नवी दिल्ली: देशात नवीन शिक्षण धोरण मंजूर झाले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन शिक्षण धोरण मंजूर झाले आहे. 34 वर्षानंतर देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे.
बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देखील उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण धोरणात करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती देण्यात आली आहे. नवीन शिक्षण धोरणात शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत बरेच मोठे बदल करण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षणासाठी (कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण वगळता) एकच नियमावली असेल.
एकाधिक प्रवेश आणि निर्गमन प्रणाली लागू केली गेली आहे. आजच्या प्रणालीमध्ये, अभियांत्रिकीच्या चार वर्षानंतर किंवा 6 सेमिस्टरनंतर आपण काही कारणास्तव पुढे शिकू नाही शकत. तेव्हा कोणताही उपाय नाही. परंतु एकाधिक प्रवेश आणि निर्गमन प्रणालीमध्ये 1 वर्षानंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्षानंतर डिप्लोमा आणि 3-4 वर्षानंतर पदवी उपलब्ध होईल. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा हा एक मोठा निर्णय असल्याने केंद्राने म्हटले आहे.
शालेय शिक्षणात बदल
शालेय शिक्षण सचिवांनी शाळांबाबत केलेल्या बदलांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की 6-9 वर्षाच्या मुलांसाठी जे साधारणत 1 ते 3 वर्गात असतात त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय मिशन सुरू केले जाईल. जेणेकरुन मुलांना मूलभूत साक्षरता आणि अंक समजू शकेल.
शालेय शिक्षणासाठी विशेष अभ्यासक्रम 5 + 3 + 3 + 4 प्रकार लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत, 3-6 वर्षांचा विद्यार्थी एकाच प्रकारे अभ्यास करेल जेणेकरून त्याची पायाभूत साक्षरता आणि संख्या वाढू शकेल. यानंतर या विषयांची संपूर्ण ओळख मध्यम शाळेत अर्थात 6-8 वर्गात होईल. यामध्ये भौतिकशास्त्रासह फॅशन अभ्यासास देखील परवानगी दिली जाईल. तसेच सहावीपासून मुलांना कोडिंग शिकवले जाईल, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
संशोधन अभ्यासात देखील महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला. ज्या विद्यार्थांना संशोधनात जायचे आहे त्यांच्यासाठी 4 वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल. तर ज्यांना नोकरी करायची आहे ते तीन वर्षांचा पदवी कार्यक्रम करतील. पण ज्यांना संशोधनात जायचे आहे ते चार वर्ष पदवी नंतर एक वर्ष एमए करून पीएचडी करू शकतात. यासाठी एम.फिलची गरज भासणार नाही.
The #NEP that was necessitated to shape the students and prepare them to face the challenges of the new age world, will remain a testimony to the widest ever consultations done in preparing a policy to meet the requirements of #NewIndia #CabinetDecision#NewEducationPolicy pic.twitter.com/gUnqrGAUWv
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 29, 2020