मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

नवी दिल्ली – राज्य सरकारने दिलेले शैक्षणिक आणि नोकरीतील मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. याचिकाकर्त्यांची पूर्ण बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही कॅव्हेट दाखल केले आहे.

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास असून राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये 12 ते 13 टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या कोणत्याही याचिकेवर राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय निर्णय देवू नये, असे कॅव्हेटमध्ये म्हटले आहे.

एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय गुरुवारी वैध ठरवला. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ज्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवत आरक्षण देण्याची शिफारस केली, तो अहवाल न्यायालयाने योग्य ठरवला. त्याच्याच आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

पुरेशा माहितीच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास ठरवले, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.