महाराष्ट्रातील सर्व प्रार्थनास्थळे आज सोमवार दिनांक 16 नोव्हेंबर रोजी दिवाळी पाडव्याच्या मुहुर्तावर सुरू करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कित्येक महिने केली जात असलेली मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केल्याने हा आनंद होणे साहजिक असले, तरी या आनंदाची दुसरी बाजू म्हणजे भाविकांची जबाबदारीही आहे, हेही विसरून चालणार नाही.
अनेक ठिकाणी विशेषत: अमेरिका आणि युरोपमध्ये करोना संकटाची दुसरी लाट मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत होत असताना भारतासारख्या देशाने विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. भारतात अनलॉकच्या विविध टप्प्यांमध्ये विविध दैनंदिन व्यवहार नियमित सुरू होत असताना आणि महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यामध्ये “मिशन बिगीन’ अंतर्गत अनेक व्यवहारांना परवानगी मिळत असताना सर्वसामान्य नागरिकांनीही मोठ्या प्रमाणावर काळजी घेण्याचा संदेश मनाच्या गाभाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. या वर्षी मार्च महिन्यापासून भारतात करोना संकटाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर त्याच्या पहिल्या काही टप्प्यांमध्ये सर्वच व्यवहार बंद होते.
काही कालावधीनंतर अनलॉकचे टप्पे सुरू झाल्यानंतर महत्त्वाच्या दैनंदिन व्यवहारांना परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्रासारख्या एखाद्या राज्याचा अपवाद वगळता अनेक राज्यांनी प्रार्थनास्थळांचा वापर करण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातही प्रार्थनास्थळे विशेषत: मंदिरे खुली करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी विविध प्रकारच्या संघटनांनी आंदोलने केली होती आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदनही दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने दोन-तीन महिन्यांपूर्वी “मिशन बिगीन अगेन’ या मोहिमेची सुरुवात करून अनेक महत्त्वाच्या व्यवहारांना परवानगी दिली असली, तरी त्यामध्ये प्रार्थनास्थळे आणि शैक्षणिक व्यवहार या दोन गोष्टी बाजूला ठेवण्यात आल्या होत्या.
पुढील आठवड्यापासून नववी ते बारावी या कालावधीतील शैक्षणिक व्यवहारही सुरू होणार आहेत. प्रार्थनास्थळे सुरू करण्याबाबत कोणतीही भूमिका किंवा निर्णय सरकार घेत नसल्यामुळे विविध स्तरावर सरकारवर टीकेचा वर्षाव होत होता. वारकरी पंथाचे ज्येष्ठ नेते बंडातात्या कराडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आक्षेपार्ह उपमा देऊन वारकऱ्यांनी दिवाळी साजरी करू नये, असे आवाहनही केले होते. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असो किंवा प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी किंवा एमआयएम. अशा अनेक संघटनांनी प्रार्थनास्थळे खुली करावीत म्हणून आंदोलन केले होते. सर्व घटकांचा विचार करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळे खुली करण्याचा निर्णय घेतला; पण सर्वच धर्मातील भाविकांनी अत्युच्च पातळीवर खबरदारी घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाप्रमाणे भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संबंधित प्रार्थनास्थळाच्या व्यवस्थापनावरच असणार आहे. करोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सॅनिटायझर, मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन या त्रिसूत्रीची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे मंदिर व्यवस्थापनाने पाहण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये सरकारने विविध प्रकारचे दैनंदिन व्यवहार खुले केल्यानंतर राज्यात सणउत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर प्रचंड गर्दी वाढली. या गर्दीवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण शक्य नसले तरी भाविकांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. एका वेळी किती आणि एका दिवसामध्ये किती लोकांना मंदिरात प्रवेश द्यायचा याबाबत उपाययोजना करून गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे सहज शक्य आहे. सरकार आणि प्रार्थनास्थळं व्यवस्थापन आपापल्या परीने प्रयत्न करणार असले तरीही सर्वात जास्त जबाबदारी भाविकांची आहे, हे विसरून चालणार नाही.
दिवाळीच्या निमित्ताने रस्त्यावर होणाऱ्या गर्दीमध्ये अनेक चेहरे मास्क विरहित होते. सोशल डिस्टन्सिंगचा पूर्णपणे फज्जा उडाला होता. अशा प्रकारची वर्तणूक प्रार्थनास्थळं यांचा वापर करताना अपेक्षित नाही. भाविकाने आपली जबाबदारी ओळखून मास्क, सॅनिटायझर आणि सोशल डिस्टन्सिंग या त्रिसूत्रीचे पालन केले, तर हा निर्णयही व्यवस्थित अमलात येऊ शकतो. गेल्या सात-आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ज्या संयमाचे प्रदर्शन केले होते, त्याच प्रकारचा संयम येत्या काही दिवसांमध्येही अपेक्षित आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये राज्य सरकारने मंदिरे किंवा प्रार्थनास्थळे खुली करण्याचा निर्णय घेतल्याने भाविकांनी एकदमच या ठिकाणी गर्दी करून व्यवस्थापनाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. सरकारचा हा निर्णय कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मंदिरांच्या आणि प्रार्थनास्थळांच्या व्यवस्थापनांना अनेक प्रकारची व्यवस्था करावी लागणार आहे. तापमान तपासण्यासाठी थर्मलगन, स्वच्छतेसाठी सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंगच्या अंमलबजावणी तपासण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती अशा अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
आपापल्या ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीचा अंदाज घेऊन व्यवस्था करावी लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रार्थनास्थळांच्या भोवती जी अर्थव्यवस्था बंद होती तीसुद्धा आता सुरू होणार आहे. व्यवस्थेचा घटक असणाऱ्या विविध व्यावसायिकांना नियमांचे पालन करून आपले व्यवसाय सुरू करावे लागणार आहेत. अनुषंगिक व्यवसाय करणाऱ्या इतर व्यवसायांकडे भाविक जातील, तेथे जर योग्य काळजी घेतली नसेल तर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास वेळ लागणार नाही. केवळ प्रार्थनास्थळे चालवणारे व्यवस्थापन व्यवस्थित काम करते की नाही, हे पाहण्यापेक्षा, अवलंबून असणाऱ्या इतर अनुषंगिक व्यावसायिकांनाही सर्व प्रकारची काळजी घेण्याची दक्षता घ्यायला हवी.
उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील प्रार्थनास्थळे खुली करण्याचा निर्णय जाहीर करताना ही “श्रीं’ची इच्छा असा शब्दप्रयोग केला आहे. असा अर्थ लक्षात घेऊनच राज्यातील भाविकांनी आपली जबाबदारी ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा आदर करायला हवा. संकटाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून जर आतापर्यंत राज्य सरकार शैक्षणिक विभाग आणि प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यासाठी विरोध करत असेल, तर आता दोन्ही व्यवहार सुरू झाल्यानंतर संकट अधिक वाढणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य नागरिकांना स्वीकारावी लागेल.
प्रार्थना स्थळांमध्ये जाण्याचा नागरिकांचा अधिकार जर राज्य सरकारने मान्य केला असेल, तर त्याला अधिकाराची दुसरी बाजू असणारी जबाबदारीही नागरिकांनी ओळखायला हवी. नागरिकांची एखादी साधी चूकही देशाला आणि राज्याला करोना महासंकटाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये ओढवू शकते, हे या ठिकाणी विसरून चालणार नाही.