नवी दिल्ली – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्या ठिकाणी निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणताही वाद घालू नये आणि कोणताही दावा करु नये, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. तसेच दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन-तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करावी आणि सीमावादावर तोडगा काढावा, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
TMC : राष्ट्रवादीच्या माजी खासदाराचा ‘तृणमूल कॉंग्रेस’मध्ये प्रवेश; काही दिवसांपूर्वीच…
नवी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उपस्थित होते. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले.
TMC : राष्ट्रवादीच्या माजी खासदाराचा ‘तृणमूल कॉंग्रेस’मध्ये प्रवेश; काही दिवसांपूर्वीच…
अमित शहा म्हणाले, सीमाप्रश्नी दोन राज्यांमध्ये अनेक छोटे छोटे मुद्दे आहेत, जे शेजारी राज्यांमध्ये नेहमी असतात. या मुद्द्यांचे निवारण करण्यासाठी दोन्ही राज्यांचे 3-3 मंत्री चर्चा आणि चिंतन करतील. तसेच दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नीट राहील. अन्य भाषेच्या लोकांना, प्रवाशांना, व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी सिनियर आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य कमिटी बनवण्यासाठी सहमत झाल्या आहेत. ही समिती संविधानाच्या अखत्यारीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्य दावा करणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
आजच्या बैठकीत सर्वसंमत्तीने निर्णय झाला. मी आवाहन करतो राजकीय विरोध काहीही असो, विरोधक राजकीय कार्यक्रम घेऊ शकतात. पण दोन्ही राज्यांच्या हितासाठी याला राजकीय मुद्दा बनवू नका. या कमिटीचा अहवाल आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाची वाट पाहिली पाहिजे. दोन्ही राज्यांमधील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गट यात सहकार्य करतील, असा विश्वास मला आहे, असेही शहा यांनी सांगितले.
