नेहरूंना ठरवले जबाबदार : लोकसभेतील पहिल्याच भाषणात कॉंग्रेसवर जोरदार निशाणा
नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी लोकसभेत केलेल्या पहिल्याच भाषणात शुक्रवारी कॉंग्रेसवर टीकेची जोरदार तोफ डागली. जम्मू-काश्मीरमधील अस्वस्थ स्थितीचा ठपका त्यांनी कॉंग्रेसवर ठेवला. एवढेच नव्हे तर, काश्मीरचा एक-तृतीयांश भाग आज भारतात नसल्याबद्दल त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान दिवंगत पं.जवाहरलाल नेहरू यांना जबाबदार धरले.
जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीला आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याच्या ठरावावर लोकसभेत चर्चा झाली. त्या चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी कॉंग्रेस आणि नेहरूंवर निशाणा साधला. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये अतिक्रमण केले. त्यावेळी नेहरूंनी युद्धबंदी जाहीर केली. त्यामुळे पाकिस्तानने काश्मीरचा भाग बळकावला. युद्धबंदीचा निर्णय घेण्याआधी नेहरूंनी तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री सरदार पटेल यांना विश्वासात घेतले नाही. पटेल यांना विश्वासात घेतले गेले असते; तर पाकव्याप्त काश्मीर निर्माण झाला नसता. तसेच, काश्मीरमध्ये दहशतवादही अस्तित्वात आला नसता, असे ते म्हणाले.
कॉंग्रेसच्या केंद्रातील मागील सरकारांच्या धोरणांमुळे जम्मू-काश्मीरची जनता आणि देशातील दरी वाढत गेली. ती दरी दूर करण्याचा प्रयत्न आमचे सरकार करत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद मुळांपासून उखडून टाकून तिथे लोकशाही पुन:स्थापित करण्याला आमचे प्राधान्य आहे. दहशतवाद बिल्कूल खपवून घ्यायचा नाही, असे धोरण आम्ही स्वीकारले आहे. देशाचे विभाजन करू पाहणाऱ्यांच्या मनात भीती उत्पन्न व्हायला हवी आणि आगामी काळात ती भीती वाढेल, असा इशारा शहा यांनी दिला. त्यांनी केलेल्या टीकेवरून सभागृहात कॉंग्रेसमधून आक्षेपाचे सूर उमटले. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत शहांनी कॉंग्रेसवरील शाब्दिक हल्लाबोल कायम ठेवला.
ते पुढे म्हणाले, आतापर्यंत देशात राष्ट्रपती राजवटीशी निगडीत 356 व्या कलमाचा वापर 132 वेळा करण्यात आला. त्यातील 93 वेळा कॉंग्रेसने तो वापरून राज्य सरकारे बरखास्त केली. मात्र, आम्ही कधीच त्या कलमाचा वापर राजकीय लाभासाठी केला नाही. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्रदान करणारे राज्यघटनेतील 370 वे कलम कायमस्वरूपी नसून तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.