नवी दिल्ली – या वर्षीची अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात यावी आणि भाविकांना इंटरनेट आणि टिव्हीच्या माध्यमातून थेट दर्शन देण्याची सोय करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या संदर्भातील निर्णय जिल्हा प्रशासनाला घ्यायचा आहे. न्यायालय या संदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगून न्यायालयाने अमरनाथ यात्रेच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
यात्रा व्हावी की नाही, याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घ्यायचा आहे. हा निर्णय कायदा आणि सर्व मार्गदर्शक सूचनांनुसारच असायला हवा. हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतूदींना सुसंगत आहे की नाही, हे ठरवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या सूचना प्रशासनाकडे मांडाव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले.
दरवर्षी अमरनाथ यात्रेला 10 लाख यात्रेकरू सहभागी होतात. या यात्रेला परवनगी दिली गेली, तर कोविड-19 ची साथ अधिकच वाढेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अमरनाथ यात्रेच्यावेळी यात्रेकरूंसाठी भोजन आणि निवासाची सोय करणाऱ्या श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर्स ऑर्गनायजेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.