कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी सिद्धरामय्या यांची झालेली निवड ही अनेकार्थांनी महत्त्वाची आहे. डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या या दोन्ही शक्तीस्थानांपैकी एकाची निवड करताना कॉंग्रेस पक्षनेतृत्वाने दाखवलेला दूरदर्शीपणा उल्लेखनीय आहे. सिद्धरामय्या हे कॉंग्रेसचे कर्नाटकातील लोकनेते मानले जातात. तळागाळातील प्रश्नांची जाण असलेला, प्रशासनावर पकड असलेला आणि अल्पसंख्याक, ओबीसी आणि दलित यांसह मोठ्या लोकसमुदायामध्ये लोकप्रिय असलेला नेता म्हणून सिद्धरामय्या यांनी स्वतःला सिद्ध केलेले आहे.
कर्नाटकात दणदणीत विजय मिळूनही मुख्यमंत्री ठरवण्यावरून कॉंग्रेसमध्ये सुरू असलेली कोंडी अखेर संपुष्टात आली आहे. सिद्धरामय्या यांच्या वाट्याला पुन्हा एकदा राजयोग आला आहे. वरवर पाहता, कॉंग्रेस नेते लोकशाही पक्ष असल्याने सर्वसहमतीवर मंथन सुरू असल्याचे सांगत आहेत; परंतु विधानसभा निवडणुकीत 135 जागा जिंकूनही पक्षाचा नेता निवडण्यास उशीर का होतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्नाटकात पक्षाला विजय मिळवून देणारे डी. के. शिवकुमार पाच वर्षे पक्षासाठी लढले, तुरुंगातही गेले असे सांगत आहेत. ते कॉंग्रेसचे निष्ठावंत आहेत. या निष्ठेची रॉयल्टी मला मिळायला हवी, असे म्हणताहेत. पण बेंगळुरू ते दिल्लीपर्यंत सतत विचारमंथन केल्यावर सिद्धरामय्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या प्रकरणात सोनिया गांधींव्यतिरिक्त राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होते. सोनिया गांधी यांच्या मध्यस्थीनंतर शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दावा मागे घेतल्याचे बोलले जाते. मुख्यमंत्रिपदासाठीच्या दोन प्रबळ दावेदारांमुळे कॉंग्रेस पक्ष कोंडीत सापडलेला दिसत होता. या घडामोडींबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. शिवकुमार यांनीही भाजपविरोधात पक्ष मजबूत करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. त्यांच्या अप्रतिम संघटनात्मक क्षमतेचे आणि आर्थिक संसाधने उभारण्याच्या क्षमतेचे पक्षानेही कौतुक केले आहे. पण दुसरीकडे सिद्धरामय्या हे लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय असणारे नेते आहेत. त्यांची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा मोठ्या वर्गाला आकर्षित करणारी आहे.
अस्थिरतेची टांगती तलवार सदैव असणाऱ्या कर्नाटकात 2013 ते 2018 या काळात सिद्धरामय्यांनी संपूर्ण पाच वर्षे कॉंग्रेसचे सरकार अत्यंत कुशलतेने चालवले. कॉंग्रेस पक्षाचे दिवंगत देवराज अरस यांच्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे सिद्धरामय्या हे कर्नाटकचे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. कर्नाटकातील मोठी व्होट बॅंक त्यांच्या पाठीशी आहे. ते ज्या समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात तो कुरुबा समुदाय हा कर्नाटकातील तिसरा मोठा समुदाय आहे. कर्नाटकच्या एकूण लोकसंख्येत कुरुबांचा असणारा हिस्सा सुमारे आठ टक्के आहे. पण सिद्धरामय्या यांची लोकप्रियता जाती-धर्मापलीकडे आहे. दलित, मुस्लीम आणि मागासवर्गीयांमध्ये त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे.
सिद्धरामय्या यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यामागे कॉंग्रेस नेतृत्वाचा दूरगामी विचार आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या परिप्रेक्ष्यातून या निवडीकडे पाहिले पाहिजे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात कॉंग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली होती. सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेसह अहिंदा गटाला म्हणजेच अल्पसंख्याक, ओबीसी आणि दलित मतदारांना कॉंग्रेससोबत जोडल्याने पक्षाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. भाजपने आरक्षण धोरणात केलेल्या बदलामुळे विखुरलेले मुस्लीम मतदारही कॉंग्रेसकडे परतले आहेत.
