सागर शहा
बॅंकांमध्ये एकाच आर्थिक वर्षात 71 हजार 543 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले आहे. एकूण गैरव्यवहारांच्या 55.4 टक्के सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये झाले आहेत. एकूण रकमेपैकी 90.2 टक्के रक्कम सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांमधून हडपण्यात आली. याचाच अर्थ, जोखीम कमी करण्यासाठीची संस्थात्मक आणि प्रक्रियात्मक यंत्रणा सरकारी बॅंकांमध्ये अपुरी आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने डिसेंबर 2019 मध्ये दोन महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केले. 27 डिसेंबर 2019 रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट म्हणजेच वित्तीय स्थैर्य अहवाल सादर केला. बॅंकेकडून दर सहा महिन्यांनी हा अहवाल सादर केला जातो. 24 डिसेंबर 2019 रोजी “ऑन ट्रेन्ड ऍन्ड प्रोग्रेस ऑफ बॅंकिंग इन इंडिया’ म्हणजेच भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राची दिशा आणि प्रगती यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल 20 जून 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा आहे. हे दोन्ही अहवाल एकत्रितपणे पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती अशी की, भारतातील बॅंकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील आव्हाने संपुष्टात आलेली नाहीत. वित्तीय स्थैर्य अहवालात रिझर्व्ह बॅंकेने शंका व्यक्त केली आहे की, सप्टेंबर 2020 पर्यंत समग्र थकित कर्जाची रक्कम वाढून ती 9.9 टक्के इतकी होऊ शकते. सप्टेंबर 2019 मध्ये हे प्रमाण 9.3 टक्के होते. म्हणजेच बॅंकांना कर्जवितरण करताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राची दिशा आणि प्रगती दर्शविणाऱ्या अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने जे भांडवल सरकारी बॅंकांना दिले आहे, त्यामुळे या बॅंकांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारी पाहिली असता लक्षात येते की, क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट करण्याच्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. 2010 मध्ये क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून 97 हजार 873 कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली, तर 2019 मध्ये असे व्यवहार 621.15 पटींनी वाढले आहेत. डेबिट कार्डच्या माध्यमातून देवाणघेवाणीचे व्यवहार या कालावधीत 268.66 टक्क्यांनी वाढले आहेत. आयुर्विमा हप्ता या कालावधीत जवळजवळ दुपटीने वाढून पाच लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. म्युच्युअल फंडांकडील संसाधने या कालावधीत 3.42 टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच, एकंदरीत वित्तीय आणि बॅंकिंग क्षेत्रात या कालावधीत मोठ्या गतीने विकास झाला.
या अहवालांत काही प्रमुख घटकांकडे लक्ष वेधले आहे आणि त्यांची विशेषतः सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांनी दखल घेणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, एका आर्थिक वर्षात बॅंकांमध्ये 71 हजार 543 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाले आहेत. 2018-19 या एकाच आर्थिक वर्षात एकूण गैरव्यवहारांची संख्या 6 हजार 801 एवढी होती. पूर्वीच्याच वर्षी म्हणजे 2017-18 मध्ये ही संख्या 5 हजार 916 एवढी होती. चिंतेची बाब अशी की, भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राची दिशा आणि प्रगती सांगणाऱ्या अहवालात (2018-19) या वर्षभरात एकूण गैरव्यवहारांपैकी 55.4 टक्के सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये झाले आहेत. या गैरव्यवहारांमध्ये हडपण्यात आलेल्या रकमेपैकी 90.2 टक्के रक्कम सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांमधून गेलेली आहे. म्हणजेच, याचाच अर्थ, जोखीम कमी करण्यासाठीची संस्थात्मक आणि प्रक्रियात्मक यंत्रणा सरकारी बॅंकांमध्ये अपुरी आहे. या मुद्दाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राची दिशा आणि प्रगतीसंबंधीच्या अहवालात शहरी भागातील सहकारी बॅंकांसमोरही अनेक आव्हाने असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील पीएमसी म्हणजेच पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या बातम्यांनी काही दिवसांपूर्वी खळबळ उडवून दिली होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कमी भांडवल, कमकुवत व्यवस्थापन, गैरव्यवहार रोखण्यात आलेले अपयश, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास झालेला विलंब आणि देखरेखीची अपुरी व्यवस्था या कारणांमुळे सहकारी बॅंका अडचणीत येतात.
