मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक बोगस संस्थांवर कारवाई अटळ

संस्थांची पुनर्विलोकन याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

मुंबई, (प्रतिनिधी) – मागासवर्गीय सभासदांची बोगस नोदणी करून आर्थिक घोटाळा करणाऱ्या राज्यातील 82 मागास-वर्गीय सहकारी औद्योगिक संस्थांविरोधात कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करा.अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सोनाली मागायवर्गीय औद्योगिक संस्था हातकलंगलेसह अन्य संस्थांनी दाखल केलेल्या पूनर्विलोकन याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने आपले म्हणणे राज्य सरकारकडे मांडावे. आदेशात बदल होणार नाही, अशा शब्दात फेटाळून लावले आणि राज्य सरकारला या संस्थांची चौकशी करून त्यावर पुढील कारवाईचा निर्णय घेणेसाठी पुढील चार महिन्याची मुदतवाढ दिली.

या बोगस संस्था विरोधात इचलकरंजी येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय सनदी व इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील 43 संस्थांवर जमीन महसूल अंतर्गत वसुलीसंदर्भात पुढील 6 आठवड्यात कोल्हापूरच्या समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्‍तायांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

त्या नुसार कारवाई सुरू झाल्याने हातकणंगले येथील सोनाई मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या व इतर काही मागासवर्गीय संस्थेंच्या पदाधिकाऱ्यानी उच्च न्यायालयात या निर्णयाचा फेरविचार करावा व तो मागे घ्यावा अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळून लावली.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)