के. एन. गोविंदाचार्य
नेमका कसा “समाज’ आपल्याला हवा आहे, हेच सरकारला स्पष्ट झालेले नाही, ही मुख्य अडचण आहे. सामाजिक मॉडेलबरोबर देशात जोपर्यंत आर्थिक दृष्टिकोन स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत कोणतेही गुणात्मक परिवर्तन होणार नाही.
आज देश अवघड परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. तत्त्वनिष्ठेची जागा व्यक्तिनिष्ठेने घेतली आहे. देशाचे आर्थिक धोरण उद्ध्वस्त होत चालले आहे आणि नैतिकता संपत चालली आहे. सामाजिक भावना कमी झाली आहे आणि बेरोजगारीचा आलेख चढतच चालला आहे. राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, भारत विकास संगम आणि कौटिल्य शोध संस्थान अशी आंदोलने रचनात्मक आणि बौद्धिक संघटनात्मक आहेत. आंदोलन आणि बौद्धिक संघटनाशिवाय परिवर्तन शक्य नाही.
देशातील युवकांकडे अनंत ऊर्जेचे अक्षय्य भांडार आहे. ते संपूर्ण जगाला बदलू शकतात. भारताचे आणि जगाचे भविष्य त्यांच्याच हाती आहे. देशासमोर आज ज्या समस्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी बौद्धिक, रचनात्मक आणि आंदोलनात्मक स्तरावर काम होण्याची गरज आहे. रचनात्मक कार्यांसाठी भारत विकास संगमची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेपासून राजकीय कार्यकर्त्यांना दूर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करण्यात आला. आजच्या स्थितीत आपल्याला जल, जंगल, जमीन आणि जनावरे यावर लक्ष केंद्रित करून काम करण्याची गरज आहे. भारतातील सर्वाधिक अशक्त मुलांना समानतेच्या स्तरावर कसे आणता येईल, याविषयी विचार करून पाहा.
सन 1991 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या धोरणाची वाटचाल अखंड सुरू आहे. परंतु या धोरणाची समीक्षा करण्याची वेळ आता आली आहे. देशाचे आर्थिक धोरण देशी विचारांवर आधारित आणि विकेंद्रित व्यवस्था आणणारे असायला हवे. याविषयी बरेच काम करण्याची गरज पूर्वीही होती आणि आजही आहे.
आपल्याकडे नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणारे लोकच गरीब राहिले ही शोकांतिका आहे. अनेक समूह आजही गरीब आहेत. कारण शक्तिशाली लोकांनी नैसर्गिक संसाधनांवर कब्जा केला आहे. जे खाणींचे मालक आहेत, वाळूचे ठेकेदार आहेत त्यांच्याकडेच सगळा पैसा वळत आहे. जी धोरणे राबविली जात आहेत, त्यामुळे गरीब आणखी गरीब होत जाणार आहे. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होतील. लोकांच्या मनात असंख्य आकांक्षा आहेत.
या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आता भांडवलाचा प्रचंड अभाव जाणवू लागला आहे. प्रत्येक कामासाठी सरकारला पैसा हवा आहे. आयात-निर्यात सर्वकाही घसरत चालले आहे. विश्वास आणि संवाद न करता केवळ बहुमताच्या जोरावर एखादा निर्णय घेतला जात असेल, तर त्याचे परिणाम सकारात्मक असणार नाहीत. सत्ता राबविली जाते लोकराज्याच्या माध्यमातून. सत्ता चालते विश्वासाच्या बळावर. केवळ संख्याबळावर नव्हे. 1971 ते 1975 दरम्यान इंदिरा गांधी यांना मोठे संख्याबळ प्राप्त झाले होते. 1984 ते 91 पर्यंत राजीव गांधींनाही मोठे संख्याबळ मिळाले होते. परंतु काही वर्षांतच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
आज देशाची जी स्थिती दिसते, ती पाहता सरकारला विश्वास आणि संवादाची अधिक गरज आहे. सरकारकडे बहुमत आहे हे खरे आहे; परंतु प्राधान्यक्रम आणि सर्वांगीण विकास यासाठी विश्वास आणि संवादाची आवश्यकता असते. जर संवाद असता तर एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरल्याचे दिसले नसते. लोकांमध्येही सरकारविषयी विश्वास आणि संवाद असायला हवा, असे वाटते.
राजकारणाचा अक्ष समाजाकडून सत्तेकडे सरकला आहे. त्यामुळे मूल्याधारित राजकारण मागे पडले आहे. काहीही करून निवडणुकीत विजय मिळविणे हेच आज सर्वोच्च लक्ष्य बनले आहे. त्यामुळे आजची स्थिती आव्हानात्मक वाटते. मुद्दे आणि मूल्यांपेक्षा कोणत्याही किमतीवर सत्ता आणि साधन हेच निर्णायक बनले आहे. अशाने कार्यकर्ताही मूल्ये आणि मुद्द्यांपासून दूर जाईल. मूल्ये आणि मुद्द्यांऐवजी सत्ता आणि पैसा हेच प्रमुख लक्ष्य बनण्याचा धोका आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या पक्षाशी जोडलेली असण्याची दोन महत्त्वाची कारणे असतात. एक म्हणजे, विचारप्रणालीवरील निष्ठा किंवा दुसरे कारण म्हणजे संघटनेशी भावनात्मक नाते. परंतु आज सर्वच पक्ष एकसारखे झाल्याचे दिसते. आज कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये काहीच फरक दिसत नाही. जेव्हा सत्ता हेच लक्ष्य बनून जाते, जेव्हा केवळ आपल्या सोयी पाहिल्या जाऊ लागतात, तेव्हा सिद्धांतांच्या ऐवजी राजकीय सोय हाच निर्णयाचा निकष ठरतो. राजकारण मूल्याधारित असेल तरच नैतिकतेला स्थान मिळू शकते. परंतु लक्ष्यच बदलले गेले तर काय करणार? मूल्येच नसतील तर निष्ठा येणार कुठून? निष्ठेला तर सर्वांत आधी दूर लोटले जाईल.
2014 पासून धनशक्ती आणि आत्मकेंद्री राजकारणाची आणखी एक लाट सुरू झाली. या उत्कर्षबिंदूनंतर राजकीय व्यवस्था आणखी ओझे सहन करू शकणार नाही. वैचारिक पातळीवर खूप विचारविनिमय करता येऊ शकतो. परंतु परिस्थिती अशी आहे की, सैद्धांतिक
चर्चेसाठी वातावरणच सध्या नाही. विश्वास आणि संवादाविना कोणताही निर्णय घेतला गेला, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकणार नाहीत.