पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गतच्या (आरटीई) राखीव जागांवर पुण्यातील शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी लाच मागणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून पकडले. दीड महिन्यात या दोन घटना घडल्या आहेत. “आरटीई’ प्रवेशात आणखीनही बऱ्याचशा गडबडी झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येवू लागली आहे.
“आरटीई’अंतर्गत आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. यासाठी संबंधित बालकांच्या प्रवेशासाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. नामांकित व सोयीच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी पालकांमध्ये स्पर्धा लागते. आर्थिक उलाढाली करून प्रवेश मिळवून देण्यासाठी काही एजंटचे रॅकेट सक्रिय असल्याची बाब दरवर्षी
चर्चेत येते. बनावट कागदपत्र तयार करून प्रवेश मिळवून देणाऱ्या काही टोळ्यांना पकडण्याची कारवाईही पोलिसांकडून मागील वर्षात झालेली आहे.
जिल्ह्यात “आरटीई’साठी 985 शाळांनी नोंदणी केलेली असून यात 14 हजार 773 जागा दर्शवल्या आहेत. या जागांसाठी 55 हजार 813 अर्ज आले होते. यातील 14 हजार 567 बालकांना प्रवेशाची लॉटरी लागली. यातील 8 हजार 911 बालकांचे तात्पुरते प्रवेश झाले असून 10 हजार 728 जणांचे निश्चित झाले आहेत.
अद्यापही 4 हजार 45 जागा रिक्त आहेत. “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील एका सहायक प्रशासकीय अधिकाऱ्याला 50 हजार रुपयांची लाच घेताना एसीबीच्या पथकाने पकडल्याची घटना जुलैमध्ये घडली होती. त्यापाठोपाठ नुकतीच हवेली पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यालाही 50 हजार रुपयांची लाच घेताना पडकले.
“आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेतही अधिकारी पैसे खातात ही शिक्षण विभागासाठी लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागणार आहे. “आरटीई’च्या संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेची सखोल चौकशी केल्यास आणखी काही धक्कादायक प्रकार उघड होण्याची शक्यताही आहे.
पुणे जिल्ह्यातील विविध पडताळणी समित्यांनी कागदपत्रांच्या पडताळणीत 1 हजार 250 “आरटीई’ प्रवेशाबाबतचे अर्ज रद्द केले होते. त्यात 410 पालकांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे अपिल दाखल केले आहेत.
यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आठवड्याभरात संबंधित सर्व अपिलांवर निर्णय देण्यात येणार आहे. आवश्यकता भासल्यास काही ठिकाणी स्पॉट व्हिजीटही करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रतीक्षा यादीतील बालकांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
– स्मिता गौड, प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद