भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रचारात राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या फसव्या आश्वासनांवर आळा घालण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेत महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहे. हे बदल लागू झाल्यानंतर कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला अवास्तव आणि खोटी आश्वासनं देता येणार नाहीत. हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर परदेशातील मतदारांप्रमाणेच भारतीयांनीही आता पक्षापलीकडे जाऊन आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची जाणीव करून घेतली पाहिजे आणि सजगपणे याकडे पाहिले पाहिजे.
निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांकडून भरमसाठ आश्वासनांची खैरात जनतेसमोर वाटली जाते. त्यामुळे सामान्य जनतेची दिशाभूल होते. तसेच निरपेक्ष निवडणुकांच्या मूळ उद्देशालाही कुठेतरी मोठी अडचण निर्माण होते. असे होऊ नये म्हणून निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांमध्ये आर्थिक तरतूद कशी करणार आहोत याबाबतचे स्पष्टीकरण करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे. सर्व पक्षांची या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी मिळाल्यास पक्षांचे जाहीरनामेदेखील निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या कक्षेत येतील.
नव्या बदलांनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला जर ते सत्तेत आले तर त्यांनी घोषणा केलेल्या आश्वासनांची ते पूर्तता कशी करणार, अंमलबजावणी करताना सरकारच्या तिजोरीवर किती परिणाम होणार, ती योजना पूर्ण करण्यासाठी त्याची आर्थिक तरतूद कशी करणार याची उत्तरं मतदारांना द्यावी लागतील. या आश्वासन पूर्ततेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अतिरिक्त कर लावून उभी करणार का, की आधीच्या काही योजना बंद करणार, सध्याच्या कर्जावर काय परिणाम त्याचा काय होणार, किती कर्ज वाढणार, त्याचा आर्थिक जबाबदारी आणि निधी व्यवस्थापन कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादांवर काय परिणाम होणार याचीही उत्तरे द्यावी लागतील.
निवडणूक आयोगाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मुळात या सर्व गोष्टींची गरज भासली कारण देशातील निवडणुका या दबावरहित मोकळ्या वातावरणात व्हाव्यात हा आयोगाचा प्रमुख उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांच्या निवडणुका पाहता आर्थिक अपारदर्शकता त्यामध्ये खूप दिसून येते. वास्तविक पाहता या गोष्टीचा आचार संहितेमध्ये समावेश करणे हे यापूर्वीच घडायला हवे होते. पण आपल्याकडे कुठलीही घटना घडून गेल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटू लागले म्हणजे त्याबाबतचे प्रतिबंधात्मक नियम लागू करण्याचा विचार केला जातो. त्यामुळे या निर्णयालाही तसा उशीरच झाला आहे. पण उशिरा का असेना राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहिरानाम्यांमध्ये आर्थिक तरतूद कशी करणार आहोत याबाबतचा समावेश करण्याचे बंधन निवडणूक आयोगातर्फे होणार हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
सामान्य माणूस म्हणून आणि देशाचा नागरिक म्हणून कायद्यानुसार निवडणूक लढविण्याचा अधिकार तुम्हा आम्हा सर्वांना आहे. पण आपल्याला ते शक्य होत नाही कारण, निवडणुकांचे सर्व फासे आर्थिक क्षमतेवर आधारित असल्याचे दिसून येते. एवढा खर्च करणे सर्वाना शक्य नसते. अलीकडच्या काळात एखाद्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवण्यासाठी किंवा स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यासाठी मनी पॉवर, मसल पॉवर आणि माफिया पॉवर या तीन शक्तींचा अधिक प्रभाव आवश्यक बनला आहे. ही क्षमता कुठल्या व्यक्तीकडे आहे हे बघितले जाते. आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रभावी