महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या करोना व्हायरसच्या प्रभावामुळे समाजातील आणि अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यातही नेहमीप्रमाणे सर्वात जास्त फटका बळीराजाला म्हणजेच देशातील शेती अर्थव्यवस्थेला बसला असल्याचे समोर येत आहे. करोना विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनला महिना होत आला, तरी अद्याप शेतमालाच्या व्यवस्थापनासाठी कोणताही ठोस असा उपाय योजण्यात आल्या नाही असेच दिसते. ज्या कालावधीमध्ये शेतातील पिके कापून ती बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याची गरज असते त्याच कालावधीमध्ये शेतातील पिके जरी कापण्यात आली असली तरी ती बाजारात विक्रीसाठी पाठवण्यात अनंत अडचणी येत आहेत. तयार शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे अवघड असल्यानेच अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात पिकांवर अक्षरशः ट्रॅक्टर चालवला आहे.
लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले असेच नाईलाजाने म्हणावे लागते. सर्वसाधारणपणे शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समित्यांकडे नेतो आणि बाजार समितीच्या माध्यमातून तो व्यापाऱ्यांकडे आणि व्यापारी तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात; पण गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील अनेक बाजार समित्या बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समितीपर्यंत पोहोचवता आलेला नाही. काही शेतकऱ्यांनी थेट व्यापाऱ्यांना माल विकला; पण त्याचा त्यांना योग्य दर मिळाला नाही. व्यापाऱ्यांनी मात्र ग्राहकांना हा माल विकताना मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी केल्याची गोष्ट समोर येत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे गेल्या काही दिवसांमध्ये योग्य व्यवस्थापन झाले असते तर शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळाला असता आणि ग्राहकांपर्यंत हा मालही व्यवस्थित पोहोचला असता.
खरे तर सध्याचा कालावधी हा आंबा, द्राक्षे आणि स्ट्रॉबेरी या पिकांचा आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये सर्वसाधारणपणे सर्वच बाजारपेठांमध्ये या फळपिकांचा मोठ्या प्रमाणावर बोलबाला असतो; पण सध्या ही फळे अनेक ठिकाणी पाहायलाही मिळत नाहीत अशीच परिस्थिती आहे. कोकणात कोट्यवधी रुपयांचा आंबा तोडून तयार आहे; पण तो व्यापाऱ्यांपर्यंत किंवा ग्राहकांपर्यंत कसा पोचवायचा आहे याचीच कल्पना आंबा उत्पादकांना नाही. कोकणातून मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा परदेशात निर्यात केला जातो. सांगली आणि नाशिकमधून द्राक्षांचीही मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर परिसरात पिकणारी स्ट्रॉबेरी देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि परदेशातही पाठवली जाते; पण हा सर्व व्यवहार गेल्या महिनाभराच्या कालावधीमध्ये ठप्प झाला आहे. सरकारने जर या विषयाचे योग्य व्यवस्थापन केले असते तर ही समस्या निर्माण झाली नसती.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये असे चित्र दिसत आहे की, व्यापारी मालदार होत आहेत; पण बळीराजाच्या पदरी काहीच पडत नाहीये आणि ग्राहकांना मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने शेतमालाची खरेदी करावी लागत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच आता सरकारने उर्वरित कालावधीसाठी तरी शेतमालाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी यंत्रणा राबवण्याची गरज आहे. खरेतर लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये शेती या विषयाला संपूर्णपणे वगळण्यात आले होते तरीही शेतकरी आपली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पर्याप्त पद्धतीने पोचवू शकत नाहीत, याचा अर्थ काय घ्यायचा? वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील माल व्यापाऱ्यांपर्यंत किंवा बाजार समितीपर्यंत पोहोचणे अवघड होत असेल तर सरकारने स्वतः शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचून हा माल उचलण्याची गरज आहे.
आंबा, द्राक्षे आणि स्ट्रॉबेरी यासारख्या महत्त्वाच्या फळपिकांची निर्यात थांबली असल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या परकीय चलनाचे उत्पन्नही बुडले आहे आणि शेतकऱ्यांना आपला माल नफेखोर व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सत्तेवर आल्याआल्या शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अनेक निर्णयांची घोषणा केली होती. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता, पण आताच्या परिस्थितीमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी हात पुढे केला नाही तर शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा कर्जबाजारी होण्याची वेळ येणार आहे. अर्थात, केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांबाबत अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे ही एक राष्ट्रीय समस्या समजून केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन शेतमालाच्या व्यवस्थापनाबाबत एखादी यंत्रणा उभी करणे तातडीची गरज आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शेती कामे थांबवण्यात आली नाही अशी घोषणा सरकारने केली असली तरी शेतमालाची विक्री करणे हासुद्धा शेती कामाचाच एक भाग आहे. ही गोष्ट सरकारला विसरता येणार नाही. अर्थात, अद्यापही वेळ गेलेली नाही अजूनही या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होऊ शकते. बळीराजाने पिकवलेला शेतीमाल योग्य माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत योग्य किमतीत पोहोचवण्याची व्यवस्था सरकार अजूनही करू शकते. बाजार समितीच्या यंत्रणांनी त्यासाठी अधिक सक्षमपणे आणि प्रभावीपणे काम करणे गरजेचे आहे. करोना विषाणूने प्रभावित केलेल्या इतर अनेक घटकांना प्राधान्य देत असताना आणि प्रतिबंधात्मक उपाय योजले जात असताना शेतीसारख्या विषयाकडे दुर्लक्ष करणे सध्यातरी परवडणारे नाही. केंद्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्र पातळीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने या विषयाला प्राधान्य देऊन एखादी ठोस योजना तयार करण्याची हीच वेळ आहे.
आपल्या देशात शेतकरी वर्षभर राबतो आणि संपल्यानंतर मिळालेले उत्पन्न पुढील वर्षभर पुरवत बसतो; पण एखाद्या हंगामात उत्पन्नच नाही तर बळीराजाची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून जाते. कर्जाचे हप्ते थकतात. दैनंदिन व्यवहारासाठी पैसे राहत नाहीत आणि आगामी हंगामात शेतीत गुंतवायलाही पुंजी शिल्लक राहत नाही. सध्याच्या काळात हा विषय अधिकच प्रखरपणे समोर येत आहे. शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे ही भारतातील नेहमीचीच समस्या असली तरी आता ही समस्या उग्र होणे कोणालाही परवडणारे नाही. म्हणूनच या विषयाची गंभीर दखल घेऊन शेतमालाच्या विक्रीची सक्षम यंत्रणा राबवण्याचा विचार सरकारला सर्वोच्च प्राधान्याने करावा लागेल.