नवी दिल्ली – दिल्ली सरकारमधील कथित दारू घोटाळ्याबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) खळबळजनक दावा केला आहे. गुरुवारी ईडीने न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले आणि दावा केला की, आम आदमी पार्टी (आप) सरकारने गोवा निवडणुकीत उत्पादन शुल्क धोरणातून कमावलेल्या पैशांचा काही भाग खर्च केला. दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीचे आरोपपत्र काल्पनिक आणि बनावट असल्याचे म्हटले आहे.
या सरकारच्या कार्यकाळात ईडीने जवळपास 5000 आरोपपत्रे दाखल केली असावीत, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. त्यापैकी किती जणांना शिक्षा झाली? ईडीची सर्व प्रकरणे बनावट आहेत. ईडीचा वापर फक्त सरकार पाडण्यासाठी आणि सरकार बनवण्यासाठी केला जातो. ईडीचा वापर भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी नाही तर या लोकांच्या सरकारसाठी, आमदार विकत घेण्यासाठी आणि आमदार फोडण्यासाठी केला जातो. गेल्या वर्षी गोव्यात विधानसभेची निवडणूक झाली होती, ज्यामध्ये आम आदमी पक्षाला फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या.
यापूर्वी 6 जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने दारू घोटाळ्याप्रकरणी दुसरे आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीने राऊस ऍव्हेन्यू कोर्टात हे आरोपपत्र दाखल केले होते. दुसऱ्या आरोपपत्रात ईडीने काही जणांना आरोपी केले होते. त्यात 12 आरोपींची नावे आहेत, ज्यात 5 अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोईनापल्ली, अमित अरोरा) आणि 7 कंपन्यांचा समावेश आहे.