याच अहवालात काही अशा बाबी आकडेवारीच्या स्वरूपात मांडण्यात आलेल्या आहेत ज्या सामान्यतः सर्वांना ठाऊक असतात. अहवालाच्या पृष्ठ क्र. 46 वरील कोष्टक क्र. 4.5 नुसार, सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये निधीची गुंतवणूक 5.1 टक्के होती ती 2018-19 मध्ये 5 टक्क्यांवर घसरली आहे. परंतु सरकारी बॅंकांनी 2018-19 मध्ये समग्र रूपाने 7.8 टक्के परतावा आपल्या निधीवर प्राप्त केला तसेच गुंतवणूक आणि कमाई यांच्यातील अंतर 2.8 टक्के एवढे राहिले. या बाबतीत खासगी क्षेत्रातील बॅंकांची गुंतवणूक वाढली. 2017-18 मध्ये ती 5.2 टक्के होती तर 2018-19 मध्ये ती वाढून 5.4 टक्के झाली. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर 9 टक्क्यांची कमाई झाली. म्हणजेच गुंतवणूक आणि कमाई यातील फरक 3.6 टक्के एवढे राहिले. याचाच अर्थ असा की, खासगी क्षेत्रातील बॅंकांना अधिक परतावा देऊन निधी प्राप्त करावा लागत असला, तरी कमाईच्या बाबतीत खासगी क्षेत्रातील बॅंका जादा कमाई करीत आहेत. अशा स्थितीत खासगी क्षेत्रातील बॅंकांकडून सरकारी बॅंकांनी अनेक बाबतीत शिकण्याची गरज आहे.
भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राची दिशा आणि प्रगतीविषयक अहवालात काही महत्त्वाचे आणि चिंता प्रकट करणारे आकडेवारीही आहे. मार्च 2019 मध्ये कृषी क्षेत्राला सरकारी बॅंकांनी दिलेल्या कर्जापैकी 13.5 टक्के बुडित कर्जात वर्ग करण्यात आले. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांचा हा आकडा 8.1 टक्के एवढा आहे. म्हणजेच, कृषी कर्जात सरकारी बॅंकांची अधिक रक्कम बुडीतखाती जाते. अशीच आणखीही एक आकडेवारी या कोष्टकात आहे. मार्च 2019 मध्ये सरकारी बॅंकांकडून लघुउद्योजकांना दिलेल्या कर्जापैकी 10.3 टक्के कर्ज बुडीतखाती वर्ग झाले, तर खासगी बॅंकांच्या बाबतीत हे प्रमाण 8.2 टक्के इतके आहे. म्हणजेच बुडीत कर्जाची रक्कम आटोक्यात ठेवण्याची काही ना काही युक्ती खासगी क्षेत्रातील बॅंकांकडे निश्चितपणे आहे.
आर्थिक व्यवहारांसाठी एटीएम हे एक प्रमुख माध्यम आहे. एटीएमची संख्या कमी होण्याचा अर्थ असा की, रोख व्यवहार करण्याऐवजी ऑनलाइन देवाणघेवाणीमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे रोकड जवळ बाळगण्याची गरज कमी भासू लागली आहे. भारताच्या ग्रामीण भागात बॅंकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी क्षेत्रातील बॅंका अजूनही आघाडीवर आहेत, याची पुष्टी भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राची दिशा आणि प्रगतीविषयक अहवाल करतो.