सिद्धरामय्या हे पहिल्यांदा 1983 मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून कर्नाटक विधानसभेवर निवडून आले होते. 1994 मध्ये जनता दल सरकारमध्ये असताना ते कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री झाले. एच.डी. देवेगौडा यांच्याशी झालेल्या वादानंतर जनता दल सेक्युलर सोडले आणि 2008 मध्ये कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली.
सिद्धरामय्यांचा राजकीय प्रवास पाहिल्यास त्यांनी आतापर्यंत 12 निवडणुका लढवल्या असून त्यापैकी नऊ त्यांनी जिंकल्या आहेत. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राबवलेल्या वलण्णा भाग्य योजनेंतर्गत सात किलो तांदूळ, शालेय विद्यार्थ्यांना 150 ग्रॅम दूध आणि इंदिरा कॅन्टीन यासह गरिबांसाठीच्या अनेक योजनांबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक झाले होते. कर्नाटकातील जनतेची नस ओळखणारा, प्रत्यक्ष जमिनीवरील राजकारणाची उत्कृष्ट जाण असणारा, लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. लहानपणी घरची परिस्थिती गरिबीची असूनही शिक्षणातील त्यांची प्रगती वाखाणण्याजोगी होती.
राज्य बोर्डामध्ये टॉपर बनून त्यांनी आपल्या हुशारीचे दर्शन घडवले होते. म्हैसूर विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी मिळवणारे ते त्यांच्या कुटुंबातील पहिले सदस्य होते. पुढे बीएस्सी आणि एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण करून वकिली करत होते. पण वकिली सोडून अखेर ते राजकारणात आले आणि भूकमुक्त कर्नाटक हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी ते वाटचाल करू लागले. 16 मे 1996 ते 22 जुलै 1999 या काळात जनता दलात असताना त्यांना पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले होते. पुढे जनता दल सेक्युलरमध्ये असताना 28 मे 2004 ते 5 ऑगस्ट 2005 पर्यंत ते दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री राहिले. यानंतर 2013 मध्ये पूर्ण बहुमताने कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यावर सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले.
प्रशासनावर प्रचंड पकड असलेला नेता म्हणून त्यांची ख्याती आहे. सिद्धरामय्या कायमच शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. कर्नाटकातील निवडणूक प्रचारात सिद्धरामय्या यांची सर्वसामान्यांमध्ये असलेली लोकप्रियता स्पष्टपणे दिसून आली होती. एवढेच नव्हे तर राहुल गांधींच्या “भारत जोडो यात्रे’तही सिद्धरामय्या यांना मानणारा वर्ग कर्नाटकात जागोजागी कसा आहे, हे दिसून आले होते. त्यांच्या आवाहनावरून या पदयात्रेत लोक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 2008 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सिद्धरामय्या यांची कर्नाटक प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा पक्षाला अधिकाधिक मते मिळवण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले होते. एकंदरीत पाहता, केवळ सरकार चालवण्याचाच नव्हे तर जात आणि वर्गाचं वर्चस्व असलेल्या कर्नाटकातील विविध समुदायांच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा गाढा अनुभव, भ्रष्टाचारमुक्त प्रतिमा आणि जनतेच्या मनातील लोकनेता या वैशिष्ट्यांमुळे डी. के. शिवकुमार यांच्यापेक्षा त्यांचे पारडे जड ठरले.
वास्तविक, हा निर्णय घेणे कॉंग्रेस पक्षासाठी खूप मोठे आव्हान होते. बंगळुरूच्या हॉटेलमध्ये विधिमंडळ पक्षाची बैठक सुरू होती आणि बाहेर सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार समर्थक. आपल्या नेत्याला मुख्यमंत्री करा, अशी मागणी करत घोषणाबाजी करत होते. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात वेळोवेळी चढाओढ दिसून आली आहे. पण पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव म्हणा किंवा या दोन नेत्यांची समजूत म्हणा, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राज्य एकसंध राहिले. निवडणुकीच्या निकालानंतर ही एकजूट क्षीण होताना दिसली. तथापि, त्यांच्यातील मतभेद सार्वजनिक विधानांच्या स्वरूपात बाहेर आले नाहीत किंवा पक्षाविरुद्ध बंड करण्याचा किंवा पक्षनेतृत्वाला इशारा देण्याचा प्रकार दिसला नाही. नाराजी व्यक्त करतानाही मी विश्वासघात करणार नाही, ब्लॅकमेल करणार नाही, पक्ष जो निर्णय घेईल तो मला मान्य असेल, असे शिवकुमार यांचे वक्तव्य होते.
