मुंबई – गतवर्षी डिसेंबर 2023 पर्यंत देशभरातील तब्बल 29,000 पेक्षा जास्त शेल कंपन्यांचा जीएसटी अधिकाऱ्यांनी पर्दाफाश केला होता. या कंपन्या 44,015 कोटी रूपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांमध्ये गुंतल्या होत्या. या कंपन्यांवर महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान आणि हरियाणासह अन्य राज्यात कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे.
बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेचा परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी 2023 च्या आठ महिन्यांत या संदर्भात केलेल्या कारवाईची आकडेवारी वित्त मंत्रालयाने सादर केली आहे, त्यानुसार बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांमध्ये गुंतलेल्या 29,273 कंपन्या आढळून आल्या आहेत. सरकारने सादर केलेली ही आकडेवारी डिसेंबर महिन्यापर्यंतची आहे. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतही 4000 पेक्षा अधिक कंपन्या पकडल्या गेल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत ४,125 बनावट कंपन्या आढळून आल्या आहेत. यामुळे सरकारला 4,646 कोटी रूपयांचा महसूल वाचविण्यात मदत झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तीन महिन्यात 4,153 शेल कंपन्यांचा शोध लागला. यामुळे 1,317 कोटी रूपयांचा महसूल वाचवण्यात मदत झाली. त्यापैकी 319 कोटी रूपये वसूल झाले आणि 997 कोटी रूपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट दावे कमी झाले.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यात केलेल्या कारवाईत पकडण्यात आलेल्या अधिक कंपन्या या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात 926 कंपन्या होत्या. राजस्थानमध्ये 507, दिल्लीत 483 आणि हरियाणातील 424 कंपन्यांची बनावट जीएसटी नोंदणी होती. या काळात जीएसटी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात 41 जणांना अटक केल्याच देखील सांगण्यात आले आहे.
बनावट जीएसटी नोंदणीविरोधात ही मोहीत सरकारने गेल्या वर्षी मे 2023 च्या मध्यात सुरू केली होती. तेव्हापासून डिसेंबर महिन्यापर्यंत उघड झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये एकूण 121 जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.