बांगलादेशमधील पद्मा नदीवर एक प्रचंड मोठा पूल तयार होत असून, येत्या 25 जून रोजी त्याचे उद्घाटन होणार आहे. दहा वर्षांपूर्वी या प्रकल्पात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या संशयावरून जागतिक बॅंकेने त्याचा अर्थपुरवठा थांबवला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दडपण आणि देशांतर्गत टीका यांना भीक न घालता, बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पायाभूत प्रकल्पांत गुंतवणूक करून, जनतेच्या जीवनात परिवर्तन करण्याचे व्रत चालूच ठेवले आहे. पद्मा प्रकल्प हा देशाचा मानबिंदू असल्याचे बांगलादेशींचे मत बनले असून, याखेरीज भारत, चीन, रशिया आणि जपान यांच्या मदतीने विविध प्रकल्पांची वेगाने अंमलबजावणी केली जात आहे.
2023 साली त्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यावेळी शेख हसीना यांना पुन्हा एकदा यश मिळण्याची शक्यता आहे. जागतिक बॅंकेने माघार घेतल्यानंतर 360 अब्ज डॉलर्सचा पद्मा प्रकल्प सरकारने स्वतःच पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने देणग्या दिल्या. 2014 साली बांधकामाचे कंत्राट चिनी कंपनीला मिळाले आणि त्यांनी सहा किलोमीटर लांबीचा आणि 42 खांब असलेला हा पूल बांधण्याचे काम पूर्ण केले. या पुलावर चारपदरी महामार्ग असून, खालच्या बाजूला रेल्वेमार्गही आहे. देशवासीयांनी निर्धार केला, तर मोठी स्वप्नेही कशी पूर्ण होऊ शकतात, हे शेख हसीना यांनी दाखवून दिले आहे. 1971 साली बांगलादेशचा जन्म झाला, तेव्हा “बॉटमलेस बास्केट’ या शब्दांत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्रीग किसिंजर यांनी या नव्या देशाची टवाळी केली होती. 50 वर्षांनंतर आज हा देश कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचला आहे. पाकिस्तानातून फुटून बांगलादेशची निर्मिती झाली. आज पाकिस्तानची वाताहत झाली असून, तेथे लोकशाहीच्या बुरख्याखाली लष्करशाहीच आहे.
महागाई, उपासमार आणि विषमतेने पाकिस्तानात हाहाकार माजला आहे. श्रीलंकेची तर अन्नान्नदशा झाली असून, त्या देशाचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचेच घर नष्ट करण्यात आले आणि त्यांना पळून जावे लागले. 2022 मध्ये बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न पाकिस्तानपेक्षा 37 टक्क्यांनी अधिक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था बांगलादेशच्या दहापट मोठी आणि आपली लोकसंख्या त्यांच्यापेक्षा सहापट जास्त आहे. 2007 साली बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या तुलनेत 50 टक्के इतके होते. 2014 साली ते 70 टक्के झाले आणि 2020 मध्ये बांगलादेशने याबाबत भारतावर मात केली. ढाका येथे एकही भिकारी आढळणार नाही, असे त्या देशाचे माहितीमत्री हसन मेहमूद यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केले आहे.
बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीत वस्त्रोद्योगाचा 80 टक्के वाटा आहे. देशाच्या जीडीपीचा 20 टक्के इतका वाटा वस्त्रोद्योग उचलतो. बांगलादेशात स्त्रियांनी नोकरी करावी, यासाठी उत्तेजन दिले जाते. अर्भक आणि माता मृत्यू, आरोग्य, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि शिक्षण या क्षेत्रांत सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था हे एकत्र मिळून काम करतात. मार्च 2021च्या प्रथमार्धात भारत व बांगलादेश दरम्यानच्या फेनी नदीवर बांधण्यात आलेल्या “मैत्रीसेतू’ या पुलाचे व्हर्च्युअल उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हटले. त्यानंतर मोदी यांचा बांगलादेश दौरा पार पडला. बांगलादेश स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून मोदींना आमंत्रण देण्यात आले होते. परंतु मोदी यांचा तो बांगलादेश दौरा संपताच, तेथील निदर्शने अधिक उग्र झाली. एवढेच नव्हे, तर अनेक हिंदू मंदिरांवरही हल्ला करण्यात आला आणि याचा धिक्कार करावा तेवढा थोडाच आहे.
पूर्वेकडील आपल्या या शेजारी देशास भारत अत्यंत महत्त्व देत असल्याचे मोदी यांच्या या दौऱ्यातून अधोरेखित झाले. दक्षिण आशियाई देशांतील बांगलादेश हा आर्थिक विकासात सर्वात पुढे आहे. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ महंमद युनूस यांनी ग्रामीण बॅंकेच्या माध्यमातून बांगलादेशात शोषित-वंचितांचे कल्याण कसे साधायचे, याचा रस्ता दाखवला. बांगलादेश मॉडेलपासून भारत खूप काही शिकू शकेल. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. मात्र नागरिकत्व कायद्याची गरज नव्हती, अशी टीका बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी केली होती. बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुलमोमीन यांनीही या कायद्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन या धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र, याबाबतीत मुस्लिमांचा अपवाद करण्यात आला आहे. मात्र, हे झाले धार्मिक व भावनात्मक राजकारणाचे मुद्दे. परंतु गेल्या दशकभरात बांगलादेशने चमकदार आर्थिक कामगिरी बजावून, दक्षिण आशियाई देशात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बांगलादेशमधील आर्थिक विषमतेचे प्रमाण कमी आहे.
सामाजिक निर्देशांकाच्या संदर्भातही तो वरचढ आहे. म्हणूनच बांगलादेशपासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. 1971 साली या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच सराउच्या एक सप्तमांश इतकी परकीय मदत मिळत असे. आज ते प्रमाण फक्त दोन टक्के आहे. म्हणजेच विदेशी मदतीच्या टेकूची बांगलादेशला आता गरज उरलेली नाही. वित्तीय तूट, रोजगार, खास करून महिला रोजगार, विदेश व्यापार संतुलन याबाबतीत बांगलादेशची कामगिरी भारतापेक्षा तळपती आहे.
भारतापेक्षा बांगलादेशच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा सराउमधील वाटा अधिक आहे. 2011-19 या कालावधीत भारताची व्यापारी निर्यात सरासरी एक टक्कादेखील नव्हती. तर बांगलादेशची ती साडेआठ टक्के होती. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेतील गुंतवणूक तसेच सार्वजनिक कर्ज यांच्या गुणोत्तराच्या संदर्भात बांगलादेश भारताच्या पुढे आहे. शेख हसीना यांचा देश भारताच्या पुढे जातो आहे. “सोनार बांगला’चे संस्थापक मुजिबूर रहमान यांचे स्वप्न खरोखरच साकार झाले आहे.