मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात सध्या राज्यभरातील राजकारण चांगलच तापलेले आहे. विविध मागण्या केल्या जात आहेत. दुसरीकडे जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. मात्र हा विषय आता केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. केंद्राने घटनात्मक दुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळू शकत नाही, असे ठाम मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे माजी अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
चव्हाण पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचे आहे. पण मराठ्यांना तसे आरक्षण देताना हा हिशोब 50 टक्क्यांवर चालला आहे. आरक्षण 50 टक्यांवर जात असल्याने घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही. ईडब्लूएस मध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले, त्याच पद्धतीने ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरु केली. मराठवाड्यात कुणबी म्हणून जुने दाखले आहेत. पण उर्वरित महाराष्ट्राचे काय? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. शिवाय हा विषय देखील कायदेशीर पेचात अडकण्याची शक्यता आहे. यावर पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
जातिनिहाय जनगणना व्हावी –
मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी कॉंगेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीला माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पाठिंबा दिला आहे. जातिनिहाय जनगणना करण्याची कॉंगेसची पूर्वीपासून जाहीर मागणी आहे. काय परिस्तिथी आहे ते देशासमोर येईल, असे चव्हाण म्हणाले.
आरक्षण आणि दुष्काळ हे दोन्ही विषय फार गंभीर आहेत. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून हे विषय गांभीर्याने घ्यावेत. डिसेंबरमध्ये अधिवेशन आहे. त्यापूर्वी अधिवेशन बोलावून निर्णय झाले तर योग्य होईल अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली.