केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 लाख 71 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज घोषित केल्यानंतर त्याचे सार्वत्रिक स्वागत झाले. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्याने शरसंधान करणारे कॉंग्रेसचे माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही या धोरणाबद्दल समाधान व्यक्त केले; परंतु या पॅकेजमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सव्वा-दीड टक्क्याने वाढून, ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (सराउ) म्हणजेच जीडीपीच्या पाच टक्के इतकी होईल, अशी शक्यता आहे. किमान 60 हजार कोटी रुपयांनी तरी ही तूट वाढणार आहे. वित्तीय तुटीबरोबरच चालू खात्यावरील तूट फुगणार आहे. याचे कारण, कच्च्या तेलाच्या स्वस्ताईमुळे आयात खर्चात कपात झाली असली, तरी नजीकच्या भविष्यकाळात निर्यात कमालीची घटणार आहे. त्यामुळे वित्तीय स्थैर्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.
अर्थमंत्र्यांनी दिशा दाखवल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकही आपली जबाबदारी पार पाडेल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पावलेही उचलली; परंतु तरीही सेन्सेक्स सुमारे पाचशे अंशांनी आपटला. करोना विषाणूमुळे ग्रस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात 0.75 टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे रेपो दर 5.15 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांवर आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दरात 4.90 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर अशी 0.90 टक्क्यांची घट घडवण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त अल्पकालावधीच्या कर्ज व्याजदरात कपात केली गेली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या हप्त्यांची रक्कम कमी होणार आहे. साध्या सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, कर्जे स्वस्त होणार आहेत.
याखेरीज रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना जी रोख राखीव रक्कम (सीआरआर) आपल्याजवळ ठेवावी लागते, तीही कमी करून, त्याचे प्रमाण तीन टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी बॅंकांना पावणेचार लाख कोटी रुपये पतपुरवठ्यासाठी जादा उपलब्ध होतील. म्हणजेच त्यांची लिक्विडिटी किंवा तरलता वाढेल. कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित ठेवण्याचा सल्लाही दास यांनी दिला आहे. बॅंकांनी तो प्रत्यक्षात उतरवल्यास, सामान्यजनांना मोठाच दिलासा मिळेल; परंतु यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्या त्या बॅंकेकडे असणार आहे.
कर्ज हप्त्यांची वसुली पुढे ढकलण्याचा, म्हणजेच मोरॅटोरियम देण्याचा हा सल्ला रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे. तो आदेश नव्हे. करोनामुळे आपल्या मासिक उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे अर्जदाराला सिद्ध करावे लागणार आहे. हा अर्ज बॅंकेने मान्य केला, तरच तुमच्या खात्यातून कर्ज हप्ता वजा होणार नाही. शिवाय कर्जाचा हप्ता भरण्यास असलेली ही सवलत आहे. ही कर्जमाफी नव्हे. हप्ता भरण्यासाठी बॅंकेने मुदतवाढ दिल्यास, त्यात मुद्दल व व्याज या दोन्हींचा एकत्रित समावेश असणार आहे. गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहनकर्ज, खासगी किंवा व्यक्तिगत कर्ज (मोबाइल, टीव्ही, फ्रीज वगैरेसाठी घेतलेले) कर्जांचा यात समावेश असेल. या मोरॅटरियममध्ये क्रेडिट कार्ड पेमेंटचा समावेश असणार नाही. उद्योगधंद्यांकरिता घेतलेल्या कर्जांसाठी, म्हणजेच रिटेल लोनसाठी ही सवलत देण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी, व्यापार उद्योगाला उभारी देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या सवलती अक्षरशः जबरदस्त आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
एकाच टप्प्यात रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात एवढी मोठी कपात कधीही करत नाही. करोना नसताना जर एवढी दरकपात झाली असती, तर सेन्सेक्स तुफान उसळला असता. कॉर्पोरेट बॉंड मार्केटलाही आधार पुरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. श्रीमती सीतारामन यांनी समाजातील दुर्बल वर्गासाठी सराउच्या एक टक्का इतक्या सवलती दिल्या आहेत. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेने आज जी द्रवता उपलब्ध करून दिली आहे. या दोन्ही रकमा मिळून, सराउच्या 3.2 टक्के इतक्या भरतात. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने व फेडरल रिझर्व्हने अशाच प्रकारच्या सवलती दिल्या आहेत. याचा आणखीन एक परिणाम असा की, केंद्र सरकारलाही कर्जउभारणी करताना तुलनेने कमी व्याज भरावे लागणार आहे.
आता या स्वस्त झालेल्या कर्जांचा वापर करून गुंतवणूक, उत्पादन व पुरवठा वाढवणे, हे व्यापार उद्योगाचे काम आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत केली पाहिजे. त्यातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. किमान तातडीने करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, बिग बास्केट, ऍमेझॉन वगैरे ऑनलाइन कंपन्यांचे व्यवहार लवकरात लवकर नित्यवत कसे होतील, या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. आगामी काळात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना अधिक भागभांडवलसुद्धा उपलब्ध करून द्यावे लागेल. तीन महिने हप्ते मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे बॅंकांच्या कॅशफ्लोवर परिणाम होईल, हे लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांचा सीईआरआर कमी केला आहे, हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
जागतिक घसरणीमुळे आणि देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी असल्यामुळे, अन्नधान्याच्या किमती कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात खाद्यतेलासारख्या वस्तूंची साठेबाजी वाढून, त्यांचे भाव कृत्रिमरीत्या फुगवण्यात आले आहेत. 2008 सालच्या वित्तसंकटाच्या वेळी भारताची जी आर्थिक स्थिती झाली होती, त्यापेक्षा सध्याची स्थिती बरी आहे, असे मत दास यांनी व्यक्त केले आहे. परंतु त्या काळात आजच्यासारखे उत्पादनचक्र पूर्णतः खंडित झाले नव्हते वा करावे लागले नव्हते. मोदी सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे, जागतिक नरमाई आणि त्यात करोनाचा वाढता संसर्ग, यामुळे हे संकट अधिक गहिरे व भीषण आहे. लोकांकडे पैसेच नसल्यामुळे बाजारात उठाव नाही. भविष्यकाळ अंधारलेला दिसत आहे. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेच्या घोषणांनंतर वातावरण बदलून अर्थचक्र गतिमान होईल. अशी केवळ अपेक्षाच करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. अर्थव्यवस्थेला झालेली करोनाची लागण दूर होऊन, त्यविरुद्धच्या युद्धात आपण यशस्वी होऊ, असा निर्धार व्यक्त करूया.