नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही महिन्यांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित कॉलेजियम पद्धतीवरून मतभेद सुरू आहेत. कॉलेजियम वादाच्या भोवऱ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा न्यायाधीशांची सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या आक्षेपांना उत्तर देण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने यावेळी सर्व प्रकरणे सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा पुरस्कार
एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत केंद्र सरकारचे आक्षेप सार्वजनिक न करण्याची प्रथा राहिलेली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या पदांसाठी संभाव्य उमेदवारांच्या कारकीर्दीची तपासणी करतात. तसेच गुप्तचर यंत्रणांची गुप्तता सार्वजनिक न करण्याचीही प्रथा राहिली आहे. आता या सर्व बाबी उघड झाल्याने सरकारमध्ये मोठी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा खुलासा करून त्याचा सार्वजनिक वापर करायला नको होता, असे केंद्र सरकारला वाटते.
सूत्रांच्या हवाल्याने एका वृत्तवाहिनीने सांगितले की, स्वातंत्र्यापासून सुरू असलेल्या या प्रथेबद्दल सरन्यायाधीशांना संवेदनशील करण्यासाठी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सरकारमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी योग्य प्रक्रिया केली जाईल आणि पुढील आठवड्याच्या शेवटी अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी संपूर्ण प्रकरण सार्वजनिक करण्याआधी केवळ कॉलेजियमच्या न्यायाधीशांशीच सल्लामसलत केला. तसेच कॉलेजियमच्या भावी न्यायाधीशांशीही चर्चा केली. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.