शिवकुमार हेदेखील सिद्धरामय्या यांच्यासारखे कसलेले राजकीय नेतृत्व आहे. पक्षाला अडचणीतून बाहेर काढण्याची अप्रतिम क्षमता शिवकुमार यांच्यात आहे. बंगळुरू ग्रामीण लोकसभेव्यतिरिक्त, त्यांच्या वोक्कलिगा समुदायात त्यांचा बराच प्रभाव असून त्यामुळेच भाजप आणि जेडीएसच्या मतांची विभागणी झाली आहे. तथापि, दीर्घकाळ आर्थिक बाबतीत ते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. शिवकुमार यांच्यावर मनी लॉंड्रिंग, करचोरी यासह 19 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. 8 कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात ईडीने आरोपपत्र सादर केले आहे. त्याचवेळी सीबीआय बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास करत आहे. 2017 मध्ये शिवकुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आयकर चुकवल्याचा आरोप होता. ईडीने शिवकुमार यांच्यावर मंत्री असताना मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर आणि बेहिशेबी रोकड जमा केल्याचा आरोप केला आहे.
शिवकुमार यांच्या मालमत्तेवर केंद्रीय यंत्रणांनी छापे टाकले तेव्हा त्यांना अटक करून तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी सोनिया गांधी तिहार तुरुंगात शिवकुमार यांची भेट घेण्यासाठी गेल्या होत्या. यामुळे मुख्यमंत्री होताच केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून त्यांच्यावरील कारवाई आणखी तीव्र केली जाण्याची भीती पक्षाला वाटत होती. विशेषतः सीबीआय पुन्हा एकदा त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाच्या तपासाला गती देण्याची शक्यता होती. या शक्यतेला बळकटी देणारी एक घटना म्हणजे कर्नाटकचे डीजीपी प्रवीण सूद यांना विधानसभा निवडणूक निकालांच्या दुसऱ्याच दिवशी सीबीआयचे नवे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. तसे झाले असते तर या विजयाने मिळालेल्या आनंदावर विरजण पडले असते आणि पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला असता. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षनेतृत्वाने घेतलेला निर्णय हा दूरदर्शी विचारांनी घेतलेला आहे.
एखाद्या राज्यात पक्षाची दोन प्रबळ शक्तिस्थाने असतील तर ती सांभाळताना नेतृत्वाचा कस लागतो. विशेषतः सत्तेची चावी हाताशी लागते तेव्हा ती सोपवण्यावरून या दोन्ही स्तंभांमधील संघर्ष अटळ मानला जातो. कारण कोणताही निर्णय घेतला तरी एकाची नाराजी स्वाभाविक असते. त्यातून फुटीची, दुहीची बीजे रोवली जाऊ शकतात. कर्नाटकात कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने हा संघर्ष आटोक्यात ठेवण्यात मिळवलेले यश या पक्षाच्या कसलेल्या आणि परिपक्व राजकारणाचे दर्शन घडवणारे आहे. त्याचबरोबर या शिवकुमार यांनी दाखवलेले सामंजस्य, निष्ठा हीदेखील आजच्या राजकारणात दुर्मिळ असल्याने प्रशंसनीय आहे.
येत्या काळात या दोघांनी हातात हात घालून काम केल्यास कॉंग्रेसला दक्षिणेकडील या महत्त्वाच्या राज्यात लोकसभेलाही गतवेळीपेक्षा अधिक जागा मिळण्याची अपेक्षा नक्कीच ठेवता येईल. अर्थात, लोकानुनयासाठी कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यातून दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे तितकेसे सोपे नाही.
– के. श्रीनिवासन