नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद या वादग्रस्त प्रकरणी 9 नोव्हेंबरला दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्या. या संदर्भातील सर्व याचिकांचा फेरआढावा न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्येच घेतला आणि तथ्य न आढळल्याने या याचिका फेटाळून लावल्या.
सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पिठाने केवळ या प्रकरणात पक्षकार असलेल्यांनी दाखल केलेल्याच याचिकांबाबत विचार केला. या संदर्भात एकूण 18 फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 9 याचिका या प्रकरणातील पक्षकारांनी दाखल केल्या होत्या. तर उर्वरित 9 याचिका त्रयस्थ संबंधितांच्या होत्या. या त्र्ययस्थांच्या याचिकांवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामध्ये 40 हक्क कार्यकर्त्यांनी संयुक्तपणे या निकालाच्या फेरविचाराची मागणी केली होती. या फेरविचारासाठीच्या याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे खुली सुनावणी करण्याची पक्षकारांची मागणीही फेटाळली गेली.
तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यांच्या घटनापिठाने 9 नोव्हेंबरला एकमताने अयोध्येतील संपूर्ण 2.77 एकराची वादग्रस्त जमीन रामलल्लाला बहाल केली आणि मशिद बांधण्यासाठी अयोध्येतील 5 एकरची जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याची सूचनाही केंद्र सरकारला केली आहे.