– हिमांशू
एकदाच काय ते सांगून टाका ना राव! एक तर करोना कळेना, आता नियम कळेनात! “लॉकडाऊन लावला तर रस्त्यावर उतरू,’ वगैरे इशारे ऐकून बहुधा राज्य सरकारला काय करावं हेच कळेनासं झालं असावं. गोंधळलेल्या अवस्थेत “अधिकारांचं विकेंद्रीकरण’ केलं खरं; पण वास्तवात मेंदूचं विकेंद्रीकरण (म्हणजे डोक्याचं दही) झालंय आणि करोना “आंधळ्यांचा हत्ती’ बनलाय. आमच्या सोसायटीत एकाला जेवताना ठसका लागला आणि लगेच त्याची डोअरबेल वाजली. बाहेर सोसायटीचा सेक्रेटरी उभा होता.
“”तुम्हाला खोकला झालाय. लक्षणं दिसू लागलीत. खबरदार, घराच्या बाहेर पडाल तर…” असा दम सेक्रेटरीने दिल्यावर “”हे सांगणारा तू कोण?” असा उलट प्रश्न संबंधितों साहजिकच विचारला. त्यावेळी सरकारी गोदामात लिपिक म्हणून काम करणाऱ्या त्या सेक्रेटरीने “”मी पोलीस आहे,” असं उत्तर बेधडकपणे दिले हो! ठसका लागलेला गृहस्थ अचानक “”असेल, असेल… खोकलाही असेल,” असं म्हणू लागला. करणार काय? सोसायटीच्या बैठकीत हिशेबासाठी आग्रही राहणाऱ्यांची असे “तात्पुरते पोलीस’ काय गत करतील, याचा ट्रेलरच संबंधिताला दिसला असेल. एक दिवसाचा मुख्यमंत्री किती झपाटून काम करतो, हे आम्हीही अनिल कपूरच्या चित्रपटात पाहिलेय. त्यामुळे “तात्पुरत्या पोलिसां’शी “नो पंगा’ हे धोरण स्वीकारून आम्ही मूग गिळून राहायचं ठरवलंय. जेवताना ठसका लागू द्यायचा नाही, असा आटोकाट प्रयत्न चाललाय.
मित्राचा वाढदिवस म्हणून त्याला गिफ्ट आणायला बाजारात गेलो, तर फक्त एक आइस्क्रीम पार्लर आणि औषधाची तीन दुकानं उघडली होती. वास्तविक हे चित्र शनिवारी-रविवारी दिसणं अपेक्षित होतं. पण इथेही पुन्हा “अधिकारांचं विकेंद्रीकरण’ आड आलं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात सोमवार ते शुक्रवार बाजार बंद केल्याचे समजले. कोणती दुकाने उघडी ठेवल्यामुळे करोना पसरतो आणि का? याचं एक “हॅंडबुक’ तरी प्रसिद्ध करा ना राव! डायबेटिस असलेल्या मित्राला गिफ्ट म्हणून आइस्क्रीम न्यावं लागलं ना! ऑफीसमध्ये आमच्यासारखा “अस्सल बॉस’ ज्यांना भेटतो, त्यांना एरवीही तोच मुख्यमंत्री आणि तोच पंतप्रधान वाटतो.
कधीही, कोणत्याही कॉन्फरन्सला आम्हाला जाऊ द्यायचं नाही, असा पण केलेल्या बॉसने परवा आम्हाला नेमकं कोल्हापुरातलं सेमिनार अटेंड करायचा आदेश दिला. कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश करण्यासाठी करोना निगेटिव्ह असल्याचे सर्टिफिकेट आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आरटीपीसीआर टेस्ट करावी लागेल, हे कळल्यावर आम्ही कपाळावर हात मारला. आज टेस्ट केली तरी उद्या संध्याकाळी रिपोर्ट मिळणार आणि सेमिनार तर उद्या सकाळपासून आहे. हा आदेश ऑफिसमध्ये कळवला, तेव्हा सेमिनारला जाणं कॅन्सल झालं आणि चोवीस तासांत कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय फिरवला.
आमच्यासारख्या थोडंफार शिकलेल्या लोकांचे हे हाल असतील तर कामगार, मजुरांनी काय करावं? बांधकाम मजुरांना कामावर जाण्यापूर्वी टेस्ट सक्तीची केलीय. निगेटिव्ह रिपोर्ट घेऊन ते दोन दिवस कामावर गेले आणि तिसऱ्या दिवशी पॉझिटिव्ह झाले तर काय करणार? मुंबईतल्या उंच इमारतींमध्ये म्हणे आता पेपरवाले, दूधवाले, कुरिअरवाले घरोघर सेवा देणार नाहीत. त्याचा परिणाम काय होईल? काहीही का होईना, आदेश देणाऱ्यांना काय त्याचं? हा “आंधळ्यांचा हत्ती’ दूर जंगलात नेऊन सोडा बाबांनो!