मुंबई: देशातील राज्यांसाठी “जीडीपी’च्या 10 टक्के इतके वित्तीय पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेने आज केंद्र सरकारकडे केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पश्चिमेकडील काही देशांनी अशाप्रकारचे पॅकेज राज्यांना दिले आहे. त्याच धर्तीवर भारतातही राज्यांसाठी वित्तीय पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेने आपल्या मुखपत्रातून केली आहे.
राज्यांसाठी केंद्र सरकारने वित्तीय पॅकेज द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती. या आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकारने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारावे, असे आवाहन पवार यांनी आपल्या पत्रात केले होते.
महाराष्ट्रासह देशातील बहुतेक राज्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे. त्यामुळे राज्यांनी कर्ज काढण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच कर्ज काढून त्याचे वाटप राज्यांना करायला पाहिजे, असेही त्या पत्रामध्ये म्हटले होते.
राष्ट्रीय अल्पबचत निधी कर्जावरील परतफेडीला केंद्र सरकारने 2 वर्षांची मुदतवाढ द्यावी आणि 2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी राज्यांना 1 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत द्यावी, असे शरद पवार यांनी 25 एप्रिलला पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले होते.
अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्येही “जीडीपी’च्या 10 टक्के मदत दिली गेली असल्याचे उदाहरणही पवार यांनी दिले आहे. शरद पवार यांच्या पत्राचा संदर्भ देऊन शिवसेनेनेही राज्यांना वित्तीय पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे.