– हिमांशू
लोकशाहीत ‘जास्तीची मेजॉरिटी’ हा नियम असल्यामुळे अनेकांचा वांदा होतो आणि अनेकांच्या नाकाला कांदा लावण्याची वेळ येते. शिवाय, जर निवडणूक जवळ आलेली असली (हल्ली निवडणूक दूर जातच नाही, हा भाग वेगळा) तर ‘जास्तीची मेजॉरिटी’ सगळ्याच पातळीवर गडद होत जाते आणि संख्येनं अल्प असलेल्यांना कुणी वाली उरत नाही. नैसर्गिक आपत्तींमुळे कांद्याचं उत्पादन कमी होऊन भाव वाढतील, या भीतीमुळे केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आणि कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे धाबे दणाणले. खरं तर हल्ली महागाई वगैरे मुद्दे निवडणुकीत बडीशेपसारखेच येतात; पण कोणे एके काळी निव्वळ कांंद्यानं चार राज्यांमधली सरकारं घालवली होती,
हा इतिहास ज्यांना माहीत आहे, ते रिस्क कशी घेणार? पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत, म्हणजे जेव्हा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली. कांदा उत्पादक शेतकरी निराश झालेत. पीक हाताशी येऊन आता खिशात चार पैसे खुळखुळणार, असं वाटत असतानाच कांद्याचे भाव पडायला सुरुवात झाली. यंदा पावसाळी कांद्याचं उत्पादन समाधानकारक असणार नाही याचा सुगावा लागला होताच. परतीचा पाऊसही मनासारखा झाला नाही. सणासुदीत कांद्याला मागणी वाढली आणि भाव वधारले. सरकारी बङ्गर स्टॉकही पुरेसा नसल्यामुळेच निर्यादबंदीचा निर्णय!
‘बंदी’ हा शब्द ऐकला की 2016 मध्ये रातोरात झालेली ‘नोटाबंदी’ आठवून घाम फुटतो. बाकी ‘पक्षांतरबंदी’ वगैरे किरकोळ विषय! शिवाय, हल्ली पक्षातून माणसं न ङ्गुटता माणसांमधून आख्खा पक्षच ङ्गुटत असल्यामुळे ही ‘बंदी’ प्रभावशून्य झालेली आहे. एकेका ‘जागे’साठी विधिमंडळात जे काही चाललंय, ते पाहता सभागृहात कांद्याला किती वेळ मिळेल, हा प्रश्नच आहे. कांद्याची किंवा कोणत्याही शेतीमालाची भाववाढ झाली, तर शेतकर्याच्या हातात किती पैसे पडतात हा मुद्दाही तसा गौणच; पण खाणार्या ‘मेजॉरिटी’ तोंडांनी शाप दिले तर सभागृहातली ‘मेजॉरिटी’ धोक्यात येते.
त्यामुळे कांद्याची निर्यातबंदी करून राज्यकर्ते मोकळे झाले आणि कांदा उत्पादक आंदोलनासाठी नेहमीप्रमाणे रस्त्यावर उतरले. शेतकर्याच्या वार्षिक वेळापत्रकात पेरणीपूर्व मशागतीपासून शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्यापर्यंत जी कामं क्रमशः येतात, त्यात ‘दरासाठी आंदोलन’ या नव्या कामाची भर पडलीय. बाकी सगळ्या वस्तूंचे भाव उत्पादक ठरवतात; पण शेतकरी तसं करू शकत नाही. खतं आणि कीटकनाशकांचे भावही त्याच्या हातात नसतात. त्याच्याइतकी जोखीम गुंतवणूकदारही घेत नाहीत; पण सगळ्याची बेरीज शून्यच!
कांद्याच्या निर्यातीपेक्षा ‘लोकप्रतिनिधींची निर्यात’ हा सध्या राज्यकर्ते, विरोधक, माध्यमं आणि सर्वसामान्य लोकांसाठीही कळीचा मुद्दा ठरलाय. विधानसभेचा एखादा मेंबर नेमक्या कोणत्या पक्षाचा (किंवा गटाचा) हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा! एखादा मेंबर ‘आम्हाला नको,’ असं सत्तापक्षाने म्हणणं आणि ‘का नको,’ असं विरोधकांनी विचारणं, हा चमत्कार उभ्या देशात ङ्गक्त महाराष्ट्रातच घडलाय. अशा चमत्काराला पोषक वातावरण इथं निर्माण झालं, हेच आपलं सुदैव. अशा वातावरणात कांदा पिकला काय अन् विकला काय, कोण तमा बाळगणार?