असणाऱ्या व्यक्तींना बिनविरोध निवडून दिले जाते. निवडणूक प्रक्रियेतील या सध्याच्या अयोग्य पद्धतीला खिळ बसावी आणि सामान्य माणसाने देखील या प्रक्रियेकडे वळले पाहिजे हा उद्देश प्रामुख्याने आचार संहितेत या नियमाचा समावेश करण्यामागे निवडणूक आयोगाचा आहे. यामुळे निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या आर्थिक शक्तीचे प्रदर्शन करण्यास बंधन येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अशा दिशाभूल घोषणा करणाऱ्यांबाबत राजकीय नेत्यांना फटकारले आहे. मात्र तरीही या पक्षांचे घोषणा देणे कमी होत नाही कारण, अंगवळणी पडलेली निवडणुकांची पद्धत. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आपली वागणूक अगदी आदर्श ठेवायची, आपण किती चांगले आहोत हे त्याकाळात लोकांच्या मनावर बिंबवायचे अशी बहुतांश राजकारण्यांना सवय असते. वास्तविक पाहता राजकीय नेत्यांना ही आचारसंहिता केवळ विशिष्ट काळापुरती नसावी; तर नेहमीसाठीच असायला हरकत नाही. म्हणजे निवडणुकीपुरती आदर्श वागणूक आणि नंतर बेधडक वागणूक असे होणार नाही. राजकीय नेत्यांच्या अवास्तव आणि बेधडक घोषणांना सामान्य माणूस भूलतो. तांदूळ स्वस्तात देणे, लॅपटॉप देणे, शेतकऱ्यांना मोबाइलसॅव्ही बनवणे, अमूक एक कर माफ करू, टोल नाके काढून टाकू, विशिष्ट धर्मांचे कायदे काढून टाकू अशा घोषणा या बेधडक वृत्तीतूनच आलेल्या आहेत आणि त्या जनतेला आमिष दाखविणाऱ्याच आहेत. अशा घोषणांना आळा घालण्यासाठी सध्या प्रस्तावित असलेली नियमावली उपयोगाची ठरू शकते; पण त्याचबरोबर निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील याबाबत कडक असायला हवी.
खरे तर निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. टी. एन. शेषन यांनी निवडणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्याच होत्या. पण आपल्याकड़े कायदे ढिसाळ पाळले जातात. आहे ते कायदे काटेकोरपणे वापरले तरी निवडणूक आयोग निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या अयोग्य आणि चुकीच्या कृत्यांना आळा घालू शकतो. निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम अधिक सक्षमपणे आणि पारदर्शकपणे करता यावे यासाठी एखाद्या व्यक्तीची विशिष्ट आयोगात नेमणूक झाल्यानंतर तिची नेमणूक पुन्हा कुठल्याही समितीवर अथवा राजकीय पक्षाच्या संबंधित संस्थेवर करू नये. म्हणजे राजकीय पक्षांबाबत भूमिका घेताना त्या अधिकाऱ्याला कुठलाही दबाव येणार नाही. या पदाव्यतिरिक्त मला आणखी काही मिळू शकणार नाही हे समजल्यावर आपोआपच लोक चांगले वागतील आणि दुसऱ्या कुठल्याही संस्थेचे बंधन नसल्यामुळे योग्य निर्णय घेताना दबाव येणार नाही.
अलीकडील काळात निवडणूक सुधारणांची चर्चा खूप मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यादृष्टीने विचार करता पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील गोष्टी पूर्ण करण्याचे बंधन घालणे हा एकच उपाय नाही. यांसारखे इतरही काही उपाय करता येऊ शकतील. यामध्ये जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्याचा समावेश करता येईल. नाही तर 1974-75 मध्ये इंदिरा गांधींनी केलेली गरिबी हटावची घोषणा अजूनही उगाळली जात आहे. तसेच चित्र पुढेही दिसू लागेल. आजही तोच प्रश्न देशासमोर आहे आणि त्याच घोषणा दिल्या जात आहेत. आता तर असे चित्र आहे की, गरिबी हटाव की गरीब हटाव? असे वाटू लागले आहे. त्यामुळे नुसत्या चहा पिताना चर्चा करणे याला काही अर्थ नाही. तर त्या किती वेळेत आणि किती प्रमाणात प्रत्यक्षात आणल्या जातात हे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच जाहीरनाम्यात स्पष्ट केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता किती वेळेत होते याबाबतही बंधन असले पाहिजे. म्हणजे आश्वासन देताना नेते वेळेचे भान राखतील आणि केवळ जनतेची बोळवण करणे थांबवतील.
