स्वप्निल श्रोत्री
श्रीलंका भारताचा शेजारी देश असल्यामुळे श्रीलंकेतील चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे; परंतु या चिंतेचे समाधानसुद्धा भारताकडेच आहे हेसुद्धा भारत सरकारने समजणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. विशेषतः जेव्हापासून चीनचा भारतीय उपखंडातील हस्तक्षेप वाढला आहे तेव्हापासून. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या शपथविधीला भारताच्या शेजारील राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले होते तर दुसऱ्या शपथविधीला बिमस्टेक राष्ट्रांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले होते. थोडक्यात, पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात भारताने “नेबरहूड फर्स्ट’ पॉलिसीचे धोरण स्वीकारले आहे. माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल आपल्या प्रसिद्ध गुजराल डॉक्टरीनमध्ये म्हणाले होते की, भारताने आपल्या शेजारील राष्ट्रांना जे काही देणे शक्य आहे ते सर्व द्यावे; परंतु त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा ठेवू नये.
नुकत्याच भारताच्या दक्षिणेचा प्रमुख देश असलेल्या श्रीलंकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होऊन माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांचे बंधू गोटाबाया राजपक्षे हे निवडून आले. राजपक्षे बंधूंची कारकीर्द पाहिली तर हे दोघेही श्रीलंकेतील “भारत विरोधी नेते’ म्हणून ओळखले जातात. एवढेच नाही तर 2015 सालच्या श्रीलंकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा पराभव झाला तेव्हा त्यांनी ह्या पराभवाचे खापर भारतावर व भारतीय सुरक्षा यंत्रणांवर (रॉ) फोडले होते. त्यामुळे गोटाबाया राजपक्षे यांची श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर भारत-श्रीलंका संबंध कसे असतील याविषयी तर्कवितर्कांना उधाण आले होते; परंतु लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे भारत सरकारने “नेबरहूड फर्स्ट’ पॉलिसीचे धोरण स्वीकारल्यामुळे जुने सर्वकाही विसरून भारताचे विद्यमान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तातडीने श्रीलंकेचा दौरा करून श्रीलंकेच्या नव्या अध्यक्षांना शुभेच्छा व भारत भेटीचे निमंत्रण दिले होते.
भारताने आदरपूर्वक दिलेल्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून नवे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी नुकताच भारत दौरा केला आणि आपल्या या दौऱ्यात भारत-श्रीलंका संबंधांना उजाळा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंका भेटीवर यावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे त्यांनी श्रीलंकेची भारताला प्राथमिकता राहील असे स्पष्ट केले. भारत-श्रीलंका संबंध हे अगदी अनादी काळापासून चालत आलेले आहेत. रामायणात श्रीलंकेचा उल्लेख आढळतो, चक्रवर्ती सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी आपला मुलगा महेन्द्र व मुलगी संघमित्रा यांना श्रीलंकेत पाठविले होते, भारताच्या दक्षिण पथाचे स्वामी म्हणून ओळखले जाणारे चेर, चोल व पांड्य राजांचे श्रीलंकेच्या राजांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याचे पुरावे इतिहासात आहेत. परिणामी भारत-श्रीलंका ही दोन राष्ट्रे भौगोलिकदृष्ट्याच नाही, तर सांस्कृतिकदृष्ट्यासुद्धा एकत्र आलेली आहेत.
श्रीलंकेचे सैन्य व लिट्टे (तमिळ वाघ) यांच्यामध्ये गेल्या 30 वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष अखेर 2009 सालामध्ये संपुष्टात आला. या काळात लिट्टेचा बिमोड करीत असताना श्रीलंकेच्या उत्तर व ईशान्य भागात असलेल्या अल्पसंख्याक तमिळ नागरिकांवर श्रीलंकेच्या सरकारकडून अत्याचार झाल्याच्या अनेक बातम्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आल्या. भारत सरकारने ह्याचा निषेध करतानाच श्रीलंकेच्या सरकारने तमिळ नागरिकांच्या हक्काची व जीविताची काळजी घ्यावी अशी सूचना केली. परिणामी श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आणि भारत सरकार यांच्यात वादाची ठिणगी पडली व पुढे या संबंधात कटुता येऊन महिंदा राजपक्षे यांच्या काळात भारत-श्रीलंका संबंध कधीच सुधारले नाही.
लिट्टे बरोबरील संघर्षात झालेले अंतर्गत नुकसान, आर्थिक डळमळ व भारताबरोबर बिघडलेले श्रीलंकेचे संबंध याचा फायदा घेत चीनने श्रीलंकेत आपले हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली.
श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीचे आमिष दाखविताना चीनने श्रीलंकेला अत्यंत वाढीव दराने कर्ज दिले. श्रीलंकेतील अनेक विकास प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवून चीनने श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. श्रीलंकेने चीनकडून पूर्वी घेतलेले कर्जच एवढे होते की, श्रीलंकेला ते फेडण्यासाठी पुन्हा नव्याने चीनकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली. अशाप्रकारे चीनच्या “डेथ ट्रॅप’ मध्ये श्रीलंका फसत गेली आणि आपले हम्बनटोता हे बंदर 99 वर्षांच्या करारावर चीनला देण्याची नामुष्की श्रीलंकेवर आली.
सध्या श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. अनेक विकास प्रकल्पाचे कंत्राट उघडे असून भारत सरकारने मटाला विमानतळाच्या विकासाचे कंत्राट भारताला मिळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पूर्वी भारताला श्रीलंकेने दिलेले अनेक विकास प्रकल्प अजूनही धूळखात पडले आहेत. बऱ्याच विकास प्रकल्पांचे काम अजून सुरू सुद्धा झालेले नाही. भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापाराला मोठा वाव असून प्रत्यक्षात मात्र त्याच्यावर काम झालेले दिसत नाही. भारताप्रमाणे श्रीलंकासुद्धा दहशतवादाने ग्रस्त असलेला देश आहे. नुकत्याच ईस्टर डे च्या दिवशी श्रीलंकेत आयएसआय (इसिस) च्या हस्तकांनी आत्मघाती बॉम्बस्फोट करून 250 जणांचा बळी घेतला होता. त्यामुळे दहशतवादाविरोधात भारत-श्रीलंका ही दोन्ही राष्ट्रे एकत्र काम करू शकतात.