खासगी बस व कार चालकांची विमा नियंत्रकांकडे मागणी
मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासी वाहन वाहतुकीवर प्रचंड आघात झाला आहे. त्यामुळे वाहन विमाची वैधता वाढविण्याची गरज असल्याचे खासगी बस व कार वाहतूकदारांनी म्हटले आहे. या वाहतूकदारांची बस अँड कार ऑपरेटर्स कॉन्फडरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था आहे. त्या संस्थेने विमा नियंत्रक इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाला या मागण्यांचा समावेश असलेले पत्र लिहिले आहे.
यात म्हटले आहे की, आमच्या संघटनेत काम करीत असलेल्या सदस्यांच्या 17 लाख बस आहे. 30 कोटी फेऱ्यांद्वारा ही वाहतूक केली जाते. या संघटनेत 11 लाख कार चालक आहेत. लॉकडाऊनमुळे प्रवासी वाहन व्यवसायावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वाहन विमा वैधता मुदत वाढविण्याची गरज आहे. पुढील एक वर्षांच्या काळामध्ये लॉकडाऊनचे जितके दिवस होते तेवढे दिवस विम्याची वैधता वाढविण्याची गरज आहे.
या कालावधीसाठी अतिरिक्त प्रीमियम देण्याची गरज असू नये. कॉन्फडरेशनचे अध्यक्ष प्रसन्न पटवर्धन यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, या व्यवसायावर अनेक घटनांचा परिणाम झाला आहे.
त्यामध्ये इंधनाचे वाढते दर, सोशल डिस्टन्सिंगमुळे क्षमतेत घट, कर्जाचे हप्ते, विमा प्रीमियम, वाढलेले कर्ज इत्यादीचा समावेश आहे. वाहनांच्या देखभालीसाठी खर्च लागतो. हा सर्व खर्च चालू असताना दुसरीकडे महसूल मात्र थंडावला आहे. त्यामुळे या उद्योगासमोर गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये वाहनधारक प्रीमियम भरू शकणार नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांच्या अडचणी वाढतील.
या परिस्थितीचा विचार करून लॉकडाऊनच्या कालावधीइतकी विम्याची वैधता वाढविण्याची गरज तर्कसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बसचालकाला विम्याच्या प्रीमियमपोटी एक ते दोन लाख रुपये वर्षाला द्यावे लागतात. लॉकडाऊनच्या काळात ही वाहने रस्त्यावर नव्हती. त्यामुळे या विम्याचा या काळात वाहनधारकांना उपयोग झाला नाही. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने यासंदर्भात पुढाकार घेऊन वाहनाच्या कागदपत्राची वैधता मुदत 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढविली आहे. ज्या कागदपत्राच्या वैधतेची मुदत वाढविण्यात आली आहे, त्यामध्ये वाहनाच्या सक्षमतेचा परवाना, वाहन चालक परवाना, नोंदणी आणि इतर कागदपत्रांचा समावेश आहे.
सुरुवातीला मर्यादित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, नंतर यामध्ये आणखी वाढ करण्यात आली. यासंदर्भात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने विमा नियंत्रकाशी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे दिसून येते.