मतदारांनी देखील याबाबत काळजी घेतली पाहिजे. नेत्यांच्या भ्रामक प्रतिमेपुढे जाऊन मतदान करताना विचार करता आला पाहिजे. जनतेसमोर आपल्या पक्षाचे अतिशय उजळ रूप आणण्याची पद्धत भाजपच्या “इंडिया शायनिंग’ या घोषणेपासून सुरू झाली. नंतर सर्वच पक्षांनी आक्रमक जाहिराती करायला सुरुवात केली. परंतु सामान्य माणसाने आता या आभासी किंवा भ्रामक जाहिरातींना न भुलता त्यापुढे जाऊन विचार केला पाहिजे. चांगला माणूस ओळखणे, उमेदवाराचा पक्षविरहित विचार करणे या दोन पातळ्यावर मतदारांनी विचार करावा. उमेदवाराला मत देताना त्याला आधीपासून सामाजिक काम करण्याची पार्श्वभूमी आहे का, समाजातील लोकांच्या प्रश्नांचे भान आहे का, तळागाळातल्या लोकांच्या गरिबीची जाणीव आहे का, हे बघितले पाहिजे आणि तशाच उमेदवाराला निवडून दिले पाहिजे. आर्थिक किंवा गुंड प्रवृत्तीच्या ताकदीवर अचानक उभे राहणाऱ्या उमेदवाराला निवडून न देणे शहाणपणाचे ठरेल. तसेच विशिष्ट विचारधारेचा पाईक आहे, आपल्या धर्माच्या हिताच्या गोष्टी करतो किंवा प्रचलित राजकीय व्यवस्थेशी अनुकूल वर्तणूक करतो म्हणून अशा उमेदवाराला विजयी करायचे अशी भूमिका सोडून दिली पाहिजे.
राजकीय पक्षांनी देखील आता लक्षात घेतले पाहिजे की लोक मूर्ख राहिलेले नाहीत. जनतेला मूर्ख बनविण्याचे प्रकार आता त्यांनी थांबविले पाहिजेत. आपण आता व्यक्तीनिष्ठ राजकारण संपवले पाहिजे. व्यक्तीनिष्ठ राजकारण संपवून मतदारांनी आता लोकशाही सुदृढ केली पाहिजे. तोच लोकशाहीचा पाया आहे. आपल्या कर्तव्याची योग्य अंमलबजावणी करत आपले हक्क मिळवले पाहिजेत. परदेशात लोक निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या अयोग्य गोष्टींबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल करतात. त्यामुळे आपोआपच उमेदवारांच्या स्वैर वागणुकीला निर्बंध येतात. आपण मतदान करण्याचे कर्तव्य बजावतो; मात्र मतदार म्हणून आपली इतरही कर्तव्ये आहेत हे विसरतो. वास्तविक पाहता प्रचारादरम्यान किती वाहने वापरावीत, किती माणसे एका गाडीत बसावीत याबाबतचे नियम आहेत आणि ते प्रमाण अधिक असेल तर त्याबाबत तक्रार करण्याचा हक्क कायद्याने सामान्य मतदाराला दिलेला आहे. पण आपण साधी तक्रारही करणार नसलो तर उमेदवारांच्या मोठ्या खर्चाला स्वैर वागणुकीला मर्यादा कशा येतील? परदेशामध्ये हा हक्क मतदार मोठ्या प्रमाणात वापरतो. भारतातही आज त्याची जास्त गरज आहे.
– ऍड. असीम सरोदे