नवी दिल्ली -शेतकरी आंदोलकांच्या प्रलंबित मागण्यांविषयी मोदी सरकारने दिलेल्या नव्या प्रस्तावावर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चात सहमती झाली आहे. त्यामुळे उद्या (गुरूवार) दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा होण्याची शक्यता बळावली आहे.
सरकारचा आधीचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी स्वीकारला नव्हता. त्यामुळे सरकारने बुधवारी नवा प्रस्ताव पाठवला. तो शेतकरी संघटनांनी मान्य केला. आता त्यांना सरकारच्या लेटरहेडवरील औपचारिक प्रस्ताव मिळणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर सहमती झाल्यानंतर उद्या दुपारी 12 वाजता सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये आंदोलन मागे घेण्याविषयीचा निर्णय होऊ शकतो.
केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीसाठी आठवडाभराचा कालावधी बाकी असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर ते कायदे मागे घेणारे विधेयकही संसदेने मंजूर केले. मात्र, इतर मागण्यांवरही तोडगा काढण्याचा आग्रह धरत शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवले.
अखेर सरकारने शेतकरी आंदोलकांच्या इतर मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. इतर मागण्यांमध्ये शेतमालासाठी किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी, आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जावेत, आंदोलनकाळात निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबीयांना भरपाई द्यावी आदींचा समावेश होता.
त्या मागण्यांवर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पाच सदस्यीय समिती नेमली. त्यानंतर सरकारकडून एक प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, त्यातील काही मुद्द्यांवर सरकारकडून स्पष्टीकरण मिळण्याची भूमिका मोर्चाने घेतली. प्रामुख्याने शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे आंदोलन समाप्तीनंतर मागे घेण्याची अट मोर्चाला रूचली नाही. आता सरकारने दिलेल्या नव्या प्रस्तावावर मोर्चात सहमती झाल्याने आंदोलनाची कोंडी फुटण्याची चिन्हे आहेत.