हिवाळी अधिवेशन म्हणून ओळखले जाते; पण सध्याची परिस्थिती पाहता हे अधिवेशन चांगलेच गरमागरम ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या संसदीय कौशल्याची परीक्षा या अधिवेशनात घेतली जाणार आहे. विश्वास ठराव संमत करण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या अधिवेशनात कोणतेही कामकाज नसल्याने त्यावेळी सरकारच्या कामकाजाबाबत चर्चा झाली नव्हती; पण आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात कामकाज होणार असल्याने हे अधिवेशन निश्चितच कसोटीचे ठरणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांचा मूड कसा असेल हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनापूर्वी मंत्र्यांचे खातेवाटप केले असले तरी सरकारची बाजू मांडायला फक्त सहा मंत्री आहेत. अशावेळी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या संसदीय कौशल्याचा कस लागणार आहे. सुदैवाने या अधिवेशनाचा कालावधी कमी आहे आणि त्यात प्रश्नोत्तराचा तासही असणार नाही. त्यामुळे सरकारची परीक्षा थोडी सोपी झाली असली तरी या अल्प कालावधीतही विरोधी बाकावरील भाजप सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडणार नाही हे उघड आहे. या अधिवेशनात अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीचा, कर्जमाफीचा मुद्दा गाजणार हे गृहीतच आहे. शिवाय आरेतील मेट्रो कारशेड तसेच इतर प्रकल्पांना स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवरही सरकारला जाब विचारला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
या पहिल्याच अधिवेशनात सरकारला घेरण्याऐवजी काही दिवस काम करू देण्याची घोषणा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने केली असली तरी तसे होणार नाही आणि सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचेही हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनावर पुरेपूर छाप पाडण्याचा प्रयत्न या दोघांनी केला तर आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास नसला तरी सवाल जबाब झडणे अपरिहार्य आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर निर्णय घेताना मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या आरेतील कारशेडला स्थगिती दिली आणि कारशेडसाठी पर्यायी जागा तसेच आरेतील वृक्षतोडीच्या चौकशीसाठी समिती नेमली. तसेच नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाच्या निधीतील विविध कामांनाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्थगिती दिली.
राज्यात अनेक ठिकाणी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना जोरदार तडाखा दिला तेव्हा शिवसेनेने शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने आधीच्याच निकषाच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याबाबतच्या सरकारच्या घोषणेचे काय झाले हा विषयही समोर येऊ शकतो. ठाकरे सरकारवर आधीच स्थगिती सरकार म्हणून टीका होत असल्याने हाच मुद्दा अधिवेशनात लावून धरला जाईल. राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानणारा ठराव या अधिवेशनात चर्चेला येईल. या चर्चेवेळीही सरकार आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवरच शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने आणखी एक पेटता मुद्दा विरोधकांच्या हातात दिला आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे दैवत असलेल्या वीर सावरकर यांच्याबद्दल कॉंग्रेस नेते व माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानामुळे जो वाद निर्माण झाला आहे त्याचे पडसाद या अधिवेशनात उमटणे अपरिहार्य आहे.
शिवसेना नेते व प्रवक्ते संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत या विधानाबद्दल आक्षेप नोंदवल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीही राहुल यांच्या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे आणि उद्धव ठाकरे कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे आपली नाराजी बोलून दाखवणार असल्याचे समजते. महाविकास आघाडीत वादास कारणीभूत ठरतील अशी विधाने टाळली गेली पाहिजेत. सर्वांनीच बोलताना संयम बाळगण्याची गरज आहे, असे ठाकरे यांचे मत असून आपले हे मत ते सोनिया गांधी यांना सांगतील, अशी शक्यता आहे. दिल्लीतील रामलीला मैदानात कॉंग्रेसने आयोजित केलेल्या मेळाव्यात बोलताना राहुल गांधी यांनी वीर सावरकर यांचा उल्लेख करत भाजपवर पलटवार केला होता. बलात्काराबाबत केलेल्या विधानावर मी माफी मागणार नाही, असे सांगतानाच कोणाच्या दबावाखाली येऊन माफी मागणार नाही, असे राहुल म्हणाले होते. त्यानंतर भाजपने राहुल यांच्याविरोधात टीकास्त्र सुरू केले होते आणि त्याला शिवसेनेनेही साथ दिली होती. सावरकर हे महाराष्ट्रातील नेते असल्याने हा विषय अधिवेशनात उपस्थित करून शिवसेना आणि कॉंग्रेस यांना अडचणीत आणण्याचे काम भाजपने केले नाही तरच नवल म्हणावे लागेल.
सभागृहात उद्धव ठाकरे कशी भूमिका घेतात आणि कॉंग्रेसचे नेते त्याला कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी सभागृहाबाहेर बोलताना राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे सभागृहात हा विषय आला तर या दोन्ही पक्षांची गोची होणार आहे. सावरकर यांना भारतरत्न द्या अशी मागणी अधिवेशनात करून या विषयाला तोंड फोडले जाईल, अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर जाण्यात राहुल उत्सुक नव्हते त्यामुळे शिवसेनेला अडचणीत आणणारी विधाने करू नयेत, हा नियम पाळण्यासही ते उत्सुक नसणार हे उघड आहे.
महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात सावरकर आणि इतर वादग्रस्त विषय नसल्याने याबाबत नक्की कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत संभ्रम होणार आहे पण उद्धव ठाकरे यांचे सावरकरप्रेम जगजाहीर असल्याने त्यांना त्या भूमिकेपासून मागे जाता येणार नाही. याच भांडवलावर कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याची रणनीती भाजपकडून आखली जाईल. एकूणच सरकारने स्वतः काही निर्णय घेऊन आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी वादग्रस्त विधाने करून विरोधी पक्षांच्या हातात आयता दारूगोळा आणून दिला आहे. त्यामुळे ऐन थंडीतील या अधिवेशनात आरोप प्रत्यारोप आणि गोंधळ याचा भडका उडणे अपरिहार्य आहे. उद्धव ठाकरे या कसोटीला कसे उतरतात, हे पाहावे लागेल.