शासनाच्या अटी पाहून उद्योजकांतून उमटला उद्विग्न सूर
ऑनलाइन मिटिंग आणि चर्चेला आला ऊत
पुणे – शासन पूर्णपणे अटी-शर्थी मागे घेत उद्योगांसाठी पूर्ण मोकळीक देत नाही तोपर्यंत उद्योग पुन्हा सुरू करायचे नाहीत, असा सूर औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांतून येत आहे. राज्य, जिल्हा करोना मुक्त झाला, असे जाहीर करा त्यानंतरच उद्योग सुरू करू, अशाही प्रतिक्रिया उमटत असल्याचे उद्योजकांच्या ऑनलाइन बैठकीतील चर्चेतून समोर आल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील उद्योग सुरू करण्यासंदर्भात शासनाने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. परंतु, यातील अटी पाहता उद्योजकांचे धाबे दणाणले आहे. यातून उद्याजकांत ऑनलाइन बैठका-संवाद सुरू असून शासन उद्योग क्षेत्रात “इन्स्पेक्टर राज’ आणू पाहतेय, अशी संतापाची भावना उद्योजकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
उद्योग सुरू करायचा असल्यास कामगारांना बंदिस्त वाहनाने कामावर आणण्याची व्यवस्था उद्योजकांनी करावी. या वाहनात क्षमतेच्या तीस टक्केच कामगारांची वाहतूक करता येईल. कोणत्याही परस्थितीत दुचाकीने कामगारांना येता येणार नाही. तंबाखू-गुटखा खाऊन कामगार आल्यास मालकांवर कारवाई होणार. उद्योगाच्या आवारातील स्वच्छतागृहाची दर चार तासांना स्वच्छता करावी लागेल. एकाच वेळी सर्व कामगारांची जेवणाची सुट्टी न करता प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे अर्धा तास द्यावा. काम करताना तीन फुटांपेक्षा जास्त अंतरावरून कामगाराना वावरावे लागेल. मालवाहतुकी दरम्यान प्रवासी वाहतूक झाल्यास चालकाबरोबरच उद्योजकांवर गुन्हा दाखल होणार. कामावर आल्यावर कामगारांची रोज आरोग्य तपासणी करावी. दिवसात प्रत्येकी चार तासाला पुन्हा तपासणी करावी. कामगारांचे आत आल्याचे आणि गेल्याचे रेकॉर्ड ठेवावे. सोशल डिस्टन्सिंगसह कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाल्यास उद्योजकावर तीन वर्षे सक्तमजुरीची कारवाई होऊ शकते.
सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना सवलत द्यावी
करोना व्हायरसच्या प्रभावामुळे कमकुवत झालेल्या सेवा क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांना सवलती मिळण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील संघटनांनी म्हटले आहे. इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सध्या या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची स्त्रोतातील कर कपात स्थगित करण्यात यावी. उलाढाल नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगार देणे कंपन्यांना अवघड झाले आहे. जर स्त्रोतातील कर कपात रद्द केली तर कर्मचाऱ्यांच्या हातात हा पैसा उपलब्ध होणार आहे. जर या सवलती दिल्या नाही तर या कंपन्यांना पगार कपातीसारखे निर्णय घ्यावे लागतील.
उद्योग क्षेत्रात अस्वस्थता…
सरकारने हा निर्णय सध्या घ्यावा आणि सहा महिन्यांनंतर ह्या निर्णयाचा आढावा घ्यावा. सरकारने कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कमी करू नका किंवा त्यांचा पगार कमी करू नका असे सांगितले आहे. मात्र, मुळात रोजचे कामकाज चालत नसल्यामुळे प्रत्यक्षात सरकारच्या या सूचनांची अंमलबजावणी करणे अवघड जाणार आहे. यासाठी सरकारने सवलती देणाचे निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. बऱ्याच दिवसापासून कंपन्या सवलतीची मागणी करीत आहेत. मात्र, सरकारकडून या सवलती जाहीर झालेल्या नाहीत. यामुळे उद्योग क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे.
उद्योग सुरू करण्याची केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारची मानसिकताच नाही. त्यामुळे कोणताच उद्योग एवढ्या अटी पाळून सुरू होणार नाहीत. करोनामुक्ती झाल्याचे शासनाने जाहीर केल्यानंतर आम्ही उद्योग सुरू करू.
– माधवराव कुलकर्णी, समन्वयक, लघु उद्योग भारती
शासनाच्या नव्या अटी असे सूचित करतात की, कामगार थुंकला तरी जबाबदारी उद्योजकाची असेल. त्यामुळे आम्ही तुर्त विश्रांतीच घेऊ. औद्योगिक वसाहतीमधील एकही उद्योग सुरू व्हायची शक्यता नाही.
– सतीश मालू, अध्यक्ष, कृष्णा व्हॅली चेंबर असोशिएशन